काठमाडौं- आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचितलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका त छन् तर कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्ने आधार प्रसस्त छन्। दलहरुले स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगाएतका विषय समेटेका छन्।
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा स्वास्थ्यका विभिन्न २३ वटा विषयहरु परेका छन्।
कांग्रेसले तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो।
'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचः सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, सवल स्वास्थ्य प्रणाली' नारा दिएर स्वास्थ्यका विषयमा घोषणापत्र विभिन्न विषयहरु समेटेको कांग्रेसले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
'३-७३ : ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
हेरौं स्वास्थ्यका २३ विषय
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचः सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, सवल स्वास्थ्य प्रणाली
• ३-७३ : ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ।
• ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमा मार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने छ।
• बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुऱ्याइने छ। आधारभूत बाहेकका सवै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ।
• ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने छ।
• एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ-नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल संचालन गरिने छ।
• पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसुति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिने छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरिने छ।
• नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र संचालन गरिने छ भने प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने छ। नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने छ। नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने छ।
• सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने छ।
• हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स संजाल बनाइने छ।
• एक बर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरवन्दी थप गरिने छ।
• दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइ राख्न रूचि र विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ। चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः 'एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकासको योजना बनाइने छ। शिक्षण अस्पतालहरू मार्फत् दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूका आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री स्थानीय सरकार मार्फत् घरमा नै उपलब्ध गराइने छ।
• नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधी उत्पादन विशेष योजना ल्याइने छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको प्रवर्द्धन र आयुर्वेद जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ।
• नागरिकलाई सस्तोमा औषधी उपलब्ध गराउन सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग औषधी खरिद गरी आफ्नै फार्मेसी मार्फत् सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ।
• एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित छाता ऐन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाउनु तथा परिमार्जन गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना बनाइने छ।
• मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिने छ।
• जलवायु परिवर्तन तथा महामारीबाट सृजना हुने स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालीन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गरिने छ।
• रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइने छ।
• नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रमहरू मार्फत् वालवालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने छ
• सुनौला हजार दिन लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाइ वालवालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनाको दरलाई २० प्रतिशत भन्दा कममा झारिने छ
सरकारका सबै तहको वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रको अंश न्यूनतम १० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिने छ।
५ वर्षको लक्ष्यः
*३/७३ : ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइ
औसत आयु ७३ वर्ष
बाल कुपोषण (पुड्कोपना) २०%
मातृ मृत्युदर ८० (प्रति १ लाख जिवित जन्ममा)
स्वास्थ्य बिमित हुने संख्या १००%
पूर्णपाठ:
एमालेको घोषणापत्र
नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिँदै घोषणापत्र ल्याएको छ।
घोषणपत्रमा पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुइ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्या र सातै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने, जटिल र घातक प्रकृतिका रोगहरूको उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न विशिष्टीकृत अत्याधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने, अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी एमलेले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, कडा असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने, महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि बार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरेको छ।
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
-'निरोगी नेपाल' नेकपा (एमाले) को मुख्य स्वास्थ्य नीति हो। यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिने छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने छ।
- स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायामलगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका विषयहरूमा आम नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्न नागरिक स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। 'भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई विषमुक्त गरौं अभियान सञ्चालन गरी आहार-व्यवहारमा जनसचेतना विकासगरिने छ।
-सबै नागरिकलाई मुलुकभित्रै प्राथमिकदेखि अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार सेवाको ग्यारेन्टी गरिने छ।
- सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको उपचार सेवा नजिकबाट तत्कालै उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत हाम्रो सरकारको पालामा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ ३९६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो।
- हाम्रो नेतृत्वको त्यही सरकारले जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
१. काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शय्या र सातै प्रदेशमा ५० शय्याको सरूवा रोग अस्पताल निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो। जटिल र घातक प्रकृतिकारोगहरूको उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न विशिष्टीकृत अत्याधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरूको निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो।
२. अस्पताल निर्माणका साथै पर्याप्त सङ्ख्यामा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको कमी हुन नदिने दिगो प्रणाली सुनिश्चित गर्दै थियो।
३. देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आम नेपालीको जीवन रक्षाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यी कार्यक्रमहरूलाई अलपत्र पारेको छ, बजेट काटेको छ, कार्यान्वयन रोकेको छ।
४.यस निर्वाचनमार्फत् नेकपा (एमाले) ले देउवा नेतृत्वको जनविरोधी गठबन्धनबाट जनतालाई मुक्त गरी आगामी तीन वर्षभित्रमा यी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछ। सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउनेछ।
५.आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिने छ, स्वास्थ्यबिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ। निःशुल्क वितरण गरिने औषधीको सङ्ख्यामा थप र सुर्वसुलभ गरिने छ। ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ। कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिने छ। यस्ता विरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने छ। खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन।
६.सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका संपूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि बार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ। बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ उपचार तथा पोषणका लागि 'जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी कार्यक्रम सुरु गरिने छ।
७.सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ। सबै स्थानीय तहमा २४सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ, राजमार्गमाको निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ। आवश्यकता र संभावनाकोआधारमा हेलिकप्टर वा हवाइजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ।
८.स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न एक नियमनकारी निकाय ‘राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण' (नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गरिने छ। स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकहरूको मात्र सेवा शुल्क तोकिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्क र गुणस्तर तोकिनेछ। प्रयोगशाला लगायत निदानात्मक स्वास्थ्य सेवालाई नियमनकारी निकायमार्फत् व्यवस्थित गरी देशभरीका सेवा व्यवस्थित र नियमन गरिने छ।
९.घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धिसहित थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ।
१०.सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख राखी ४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र औषधि उपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने छ।
११.स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरयुक्त औषधि र चिकित्सा उपकरण उत्पादनगर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
१२.गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण (स्क्रिनिङ), पाठेघरको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण रसबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने छ। गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारको जानकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ।
पूर्णपाठ:
माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १५ बुँदा उल्लेख छन्।
'गाउँ-गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद' भन्ने मुल नाराका साथ माओवादी केन्द्रले विभिन्न १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरूयोजना बनाई लागु गरिने केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरु निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने तथा पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरूयोजना बनाई लागु गरिने केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रले स्वास्थ्यमा समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि जनाएकाे छ। 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र भूमिका वृद्धि गरी सबैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरूयोजना बनाई लागु गरिने छ।' प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।
उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उक्त दलले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरुको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, १०० वा सो भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालहरुमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
माओवादीको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
१. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरूयोजना बनाई लागु गरिने छ।
२.हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने छ। प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरु निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने छ। पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने छ।
३. मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने छ।
४.स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिव, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने छ। यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ।
५.औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ। सरकारीऔषधी उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरुको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उत्पादन हुने व्यवस्था गरिने छ।
६. बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने छ। १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या सङ्ख्या भएका अस्पतालहरुमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिने छ लागुऔषध, धूमपान आदि प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ।
७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए बापत थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ। स्वास्थमा प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सरल तुल्याउन सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढवा दिइने छ।
९. बालबालिकाको पोषण र जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थकर्मीहरुलाई घरघरमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
१०. महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने छ।
११. समय समयमा आउने महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन-अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने छ। यस वर्ष देशभर फैलिएको डेङ्गु महामारीले अर्को वर्ष अझ विकराल रुप लिनसक्ने भएकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयासमा गर्मीयाम सुरू हुनासाथ डेङ्गुको भाइरस बाहक लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेटसहित विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ।
१२. पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ। डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने छ। साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने छ। आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन डाक्टरहरुको सङ्ख्या बढाइने छ।
१३. अस्पतालहरुमा एम्बुलेन्स, ल्याब तथा सघन उपचार सेवा विस्तार गरिने छ। हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारिरीक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गरिने छ।
१४. स्वास्थ्य उपचारमा एल्लोप्याथिक चिकित्साका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्ची लगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले विशेष सहयोग गर्नेछ। १५. उपचारात्मक सेवाको साथसाथै रोग लाग्न नदिने निवारक पद्धति र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष योजना र कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
पूर्णपाठ:
नेकपा एकीकृत समाजवादी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा 'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार' भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिने उल्लेख छ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधी र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस्तै क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधी खर्चवापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ। मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने उल्लेख छ।
सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने पनि समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् स्वास्थ्यका थप विषय
'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार' भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिने छ। स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान सिपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होमियोपैथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागतस्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याई उक्त सबै विधाहरूलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा पाइने जीवनबुटी लगायतका जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संवर्द्धन गरी औषधी उत्पादन गर्न जोड दिइने छ।
प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गरिने छ। प्रत्येक पालिकामा एमडीजीपीलगायत विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ। यसबाट एकातिर दूर-दराजका जनताले पनि घर आगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर बिरामीलाई अस्पताल पुऱ्याउन व्यवस्था गर्ने, विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद् तथा महामारीबाट हुने घाइते तथा बिरामीहरूको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गरिने छ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउन र क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चवापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ।
मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने छ। सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचार सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ।
मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपाटाइटिस, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कलसेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न र एच.आई.भी., मलेरिया एवम् कोभिड-१९ जस्ता सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमित तथा प्रभावितहरूको उपचार एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइने छ। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज एवं अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने, स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने छ।
अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशक्तियुक्त बनाउन, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष सुविधा दिई राजधानी बाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि विशेष प्रोत्साहन दिन र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न पहल गरिने छ। सरकारी अस्पतालका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई योगदानका आधारमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा वृत्तिविकास लागि विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने छ। एक हजार क्षमता भएका जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन जस्ता विषयहरू अध्ययन गराउन दिने गरी क्रमशः अनुमती प्रदान गरिने छ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:
राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वास्थ्यका ८ विषय समेटिएका छन्।
प्रतिबद्धतापत्रमा काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी संचालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याईनेछ र सबै बीमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै वडा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार गर्ने व्यवस्था,ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य दिने उल्लेख छ।
स्वास्थ्यका ८ विषय
पूर्णपाठ:
