काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दाको प्रक्रिया तथा उक्त नयाँ निर्देशिकामा अन्तरनिहित विषयवस्तुहरु नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक तथा जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ का प्रावधान प्रतिकूल रहेको भन्दै निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
'२०७८ सालको निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा पनि अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ कायम नै रहने देखिएकोले उक्त अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु' आदेशमा भनिएको छ।
निर्देशिकामा चिकित्सकीय विभाग वा इकाई प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ड्रग एण्ड थेराप्युटिक कमिटी गठन हुने उल्लेख छ।
कमिटीले फार्मेसीमा राखिने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुको सूची निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुसार औषधि तथा ओषधिजन्य सामग्रीको उत्पादक तथा आपुर्तिकर्ताहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने, खरिद भई आएको औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुको विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने, अस्पताल फर्मुलरीको स्वीकृति दिने, परिमार्जन गर्ने वा संशोधन गर्ने, अस्पतालबाट प्रदान गरिने उपचारको सम्बन्धमा स्तरीय उपचार प्रोटोकोल तयार गरी लागु गराउने उल्लेख छ।
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७८
सर्वोच्चको आदेश
