काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगका कर्मचारीका विषयमा सरकारले सात बुँदे निर्णय गरेको छ। आयोगका कर्मचारीका विषयलाई लिएर डा गोविन्द केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
डा केसीले आयोगमा चलिरहेको हस्तक्षेप रोक्न र त्यहाँ देखिएको कर्मचारीसम्बन्धी समस्या आयोगका पदाधिकारीहरुसितको समन्वयमा तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका थिए। डा केसीले अल्टिमेटम दिएको केही घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि सात बुँदे निर्णय गरेको हो।
यस्तो छ सरकारले गरेको निर्णय
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय अनुसार गर्ने
१. साविकमा चिकित्मा शिक्षा आयोगमा कार्यरत सदस्य सचिवलाई २०७९ पुष मसान्तसम्म यथावत काममा लगाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सहसचिवलाई तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था गर्ने।
२. विभिन्न निकायमा सरुवा भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हाललाई रमाना नदिई आयोगमा नै काम लगाउने।
३. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएका कर्मचारीलाई आयोगले समन्वय गरी कामकाजमा लगाउने।
४. आयोगमा खटाईएका कर्मचारीलाई सरुवा/कामकाजमा खटाउँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कामकाज/सरुवा गर्ने, गराउने।
५. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा खटाउने।
६. आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले छलफल गरी टुङ्ग्याउने।
७. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सुशासन हेर्ने सहसचिवले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने।
