काठमाडौं- अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुटिरहेका छन्। निर्वाचनका लागि नेकपा एमालले घोषणापत्रको तयारी अगाडि बढाएको छ।
एमालेले शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषयहरु समावेश गर्ने भनेर छलफल गरेको छ। छलफलमा आएका सुझावका आधारमा एमालेले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयहरु समावेश गर्ने जनाएको छ।
एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालको आयोजनामा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग शुक्रबार भएको छलफलमा धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु आएको एमालेको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराइले जानकारी दिए।
भट्टराईले अहिलेको समयमा दलले कस्ता कस्ता विषय घोषणापत्रमा राखेको छ त्यो अनुसार जनताले मतदान गर्ने भएकाले घोषणापत्र बनाउँदा बढी नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले अगामी चुनावपछि पार्टिलाई सरकारमा लैजान स्वास्थ्यका कस्ता सवाल घोषणापत्रमा समेटिए भन्ने विषय प्रमुख रहने भन्दै त्यसतर्फ आफूहरु सचेत रहेको पनि जानकारी दिए।
उनले संविधान बमोजिमको समाजवाद तर्फको यात्रामा स्वास्थ्यका कुन विषयलाई केन्द्रमा राखेर पुगिन्छ त्यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्न पनि आग्रह गरे। 'अबको घोषणापत्रले अगामी नेकपा एमालेको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले लोकप्रियता भन्दा पनि व्यावहारमुखी बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्झौता गरेको हुनाले यसलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ।'
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकासित मुलुकबाट विकासिल मुलुकमा लैजानुपर्ने भएकाले स्वास्थ्यका सवालमा यसको लागि पनि पहल गर्नु पर्ने उनले बताए। उनले सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्यका विषय प्रमुख रहेकाले ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कस्ता कस्ता सुझाव आए?
घोषणापत्र तयारीका लागि आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका तर्फबाट डाक्टर खेम कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र अगामी दिनमा कस्ता कस्ता विषयमा सुझाव संकलन गुर्नपर्ने भनेर केन्द्रमा राखेर आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
डा कार्कीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन, स्वास्थ्यमा लगानी, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र तयारी, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, न्यूनतम गुणस्तरीय सेवा मापदण्ड, स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्संरचना, स्वास्थ्य बीमा लगायतका विषय उठान गनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य सम्बन्धी वर्तमान संरचना र शासन व्यवस्था सुधार्न र समाजवादी स्वास्थ्य अवधारणा लागू गर्ने कुरामा पनि डा कार्कीले जोड दिए।
उनले स्वास्थ्यमा अनुसन्धान र अनुसन्धानको आधारमा नीति कार्यक्रम बन्ने र कार्यान्वयन हुने स्थिती कमजोर रहेको बताए। बढ्दै गएको नसर्ने रोग रोकथाम, माहामारी, विपद व्यवस्थापन, वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा बहुक्षेत्रिय बहुपक्षिय संलग्नता अत्यन्तै न्यून रहेकाले यी विषय पनि घोषणपत्रमा उल्लेख गर्न उनले सुझाए।
त्यस्तै औषधि तथा प्रयोगाशालाजन्य बस्तुको उत्पादन वितरण र गुणस्तरमा ठूलो समस्या रहेकाले यस्ता क्षेत्रलाई समेट्न पनि सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थयकर्मी महासंघका अध्यक्ष झलक शर्माले के कस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा राख्दा जनताको अभिमत तान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। डा शर्माले जनताको आवश्यकता अनुसार र राज्यमा भएका स्रोत अनुसार घोषणापत्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'नेकपा एमाले निर्वाचनपछि सरकारका जाने हुँदा घोषणापत्र पनि त्यहि अनुरुप बनाउनुपर्छ,' शर्माले भने। उनले दलहरु विस्तारै एजेण्डाविहिन जस्तो भएको आरोप लगाए। एमालेले कालिकोट र काठमाडौंका स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम संकलन गरेर पार्टिलाई बुझाउन पनि उनले सुझाव दिए।
स्वास्थ्य वित्त विषयका विज्ञ शिव अधिकारीले स्वास्थ्य बीमालाई १ लाखमा सिमित गर्न नहुने बताए। अधिकारी भन्छन्, 'बीमा १ लाखको प्याकेज बनाएको हुन्छ। जुन घोषणपत्रमा निकै गलत अभ्यास भएको छ। १ लाखसम्मको जनताले आफैं तिर्नसक्छन्। नागरिकलाई १ लाखभन्दा धेरैको प्याकेज भए पो उपचार गर्न सकिन्छ। जुन आवश्यक छ। अबको घोषणापत्रमा ८ देखी १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको प्याकेज राख्नुपर्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले सहरी स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे। सहरी क्षेत्रका पनि सुकुम्बासी र सहरका गरिब जनताले खोप पनि नपाएको अवस्था रहेको भन्दै उनले सहरमा जनस्वास्थ्यका धेरै डरलाग्दा तथ्यांक देखिएकाले त्यस्ता विषय समेट्न जोड दिए।
स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ र विभिन्न ऐन बनेका हुनाले त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
संविधान बमोजिम नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्नुपर्ने। वडा, पालिका र जिल्लामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्नुपर्ने, मुटुको बिरामीले काठमाडौंमा आउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यी सेवा प्रदेशमा लैजानुपर्ने, क्यान्सरका बिरामकी काठमाडौं, भक्तपुर र चितवन जानुपर्ने बाध्यता लगायतका विषयलाई संवोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा धर्माकान्त बास्कोटाले आयुर्वेदलाई ध्यानमा राखेर घोषणापत्रमा समेट्न सुझाव दिए। नेपालले आयुर्वेद शिक्षालाई संसारमा राम्रो गर्न सके नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो लाभ हुने उनले बताए।
पहिलाका घोषणापत्र हेरेर पहिला के के भए के गर्न सकिए के बाँकी रहे यसको समिक्षा गरेर अबको घोषणापत्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
स्वास्थ्यकर्मीहरु दुर्गममा गएर सेवा नगर्ने अवस्था रहेकाले उनीहरुका लागि प्रोत्हसानका लागि पनि आवश्यक योजना बनाउन उनले सुझाएका छन्।
डा अजुर्न कार्कीले स्वास्थ्य सेवालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सक्ने भन्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। रोगका संक्रमण र रोकथामका लागि नेपालमा केहि काम नभएकाले यो विषय समेट्नु पर्ने उनले जानकारी दिए।
प्रमिला देवानले अबको घोषणापत्रमा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पातालको अवधारणा नआएकोले यो विषयमा ध्यानमा राख्न आग्रह गरेकी छन्।
वडा वडामा नर्सिङलाई डे केयरमा लैजान पनि उनले सुझाव दिइन्। औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
