स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर उपचारका लागि लगिँदै। तस्बिर: नरजन तामाङ, हुम्ला। काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरु घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आज शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ भने नेकपा एमालेले १५ गते सार्वजनिक गर्ने भनेको छ।
कोभिड महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना देखाइदिएपछि दलका नेताहरुले स्वास्थ्यका विषयमा लामै बहस गर्दै आइरहेका छन्। महामारीबाट पाठ सिकेको बताउँदै आएका दलका नेताहरुले स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने वा हालको प्रणाली नै परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रणाली बनाउने विषयलाई कतिको प्राथमिकता दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रबाट नै स्वास्थ्यलाई कति महत्व र प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुने छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु भने दलहरुले अब घोषणापत्रमा नै स्वास्थ्य प्रणालीका विषयमा उल्लेख गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन्।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ मा ’कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो।
तर संविधान र ऐन तथा कानुनमा लेखिएका कुराहरु कति कार्यान्वयनमा छन् त? अस्पतालका गेटबाट फर्किरहेका बिरामीको लाइन हेर्दै थाहा हुन्छ संविधानले मौलिक हक भनेपनि यथार्थ फरक छ। नेपालमा पहुँच हुनेहरुका लागि जुनसुकै सेवाको सहज पहुँच छ। स्वदेशमा नभए विदेशमा छ। पैसाले नपुगे पहुँचले पुग्छ।
तर, अर्कोथरीका लागि अवस्था अझै उस्तै छ। दशकौँ अगाडिको गीतमा भनिएजस्तो ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ नै अहिले पनि नेपालको यथार्थ हो।
नयाँ संविधानसँगै सिर्जना भएका तीन तहका सरकारले काम सुरु गरेपछि अवस्था फेरिने अपेक्षा थियो। सबैको घरमा डाक्टर नपुगे पनि सबै बिरामी अस्पतालसम्म पुग्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने परिकल्पना थियो। तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। कतै औषधि अभाव छ, कतै जनशक्तिको, कतिपय स्थानमा त स्वास्थ्य संस्था समेत छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालकै तथ्यांक अनुसार पनि देशका झण्डै २६ सय वडा स्वास्थ्य संस्थाबिहिन छन्।
अहिले पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रबाट उपचारकै लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका खबर सामान्य ठानिन्छ वा त्यसको चाँजोपाँचो मिलाउने जनप्रतिनिधिहरुले गर्व गर्छन्। नागरिकले संविधानप्रदत्त पाउनुपर्ने हक उपभोग गर्न नपाउँदा संविधानको खिल्ली उडेको मात्रै छैन, हाम्रो सन्दर्भमा राज्यको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसमाथि अब बहस हुनै पर्छ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। संविधान नयाँ बन्यो। तर स्वास्थ्य प्रणाली? अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानुन अनुसार काम भइरहेका छन्। २०४८ सालको दरबन्दीमा स्वास्थ्य संस्था चलिरहेका छन्। स्वास्थ्यमा समस्यै समस्याका चाङ छन्। त्यसकारण अब स्वास्थ्य प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ।
स्वास्थ्यखबरले भदौमा आफ्नो वर्षिकोत्सवका समयमा नै स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा भनेर लेखिसकेको छ। २०७६ सालमा आएको कोभिड–१९ को महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको ‘भिडियो एक्स–रे’ गरिदिएको छ। त्यसपछि हामीलाई महसुस भएको छ– अब स्वास्थ्यमा अहिले चलिरहेको प्रणालीको कमजोरी औंल्याउने र यसैलाई सबल बनाउने हाम्रो बाटो बदल्नुपर्छ। हामी अब स्वास्थ्य प्रणालीमै परिवर्तनका पक्षमा उभिनुपर्छ। आगामी दशकलाई स्वास्थ्य बहसको दशक, स्वास्थ्य चिन्तनको दशक र नेपालका लागि सुहाउँदो स्वास्थ्य प्रणाली बसाल्ने दशकका रुपमा लिन गइरहेका छौँ। सोही अनुसार यो विषयमा निरन्तर बहस चलाइरहेको छ।
यही बहसको श्रृंखला अन्तर्गत दलहरुलाई हामी प्रश्न गरिरहेका छौं- अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो?
जसरी ओटो भोन विस्मार्कले पहिलो एजेण्डाका रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गरेर जर्मनीमा ‘विस्मार्क मोडललाई स्वास्थ्य सेवा र प्रणाली सिक्ने एक खुला विश्वविद्यालय बनाइदिए। त्यसपछि धेरै देशहरूले त्यसको रेफरेन्स लिंदै ‘नेसनल हेल्थ सिस्टम’, ‘बेभरिड्ज मोडल’ लगायत आ–आफ्ना स्वास्थ्य प्रणाली बसाल्न लागिपरे। अमेरिका जस्तो हर क्षेत्रमा अब्बल उभ्याउने देशले समेत आफ्नो उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बाबजुद स्वास्थ्य प्रणाली प्रस्ट्याउने मामलामा चुक्दा उसैका नागरिकको टिप्पणी हुन्छ, ‘कन्फ्युज्ड सिस्टम’।
नेपाल अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित गर्ने चरणमा। राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रलाई घच्घच्याउन, जनता जगाउन वा विशेषज्ञलाई बोल्न लगाउन स्वास्थ्यखबरले नेतृत्व गर्नेछ र सबै वैचारिक लडाईंको मोर्चा सम्हाल्नेछ। स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज बुलन्द गर्न आग्रह गर्दछौं।
यो पनि
स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न, अबको प्राथमिकता के?
स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा
