काठमाडौँ- सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने मृत्यु र आर्थिक नोक्सानी रोक्न सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेका नियमावली र निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। आवश्यक परेमा कानुन बमोजिम दण्ड गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्न सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै यसको कार्यान्वयनमा सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेका नियमावली र निर्देशिकाको पालना र आवश्यक परेमा कानुन बमोजिम दण्ड गर्नुपर्ने बताए। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गत भाद्र १२ गते सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्याापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशका २०७१ लागू गर्न अदालतले बाटो खुलेकोले अब सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा कमि आउने बताए।
भाद्र १२ गते सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कुल भाग मध्ये ९० प्रतिशत भाग (७० प्रतिशत भागमा रंगिन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतनामूलक) सन्देश र चित्रछाप्नुपर्ने फैसला भएको हो। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी एक्सन नेपालद्वारा दायर रिटमा निवेदकको माग बमोजिम सो फैसला गरेको हो। उक्त फैसलासँगै अब ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ अवैध मानिने भएको छ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ९ को उपदफा १ र २ तथा नियमावली २०६८ को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ कत्तिक १३ मा २०७२ जेठ १ गते देखि लागुहुने गरी सूर्तिजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ जारी गर्दै कम्तीमा ७५ प्रतिशतलाई बढाएर ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र घातक रङ्गीन चित्र छाप्ने प्रावधान ल्याएको थियो।
तर उक्त निर्देशिका बदर गराउन २०७२ भाद्र १२ मा प्रफेक्ट ब्लेन्डस नेपाल प्रा.लीले उत्प्रेषणको रिट दायर गरेको थियो। आठ वर्षपछि प्रफेक्ट ब्लेन्डसको उक्तरिट खारेज गर्दै एक्सन नेपालद्वारा दायर परमादेशको रिट निवेदकको माग बमोजिम सो फैसला गरेको हो।
एक्सन नेपाललले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको कुल बाहिरी भागको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र रंगिन चित्रको प्रभावकारीता सम्बन्धमा नेपालमा गरिएको अनुसन्धान मुलक सर्वेक्षणबाट चुरोट सेवनको मात्रामा ५५ प्रतिशत कमि आएको हुँदा चित्रको आकारको अनुपातमा चुरोट सेवनको मात्रा घटेको पाइएको र ९० प्रतिशतको नयाँ प्रावधानले सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगमा झनै कमी ल्याउने देखिएकाले २०७१ को निर्देशिका लागु गराउन सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२ चैत्र ५ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
एक्सन नेपालको तर्फबाट उक्त रिटमा अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बहस गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारि भएबाट कानुन बन्ने तर व्यवहारमा लागु नभई त्यसको आत्मा मारिन पुग्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन्। साथै,अब कुनै पनि कम्पनीले अनेक बाहाना देखाएर चेतावनीमूलक चित्र नछाप्न, आनाकानी गर्ने दिनको अन्त्य भएको उनको भनाई छ।
साथै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भईसकेपछि सूर्ति उद्योगी लगायतबाट ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र चिन्ह यथासिघ्र छापिने विश्वास व्यक्त गर्दै सो नगरेमा अदालतको मानहानीको विषय बन्ने बताएका छन्।
