चितवन- सबैले घरघरमा दसैँ मनाइरहेका बेला चितवन मेडिकल कलेजको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी ज्यान जोगाउन भागदौड गर्नुपर्यो। सघन उपचार कक्ष तोडफोड भयो। केही महिनाअघि भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारी थुनिए, कर्मचारी कुटिए। केही समयअघि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सक कुटिए।
एक वर्षमा यस्ता घटना २५ देखि ३० हुने गरेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको तथ्याङ्कमा छ। आवेगमा आएर स्वास्थ्यकर्मी र संस्थामाथि आक्रमण गर्दा हुने कानुनी कारबाहीका बारेमा धेरै अनभिज्ञ छन्। उपचारमा हुने कमजोरीको कारबाही गर्ने विधि हुँदाहुँदै हुलहुज्जत गरेर कुटपिट र तोडफोडमा उत्रिँदा आफूलाई हुन सक्ने कानुनी कारबाहीका बारेमा थाहा नभएकै कारण धेरै जना यस्ता गतिविधिमा पर्ने गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ अनुसार स्वास्थ्य संस्था तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि–नोक्सानी पुर्याउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ।
ऐनको दफा ३ को (क) मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा रु दुईदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। ३ को (ख) मा तोडफोड वा हानिनोक्सानी र (ग) मा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक रुपमा चोट पु¥याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
सोही दफाको (घ) को तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा, (ङ) को बिरामीको बाधा गरेमा र (च) मा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमाथि हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा रु एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
तोडफोड वा हानिनोक्सानीको मूल्याङ्कनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट हानिनोक्सानीबापतको मनासिव माथिको क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ भनी ऐनमा उल्लेख छ।
सोही ऐनमा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार कोही पनि कसुरदार धरौटीमा रिहा हुन पाउन सक्दैनन्।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की राज्यले कारबाहीमा खुट्टा कमाउँदा आक्रमणका घटना बढेको बताउँछन्। ऐन कानुनका बारेमा धेरै अनभिज्ञ रहेको भन्दै उनले दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिएमा यस्ता घटना हुन नपाउने बताउँछन्। उनी भन्छन, “राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अदालत नै नपु¥याई साधारण छलफलबाट मिलाउने परिपाटीले गर्दा आक्रमण बढेको हो।”
क्षतिपूर्तिको नाममा मोलमालाइ गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले थपे, “राजनीतिक संरक्षणका आधारमा प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्दैन। यस्तो हुनु हुँदैन।” मानिसको मृत्युपछि आर्थिक प्रलोभनका कारणले पनि गुण्डागर्दी शैलीमा तोडफोड र आक्रमण हुने गरेको उनी बताउँछन्।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी राज्यले कानुनी उपचार दिन्छ भन्ने प्रत्याभूति नहुँदा यस्ता घटना बढेको बताउँछन्। विकसित मुलुकहरुमा कानुनको पूर्ण पालना हुने हुँदा यस्ता घटना नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ। आम नागरिकमा उपचारमा कमजोरी भएमा दोषीलाई कारबाही हुन्छ र मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने विश्वास जगाउन नसक्दा आवेगमा आएर तोडफोड र कुटपिट हुने गरेको उनी बताउँछन्।
जिल्लाहरुमा यस्ता घटनामा कमी ल्याउन ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आम नागरिकले लापरबाही र कमीकमजोरीका बारेमा छुट्याउन नसक्दा आवेगमा आएर घटना हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। यस्ता घटना खेदजनक हुने जनाउँदै उनले उपचारमा कमीकमजोरी भए नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत न्याय माग्न र आक्रमणका घटना भए कानुनी रुपमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा शिवजी पौडेल बिरामीका आफन्तलाई आफ्नो बिरामीमाथि उपचारमा लापरबाही भयो भन्ने लागेमा काउन्सिलमा उजुरी दिएर न्याय लिन सक्ने बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनमार्फत उजुरी दिन सकिने भन्दै उनले निष्पक्ष रुपमा न्यायिक छानबिन भएर दोषी ठहरिएमा कारबाही हुने हुँदा आवेगमा नआउन सबैलाई अनुरोध गरे।
गृह सचिव बिनोदप्रकाश सिंहले कानुनको पालना गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेमा गृह प्रशासन पछि नहट्ने बताउँछन्। उनले भने, “गैरकानुनी रुपमा भएका गतिविधिलाई दायरामा ल्याउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने काम प्रशासनले गर्छ।” उनले अगाडि थपे, “चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका तर्फबाट कमीकमजोरी भए उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ। कोही कुटपिट र तोडफोडमा उत्रिएमा कानुनअनुसार पनि कारबाही हुन्छ।”
यस्ता घटनामा मिलाउनमा भन्दा कानुनअनुसार कारबाही गर्नमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। जिल्लाहरुमा यस्ता घटना भएमा तत्काल कारबाही प्रक्रियामा बढ्न उनले निर्देशनसमेत दिइएको जानकारी दिए।
