काठमाडौं- मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गरी दलहरुले जारी गर्ने घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको एउटा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकै हुन्छ।
त्यो हो, ‘स्वास्थ्य बिमा’
मंगलबार मात्र नेकपा एमालले आफ्नो घोषणापत्र जारी ग¥यो। जसमा स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट उपलब्ध हुने कुरा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिनेछ, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ।’
एमालेको उक्त घोषणा हेर्दा एमालेले स्थानीय तहबाट प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य र बिमाबीचको फरक नै नबुझेको देखिने विज्ञहरु बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवामा लामो समय काम गरेर सेवा निवृत्त भएका डा बाबुराम मरासिनी एमालेले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नबुझ्दा उक्त घोषणा गरेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य नबुझेको व्यक्तिले घोषणापत्रमा उक्त कुरा लेखेको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘स्थानीय तहबाट आधारभूत सेवा दिने हो। विशेषज्ञ सेवा दिन कसरी संभव छ? मेडिकल अफिसर भएको ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा दिन सकिन्छ? स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट विशेषज्ञ सेवा दिन सम्भव छैन। यो घोषणापत्र बुझ्ने मान्छेले लेखेको होइन’ उनले भने।
सरकारले २०७२ साल चैत २५ गते स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। जसको उद्देश्य थियो, स्वास्थ्यमा आम जनताको सहज पहुँच। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क भनेको छ। यी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुनेछन्। आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। नागरिकले यो सेवाका लागि बिमा पनि गर्नुपर्दैन।
आधारभूत स्वास्थ्यले नसमेटेका उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवा भने बिमा मार्फत हुने उद्देश्य हो। जस्तै मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्योा भने बिमा मार्फत उक्त उपचार हुने छ। कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्योक भने बिमा मार्फत हुने छ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ ८ औं तहका एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी रहेको हुन्छ। एमालेको घोषणा अनुसार ती केन्द्रबाट कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर लगायतको सुपरस्पेसियालिटी उपचार सम्भव छ त?
डा मरासिनी भन्छन्- अवश्य छैन। उक्त घोषणापत्रमा स्थानीय तहबाट प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य र बिमाका विषय एकै ठाउँमा जोडेको देखिन्छ। जुन गलत हो।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रभावकारी रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत उपलब्ध नभइरहेको बेला स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार दिन सम्भव नभएको उनको भनाई छ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट बिमाले समेट्ने सबै उपचार दिन सम्भव नहुनुको कारणहरु उनी बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्छन्ः
एक, स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रको सीमित क्षमता
दोस्रो, आवश्यक जनशक्तिको अभाव
उनले भने, ‘स्वास्थ्य चौकीको सीमित क्षमता छ। प्राथमिकता तहका स्वास्थ्य चौकीको आफ्नै ल्याब छैन। आवश्यक कर्मचारी छैन। आधारभूत सेवा पाउन त गाह्रो भइरहेको बेला बिमाले समेट्ने सबै उपचार कसरी संभव हुन्छ ?’
वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा दलहरुले पुरा हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याउने गरेको उनको भनाई छ। स्वास्थ्य सुधारको एप्रोचबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। स्वास्थ्य बिमाको यो कार्यक्रम बिना योजना र बिना जानकारी ल्याएको उनको बुझाई छ।
‘अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था के छ ? बजेटको अवस्था लगायत विषयमा उनीहरुले ध्यान नै दिएको जस्तो देखिएन। स्वास्थ्य सुधारको तवरले अघि बढेपनि धेरै गर्न सकिने ठाउँहरु छन्’ उनले भने।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा मरासिनी मात्र नभई स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौला स्वयं स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमाले समेट्ने सबै उपचार उपलब्ध गराउन सम्भव नरहेको बताउँछन्। एमालेले ल्याएको उक्त कार्यक्रम राम्रो भएपनि स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाले बिमा मार्फत सबै उपचार समेट्न नसक्ने बताए।
हाल ३३ प्रतिशत घरधुरी बिमित भएकाले आगामी पाँच वर्ष भित्र सबै जनसंख्यालाई बिमाको पहुँचमा पुर्याउने घोषणा भने बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धताबाट पुरा हुन सक्ने उनले बताए।
‘बिमाका सबै उपचारहरु स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट दिनुपर्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट संभव नभएको जटिल खालका उपचारहरु पनि त हुन्छन्। उनीहरुले माथिल्ला अस्पतालहरुमा रिफर गरेर पठाउँछन्’ उनले भने, ‘यसको लागि सबै स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच हुनुपर्यो। औषधिको उपलब्धता हुनुपर्यो।’
एमाले नेता योगेश भट्टराई स्थानीय तहबाट सेवाहरु प्रवाहका लागि सोही अनुसारको पूर्वाधार र संरचना बनाइने बताउँछन्।
शिलन्यास गरेको ५, १० र १५ शय्याका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने एमालेको घोषणा छ। सोही आधारभूत अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा, एकीकृत सेवा र जटिल रोगको पहिचान गर्ने सुविधा उपलब्ध हुने नेता भट्टराईले बताए।
उनले भने, ‘यी आधारभूत अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा, एकीकृत सेवा, जटिल रोगको पहिचान हुने गरी विकास गर्नुपर्छ। यहाँ उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई मात्र प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गर्ने हो।’
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराई स्थानीय तहमा बिमाले समेट्ने उपचार उपलब्ध गराइने बताउँदै उनले भने, ‘असभंव छैन। हामी पूर्वाधार र संरचना सोही अनुसार विकास गरी सेवा प्रवाह गर्छौ।’
स्थानीय तहबाट प्रदान हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्र के के पर्छन्?
–खोपहरु
–मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु
(नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवाहरु, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवाहरु, परिवार नियोजन, गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा महिला क्यान्सरसम्बन्धी सेवाहरु)
–सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाहरु
–नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोगहरु
–मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु
–जेष्ठ नागरिक, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु
–स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवाहरु
–आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुनेछ। निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने यी सेवा नागरिकले कुनै पनि भूभागबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अब कुरा गरौं स्वास्थ्य बिमाको।
आधारभूत सेवाभित्र नपरेका रोग तथा समस्याको उपचारमा सहज गराउन, बिरामीले ठूला तथा गम्भिर रोगको उपचारमा घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिलाउने उद्देश्यसहित बिमा कार्यक्रम लागू भएको हो।
स्वास्थ्य बिमा सेवा छुट्टै ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार विभिन्न रोग तथा समस्याका उपचारका क्रममा भर्ना, शल्यक्रिया, बहिरंग सेवा, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा लिन सकिन्छ। यसका साथै निदानात्मक वा पुनर्स्थापना, एम्बुलेन्स, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवा पनि लिन सकिन्छ।
आधारभूत सेवा अन्तर्गत नपरेका यी सेवा लिनका लागि भने नागरिकले बिमाका लागि तोकिएको प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
