काठमाडौं - आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावलाई केन्द्रित गरी नेपाली कांग्रेसले हालै मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्याे। जसमा स्वास्थ्यका २३ वटा बुँदाहरु समेटिएका छन्।
स्वास्थ्यको २३ वटा बुँदामध्ये १६ नम्बरमा थियो, ‘एक वर्ष भित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाइने।’ निजामति ऐनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई गाभ्ने कुरा उठिरहेको बेला कांग्रेसले छुट्टै एक वर्ष भित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाइने कुरा घोषणा गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यो बुँदाले धेरै स्वास्थ्यकर्मीको चाँसो बढाएको छ। कारण, प्रस्तावित ‘संघीय निजामती ऐन’ सधै विवादका कारण चर्चामा रह्यो।
यो ऐनप्रति स्वयं सरकारी कर्मचारी नै सन्तुष्ट छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीहरु त झन् असन्तुष्टिसँगै आक्रोशित नै छन्। आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न संघ संगठन तथा चिकित्सकहरुले त खुलेरै यो ऐनको विरोध अहिले पनि गरिरहेका छन्। संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुनेछ र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजामती ऐन अन्तर्गत नै पर्नेछन्। जबकी निजामती ऐन नभई छुट्टै ऐन चाहिने स्वास्थ्यकर्मीहरुले माग गर्दै आइरहेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले निजामती ऐन सम्बन्धी विद्येयक संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघ सहित नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन र हेल्थ एसिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान) ले ऐनको विरोध गरेका छन्।
