विराटनगर- नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार गर्भपतन गराउनेहरुमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रुपमा गराएको देखिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराइरहेका छन्।
नेपालको ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाहरुले सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ। तर, सुरक्षित रुपमा गर्भपतन राउन पाइन्छ भन्ने जानकारी ४३ प्रतिशत महिललाई मात्रै छ। ठुलो संख्यामा महिला तथा किशोरीहरु सुचिकृत नभएका फार्मेसी र अन्य स्वाथ्य सस्थामा गएर सेवा दिने गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाकी नर्सिङ कम्युनिटी अधिकृत कविता अर्यालले हाल देशमा १५ सय स्वास्थ्य सस्था गर्भपतनको सेवा दिन सुचिकृत भएको बताईन्। सुचिकृत स्वास्थ्य सस्थाबाट बि.स २०६० देखि हाल सम्म १४ लाख ६४ हजार १५ जनाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएका छन्। असुरक्षित गर्भपतनको एकिन तथ्यांक भने सुरक्षितको जस्तो लिन सहज छैन उनले भनिन्।
सरकारी रिपोर्ट अनुसार ७ वर्ष देखि १९ वर्ष सम्मका किशोरिहरुले बिभिन्न स्वास्थ्य सस्थाबाट गर्भपतनको सेवा लिएको देखिएको छ। गर्भपतनको सेवा लिनेहरु अधिकाशं २० वर्ष भन्दा मुनिका छन्। प्रदेश नम्बर १ मा गएको वर्ष १५ हजार ९११ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ।
असुरक्षित रुपमा हुने गरेको गर्भपतनलाई निरुत्साहीत पारी सुरक्षित रुपमा जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताए। उनीहरुले असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरुले नै जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरुले बताए।
प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ अधिकृत कृतिश्री दाहालले गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जोगाउन आवश्यक रहेको बताईन्। उनले इच्छाविपरीत भइहालेमा सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन नेपाल सरकारवाट सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था र सुचिकृत स्वास्थ्य कर्मि भएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिन आग्रह गरिन्। दाहालले खुला सिमाबाट हुने दार्ता बिनाको औषधिको प्रयोग सबै जुटेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खड्काले गर्भपतनका औषधि बिना दर्ताका नेपाल प्रवेश हुने र बिक्रिवितरण भए पनि सिमित स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्भव नभएको बताए। उनले गलत रुपमा औषधिको प्रयोग हुने गरेको कुरालाई भने स्वीकार गरे। खड्काले औषधि व्यवस्था विभागले मात्रै रोक्न नसक्ने भन्दै उनले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, संचारकर्मी, मन्त्रालय सबैको सहयोग जरुरी भएको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले असुरक्षित रुपमा हुने गरेको गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउनु र सकभर परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गरि गर्भपतन गराउनु हुदैन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक रहेको बताए।
‘सकभर गर्भपतन गर्न नपरोस भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछु,’ डा. कार्कीले भने, ‘तर पनि अहिले गर्भपतन गराउन आउने गरेका छन्।’ गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनुपर्नेमा सबैलाई जनचेतना जगाउनुपर्ने डा कार्कीले बताए। ‘गर्भपतन गराउन पाईन्छ वा पाईदैन भन्ने कुराको सबैलाई ज्ञान छैन,’ उनले भने, ‘कस्तो अवस्थामा कहाँबाट सेवा पाईन्छ कस्तो अवस्थामा पाईदैन भन्ने कुराको सबैलाई ज्ञान हुन आवश्यक रेहको छ।’ यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
दर्ता बिनाको औषधि प्रयोग
देशभर मुख्य समस्याको रुपमा गर्भपतनमा प्रयोग गर्ने औषधि देखिएको छ। खुला सिमाना भएका कारण नेपालमा प्रयोगका लागि अनुमती नपाएका कयौं प्रकारका औषधि भित्रने गरेका छन्। नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधि फार्मेसी र विभिन्न क्लिनिकबाट लुकाएर बिक्रिवितरण हुदै आएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। जथाभावी बिना दर्ताका औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसी वा मेडिकल सञ्चालकलाई औषधि दर्ता ऐन २०३५ अनुसार तीन वर्ष कैद सजाय वा बिगोका आधारमा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
कहिलेबाट सुरु भयो गर्भपतन सेवा
नेपालमा विसं २०५९ मा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि विसं २०६० साल चैत ५ गतेदेखि औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो। त्यस्तै २०६६ सालदेखि नेपालमा औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सुरु गरियो। तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने करिब १२ लाख गर्भधारणमध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेका छन। जसमध्ये करिब दुईतिहाइ महिला मात्र गर्भपतनको सहज पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ।
