धनगढी- प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनले सरकारी अस्पताल क्षेत्रभन्दा तीन सय मिटर दुरीमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, डेन्टल, प्याथोलोजी, ल्याब लगायतका संस्था खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐन बन्नुअघि सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई छ महिनाभित्र नियमावली बनाई सम्बन्धित निकायले हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र बिना दर्ता सेवा प्रारम्भ गरेको संजिवनी अस्पतालले अनुमति पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायलाई दबाब दिन थालेको छ। धमाधम अनुमतिबिनै अस्पताल सञ्चालन शिर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि अस्पताल अनुमतिका लागि विभिन्न निकाय धाउदै दबाब दिन लागेको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको सो अस्पतालले अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको छ। दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी कुनै पनि अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
प्रदेश सरकारकै ऐनको धज्जी उडाउँदै धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक महिनाअघि सो संस्थाले अस्पताल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि सोमबार सो अस्पताल दर्ताका लागि स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली धाउन थालेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले भने–‘अस्पताल नजिकै सञ्चालनमा रहेकाले हामीले दर्ता नगर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका हौं ।’
स्वास्थ्य कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेपछि अस्पताल पुनः दर्ता अनुमति दिन भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पुगेको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुम्भराज शर्माले उनलाई अहिले सबैको नविकरण तथा इजाजतपत्र रोकिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। महाशाखा प्रमुख शर्माले भने–‘हामीले इजाजतपत्र नदिने भनेका होइनौं। प्रदेश सरकारको स्पष्ट कुरा आएपछि प्रदान गर्ने हो। तर, अहिले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।’
दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी सेवा प्रदान गरिरहँदासमेत सम्बन्धित निकाय भने मौन छन्। सो अस्पतालले प्रदान गरिरहेको सेवामा रोक लगाउनतर्फ कुनै पनि निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले प्रदेश सरकारले नै स्वास्थ्य संस्थामा भईरहेको बेथितिको अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रणको कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘संघियतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार तीन तहमा रहेको छ। सर्वप्रथम त अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रणको प्रयास प्रदेश सरकारबाटै हुनुपर्छ’ उनले भने,‘प्रदेश र स्थानीय तह दुवै निकायले त्यसतर्फ ध्यान नदिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नै तरिकाले काम गर्छ।’ उनले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट उजुरी परेमा प्रशासन कार्यालयले आफै अनुगमन गरी बन्द गराउने बताए।
उनले भने–‘कैलालीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको संयूक्त अनुगमन गर्न कार्यालयले कार्ययोजना बनाईरहेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने भनेका छौं। छिट्टै त्यो कार्ययोजना तयार गरेर अनुगमनलाई तिव्रता दिनेछौं।’
कैलालीमा धमाधम अस्पताल, क्लिनिक, प्याथोलोजी, ल्याव लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरु थपिदै जाँदासमेत बजार अनुगमन हुन सकेको छै । कैलाली प्रशासनले आफनो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार दशैंतिहार, तिज लगायतका पर्वलाई केन्द्रित गरी संयूक्त बजार अनुगमन गरेपनि नियम विपरित सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्य गर्न सकेको छैन।
ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमावली निर्माण गरिरहेको भन्दै अस्पताल क्षेत्रमा थप नयाँ अस्पताल सञ्चालन हुन नदिनमा लापरबाही गरिरहेको छ। ऐनकै व्यवस्था विपरित नयाँ अस्पतालहरु सरकारी अस्पताल नजिक संचालन भइरहदासमेत त्यसलाई रोक्नमा ध्यान दिएको छैन।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले अस्पताल क्षेत्रमा नजिक कुनै पनि नयाँ अस्पताल सञ्चालन गर्न नपाउनुपर्ने बताए। उनले भने–‘मन्त्रालयले अहिले अनुगमन गर्न पाएको छैन। छिट्टै अनुगमन गर्ने छ। यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव पनि कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर भित्र कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति तथा नविकरण नगर्न भनी सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको बताए। ‘नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु कुनै पनि सञ्चालन हुन नदिनु र पुरानाको हकमा नियमावली बनाई पत्राचार गर्ने भनेका छौं’ सचिव लामिछानेले भने–‘नयाँ स्वास्थ्य संस्था संचालन भएको भए स्वास्थ्य निर्देशनालयको नेतृत्वमा एक छुट्टै सघन अनुगमन टोली गठन गरिनेछ। अब छिट्टै बजार अनुगमन गरी अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्छौँ।’
