काठमाडौं– गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षमा १४ लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले आठौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको सन्दर्भमा जारी गरेको विज्ञप्ती सो कुरा उल्लेख छ।
महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लालले जारी गरेको विज्ञप्तीका अनुसार ४ हजार भन्दा बढी सुचिकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक र १५ सय भन्दा बढी सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निशुल्क गरिएको छ।
नेपालमा गर्भपनतको कानुनी मान्यता भएपनि हाल ४२ प्रतिशत महिलाहरुले मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
कुल गर्भपतन गराएको महिला मध्ये ५८ प्रतिशत महिलाहरुले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गरिएको तथ्यांक रहेको महाशाखाले विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ।
नेपालमा 'सुरक्षित गर्भपतनः अपराध होइन, अधिकार हो' भन्ने मूल नाराका आठौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सोमबार मनाइदै छ।
नेपालले २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनद्धारा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
कानुनी मान्यता पाएको दिनलाई सम्झना गर्दे विगत ७ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ।
कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षको अन्तरालमा नेपालले गर्भपतनलाई केवल स्वास्थ्य सेवाको रुपमा नभई महिलाको प्रजनन अधिकारको रुपमा पनि अंगिकार गरेको छ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरिय, सर्वशुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ लागु गरिएको छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिदैं महामारी लगायत अन्य अवस्थामा पनि वैकल्पिक उपायबाट यो सेवा नियमित सञ्चालन गर्दै आइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि गर्भपतनलाई अपराध र लाञ्छनाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएकाले सिमान्तकृत समुहका महिलाहरुमा यो सेवाको सहज पहुँच बढाउन तीनै तहका सरकार, नीजि क्षेत्र, सहयोगी संस्थाको ध्यान आकर्षण हुन अत्यावश्यक रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
