काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले असोज ६ गते वीर अस्पताल अगाडि रहेका पाँच वटा फार्मेसी पसलमा डोजर चलायो। अस्पतालको नक्सा विपरित रहेको भन्दै महानगरले ती फार्मेसी पसलमा डोजर चलाएको थियो। फार्मेसीमा डोजर चलेपछि बिरामीहरुको एउटै सहारा बनेको छ अस्पताल भित्र रहेको आफ्नै फार्मेसी।
अस्पताल बाहिर रहेका फार्मेसी पसल भत्काउँदा वीर अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई भने मर्का पर्यो। विशेषगरी इमरजेन्सी र शल्यक्रिया गरेर भर्ना भएका बिरामीहरु बढी प्रभावित भए। ती पाँच वटा फार्मेसी पसललाई अस्पतालले नै भाडामा दिएको थियो।
अस्पताल अगाडिका फार्मेसी पसल हटाएपछि वीर अस्पताल अहिले आफ्नै फार्मेसीको स्तरवृद्धि गर्दैछ। वीर अस्पतालले २०७३ साल माघ ५ गतेदेखि आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ बिउ पुँजी उपलब्ध गराएका थिए।
अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेत अस्पताल फार्मेसीको स्तरवृद्धि गर्ने क्रममा रहेको बताउँछन्।
‘हामीले वीर अस्पतालको फार्मेसीको स्तर वृद्धि गर्नैपर्छ। वीर अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी पसल भएकाले बाहिरका पसल हटेपनि हामी त्यति धेरै जटिल अवस्थामा पुगेनौँ।’ उनले भने।
वीर अस्पतालले फार्मेसीमा इमरजेन्सी औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। झण्डै पाँच हजार किसिमका औषधि खरिदका लागि टेण्डर गरिएको छ। यसलाई अझै बढाउन कोशिस गरिएको डा बस्नेतले बताए।
‘रुटिन औषधिहरु बिरामीले टाढाबाट पनि खरिद गर्न सक्छन्। तर इमरजेन्सी र अपरेशनमा चाहिने औषधि खरिद गर्न टाढा जानको लागि भने समस्या पर्छ।’ उनले भने, ‘इमरजेन्सी र भर्ना भएका बिरामीका लागि चाहिने औषधिहरु सूची बनाएर व्यवस्थापन गर्न हामी अघि बढेका छौँ।’
अस्पतालको फार्मेसीमा अभाव हुने औषधिको सूची बनाएर आवश्यकता पहिचान गरिने उनले बताए। औषधिको अभावमा बिरामीहरु फर्कन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिने उनको भनाई छ। अपरेशन थिएटर अगाडी पनि फार्मेसी सुरु गर्ने अस्पतालको योजना छ। अस्पतालको नयाँ भवनमा पनि फार्मेसी सुरु गरिसकिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘अभाव रहेका औषधिहरु फार्मेसीमा थप्छौँ। आवश्यक भयो भने फार्मेसीको जनशक्ति, कोठा र सबैलाई बढाएर पनि लैजान्छौ। गुणस्तरीयमा हामीले सम्झौता गर्दैनौ। मात्र औषधिको उपलब्धता बढाउनुपर्नेछ।’
अस्पताल फार्मेसीले बढायो आम्दानी
बिरामी तथा सेवाग्राहीहरुलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन भन्दै अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने काम तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गरेका हुन्। उनले केन्द्रीयदेखि जिल्ला अस्पतालसम्मलाई निश्चित बजेट बिनियोजन गर्दै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि २०७२ सालमा निर्देशिका आएको थियो। तर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन। तत्कालिन मन्त्री थापाले उक्त निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेटसहितको व्यवस्था गरेका थिए।
सोही निर्देशिका अनुसार देशभर रहेका अस्पतालहरुले हाल आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेका छन्। फार्मेसीहरुले अस्पतालमा राम्रो आर्थिक स्रोत पनि जुटाइरहेका छन्।
तिनै अस्पताल फार्मेसीहरुमध्ये एक हो, भरतपुर अस्पतालको फार्मेसी।
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका आएको दुई वर्षपछि २०७४ सालदेखि भरतपुर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गर्यो। अस्पतालको राम्रो आम्दानीको स्रोतमध्ये अस्पताल फार्मेसी पनि एक हो। फार्मेसीबाटै वर्षेनी एक करोड आम्दानी हुने गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
१४ जना फर्मासिस्टबाट सुरु गरिएको फार्मेसीमा हाल २४ जना जनशक्ति छन्। बिरामीको चाप र माग अनुसार उक्त जनशक्ति पर्याप्त नभएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए। अस्पताल फार्मेसीमा सरकारी दरबन्दी एक जना फर्मासिस्टको मात्र रहेको उनले बताए। जनशक्तिको अभावमा फार्मेसी सेवा थप विस्तार गर्न समस्या भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘बिरामीको चाप बढ्दो छ। तर चाप अनुसार हामीले जनशक्ति बढाउन सकेका छैनौ। सरकारी दरबन्दी एक जना फर्मासिस्टको मात्र छ। बाँकी अस्पताल र विकास समितिबाट राख्ने गरेका छौँ। यो पनि पर्याप्त छैन।’
जनरल, वार्ड/आइसीयू, ओपिडी र इमरजेन्सी गरी भरतपुर अस्पताल फार्मेसीको हाल चार वटा काउन्टर छन्। बिरामीको चाप अनुसार निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने छुट्टै काउन्टर बनाउने अस्पतालको योजना छ।
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीहरुले आवश्यक औषधि प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बिरामीबाट आउने गर्दछ। अस्पतालका मेसु डा पौडेल औषधिको खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले बिरामीहरुलाई समयमै सबै किसिमको औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार्छन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले कोटेसनबाट किन्दैनौ। टेण्डरबाट औषधि किन्छौ। टेण्डरबाट किन्दा औषधि समयमै आउँदैन। बिरामीहरुले समयमै औषधि पाइएन भनेर गुनसो गर्छन्। धेरै थरीका औषधि दिन सकेका छैनौ। बीमाका बिरामीहरुले एकै पटक महिनालाई पुग्ने औषधि लिएर जान्छन्।’
राष्ट्रिय धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रको फार्मेसी अस्पताल स्थापनादेखि नै सञ्चालित छन्। अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ जारी हुनु तीन वर्ष पूर्व २०६९ सालदेखि नै सञ्चालित रहेको फार्मेसी प्रमुख अनिश श्रेष्ठले बताए।
अस्पताल फार्मेसीबाट विपन्न नागरिकलाई अस्पतालबाट दिइने निःशुल्क हेमोडायलाइसिस, प्रत्यारोपण तथा अन्य सेवामा प्रयोग हुने औषधि तथा सर्जिकल समान निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिएको उनले बताए। यो सँगै स्वास्थ्य बीमा गराएका बिरामीहरुलाई बीमाबाट दिन मिल्ने सबै औषधि तथा शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सामग्रीहरु फार्मेसीले उपलब्ध गराएको उनले बताए।
फार्मेसी विभागको विभिन्न इकाईबाट मासिक रुपमा औसतमा करिब दुई करोड मूल्य बराबरको औषधि तथा सर्जिकल सामान बिक्रि तथा निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ। यो अस्पतालमा पनि सीमित जनशक्ति हुँदा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘ओपिडी/आइपीडी फार्मेसी इकाई र ओटी फार्मेसी इकाईबाट २४ सैँ घण्टा फार्मेसी सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। तर सीमित जनशक्ति हुँदा सेवा थप विस्तार गर्न सकेका छैनौ।’
हाल यो अस्पतालको फार्मेसीमा फार्मेसी अधिकृत १, सहायक फर्मासिस्ट १०, सहयोगी १ गरी १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
अस्पताल फार्मेसीलाई थप विस्तार गरे विपन्न नागरिकलाई राहत पुग्छ
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ ले सरकारले वितरण गर्ने निःशुल्क सबै औषधिहरु अस्पताल फार्मेसीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सरकारी अस्पतालको फार्मेसीबाट सबै निःशुल्क औषधिहरु पाउन मुश्किल हुने गरेको छ। यद्यपि अस्पताल फार्मेसीलाई व्यवस्थित गर्न सके विपन्न नागरिकहरुलाई राहत पुग्ने विज्ञ बताउँछन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनी अस्पताल फार्मेसी विपन्न नागरिकहरुका लागि केन्द्रित भएकाले थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ती फार्मेसीहरुमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै औषधिहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
निर्देशिकाले औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री र पदार्थ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिमको प्रक्रिया अलम्बनल गरिनु पर्नेछ।’
तर नेपालमा खरिद प्रक्रिया टेण्डर निकै झन्झटिलो हुने गरेको डा मरासिनीले बताए। अस्पताल फार्मेसीमा पर्याप्त जनशक्ति समेत नरहेको उनले बताए।
सरकारले अस्पतालमा बिरामीको चाप र आवश्यकता अनुसार फर्मासिस्टको दरबन्दी बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘फर्मासिस्ट पनि पर्याप्त छैनन्। सोही अनुसारको दरबन्दी बढाउनुपर्छ। अस्पताल फार्मेसी विस्तार हुन सक्यो भने गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई धेरै सहयोग पुग्छ।’
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
‘सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४’ को ‘दफा ४५’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ बनाइएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र निर्देशिका लागू भयो।
अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समिति, अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समिति, फार्मेसी सञ्चालनका लागि जनशक्तिको व्यवस्था, अस्पताल फार्मेसीको अलग्गै खाता हुने लगायत विभिन्न व्यवस्था यस निर्देशिकाले गरेको थियो।
६ वर्षपछि यो निर्देशिकालाई संशोधन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७८ माघ १७ गते ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८’ जारी गरेर लागू गरेको थियो। संशोधित निर्देशिकामा रहेका राम्रा व्यवस्थाहरु हटाइएको र अधिकार कटौती गरिएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो। २०७२ को निर्देशिकामा रहेका राम्रा व्यवस्थालाई हटाउन खोजेको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघले संघर्ष समिति गठन गरी विरोध स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भेट समेत गरेका थिए। फार्मेसी पेशालाई धरासायी बनाउन आफुखुशी र बिना जानकारी निर्देशिका ल्याएको उनीहरुको ठम्याई छ।
हाल सर्वोच्च अदालतले फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अल्कालीन अन्तरिक आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ जारी गर्दाको प्रक्रिया तथा उक्त नयाँ निर्देशिकामा अन्तरनिहीत विषयवस्तुहरु नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक तथा जन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ का प्रावधान प्रतिकूल रहेको भन्दै निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
२०७८ सालको निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा पनि अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ कायम नै रहने देखिएकाले उक्त अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु आदेशमा भनिएको छ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा २०७२ मा भएका तर २०७८ को निर्देशिकामा हटाइएको व्यवस्थाहरु :
हाल नयाँ जारी गरिएको निर्देशिकामा २०७२ मा गरिएका कतिपय राम्रा व्यवस्थाहरु हटाइएको छ। संशोधित निर्देशिकामा २०७२ मा भएका राम्रा प्रावधान र जनशक्तिको दरबन्दीको कटौती, फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको अधिकारको कटौती, व्यवस्थापकीय भूमिका खुम्चाउन खोजिएको देखिन्छ।
१. गुणस्तरको विश्वसनीयताको आधारमा कुनै खास ब्राण्ड स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने कुरा अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सुनिश्चित गरिएकोमा हटाइएको
२. अस्पताल फर्मुलरीमा आधारित औषधिको सूची सहितको प्रेस क्रिप्सनको ढाँचा तयार गर्ने अधिकार हटाइएको
३. अस्पताल फार्मेसीलाई थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न अस्पतालको फार्मेसी प्रमुख संयोजक रहने गरी अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरिएकोमामा हाल हटाइएको
४. निर्देशिकाको दफा १० मा अस्पताल फार्मेसीको लागि जनशक्ति अन्तर्गत अस्पतालमा शय्याको आधारमा १५ देखि एक सय शय्या र सो भन्दा माथिको लागि सहयोगी, फार्मेसी सहायक, फर्मासिस्ट एवं क्लिनिकल फर्मासिस्टको स्पष्ट एवं वैज्ञानिक व्यवस्था थियो। २०७८ को निर्देशिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ मा तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने भनिएको।
५. मन्त्रालयले अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि बीउ रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान हटाइएको
६. अस्पताल फार्मेसीको अलग्गै खात हुने व्यवस्था हटाइएको
७. ब्राण्ड तोकी औषधि सिफारिस गर्न नहुने व्यवस्था हटाइएको।
