धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिकाले १५ शय्यासम्मको अस्पतालको दर्ता तथा अनुमति पत्र सिफारिसमा ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७७ साल फागुन २१ गते जारी गरेको नगर स्वास्थ्य ऐनमा अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता तथा अनुमतिको शुल्क निर्धारण गरेको छैन। सो अनुसार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम उपमहानगरपालिकाले शुल्क कायम गर्नुपर्ने हुन्छ तर, उपमहानगरपालिकाले सो विपरित शुल्क कायम गरेको भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले अहिले आर्थिक ऐन अनुसार स्वास्थ्य सेवा दर्ता तथा अनुमति पत्र सिफारिसका लागि ७५ हजार रुपैयाँ तोकेको हो। नेपाल सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य नर्सिङ होम स्थापनका लागि प्रति शय्या चार हजार र नविकरणका लागि प्रति शय्या पाँच सय तोकेको छ। तर महानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा स्वास्थ्य सेवा दर्ता तथा अनुमति पत्र सिफारिसका लागि ७५ हजार रकम कायम गरिएको छ।
नेपाल सरकारले आयुर्वेद अस्पतालको वैकल्पिक चिकित्सामा दुई हजार रकम र आयुर्वेद क्लिनिकको पाँच हजार रकम कायम गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा आयुर्वेद क्लिनिकको दर्ता तथा अनुमति पत्र दश हजार कायम गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा अनुसुचि ११ को १३ नम्बरमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेद क्लिनिक, होमोप्याथी, क्लिनिक, फार्मेसी, खुद्रा र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकको दर्ता तथा इजाजतपत्र वार्षिक १० हजार कायम गरिएको छ।’
उपमहानगरपालिकाले फिजियोथेरापी केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र (मनोसामाजिक), प्राकृतिक उपचार केन्द्र, अकुपंचर, अर्कप्रसर केन्द्र, युनानी उपचार केन्द्र, यो, ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम केन्द्र, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिक तथा सेवा केन्द्रको दर्ता तथा अनुमतिका लागि दश हजार, जेरियाटिक परामर्श केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, असहाय सेवा केन्द्रका लागि पाँच हजार र डी र ई वर्गका लागि दश हजार रकम कायम गरेको छ।
