काठमाडौं- गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्।
आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७९ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुको समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूरदराजसम्म अझै चेतना जगाउन बाँकी रहेकामा जोड दिइएको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै शिक्षा र जागरण फैल्याउनुपर्ने बताए।
नेपालमा धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए। मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुरक्षित गर्भपतनसँगै पटकपटक गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्दाका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अनिच्छित गर्भपतनसँग आत्महत्याको विषय पनि जोडिने गरेकाले महानगरले पनि जागरण फैल्याउन लागेको जानकारी गराइन्।
महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अङ्ग भए पनि तल्लो तहसम्म यस किसिमको बुझाइ हुन नसकेको बताए। गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्ष भए पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको उनले सुनाए।
विसं २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन गरी गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको थियो। कानूनी मान्यता पाएको दिनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसका रूपमा विसं २०७२ देखि मनाउन थालिएको हो। दिवसको यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित गर्भपतन स् अपराध होइन, अधिकार हो’ हो भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ।
हाल नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने चार हजारभन्दा बढी सूचीकृत सेवाप्रदायक रहेका छन्। एक हजार पाँच सय संस्थामार्फत ती सेवाप्रदायकले सेवा दिन्छन्। हालसम्म १४ लाख महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमान्तकृत समूहका महिलामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको पहुँच लैजान तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहयोगी संस्थाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
