जनस्वास्थ्यविद् राजकुमार महतो स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्ष बिताए। सेभ द चिल्ड्रेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विभिन्न संस्थामा रहेर उनले काम गरे। उनी पोषणविद् समेत हुन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका महतो यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा होमिए र जित समेत हासिल गरे। उनी हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको दयनीय अवस्था देखेका महतोको पहिलो प्राथमिकतामा छ, स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवाको सुधार। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष महतोसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानी:
लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको थियो। एक्कासी राजनीतिमा कसरी आउनु भयो?
मैले २० वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे। नेपालमा संघीयता आयो। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार पनि भयो। मानिसले खोजेको प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आयो। देशमा आएको प्रणालीगत परिवर्तनबाट धेरैले ठूलो आशा अपेक्षा पनि गरेका थिए। चाहे त्यो स्वास्थ्य होस् या शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र। तर गरिएको अपेक्षा अनुसार विकास र परिवर्तन हुन सकेन। यही कुराले मलाई विगत ३÷४ वर्ष यता सोच्न बाध्य गरायो। त्यो परिवर्तनको सपना राजनीतिक प्रणाली बाहिर बसेर पुरा गर्न सकिने संभावना मैले देखिन। तीन तहको सरकारबाट जुन उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो पुरा हुन सकेन। त्यसैले ती परिवर्तनका सपना पुरा गर्न प्रणाली भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने रहेछ। र, त्यो प्रणाली भनेको राजनीति हो। हुन त राजनीति काठमाडौंको ढल जस्तो नै दूषित भइसक्यो। तर त्यो ढल सफा गर्न त्यही भित्र नपसी भएन। त्यसैले एक पटक प्रयास गरौँ। जोखिम मोलौँ भनेर नै म राजनीतिमा प्रवेश गरे।
चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षका रुपमा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?
म स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै आएकाले पनि स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकतामा त पर्छ नै। साथै स्वास्थ्य यहाँको मुख्य आवश्यकता पनि हो। यो सँगै शिक्षा, कृषि, रोजगारी, उद्योग र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छु।
यहाँ स्वास्थ्य अवस्था एकदमै दयनीय छ। कोभिडको लहरको बेलामा पनि यहाँको स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल समेत थिएन। स्थानीय सरकारसँग पैसा थियो। चाहेको भए गर्न पनि सक्थ्यो। त्यसैले औषधिको अभाव मात्र होइन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कोही पनि जान चाहदैन। यो मेरो २० वर्षको अनुभव पनि हो। पैसा भएकाहरु नीजिमा जान्छन्। नभएकाहरु पनि जसोतसो गरी नीजिमै जान खोज्छन्। म यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि यो गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई विशेषज्ञ सहित गुणस्तरीय बनाउने मेरो योजना र सपना दुवै छ। ताकी जनता नीजिमा भन्दा पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउन रुचि राखोस्। काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालको जस्तो सेवा यहाँ पक्कै पनि दिन सकिदैन। तर जनरल फिजिसियन र सर्जनभन्दा माथि उठेर केन्द्रिकृत रुपमै भएपनि सेव उपलब्ध गराउने योजना छ। स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीहरु आउँदा आनन्दको महसुस गरोस् र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकोस्। एलोप्याथिक, होमियोप्याथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिलाई पनि महत्वका साथ पालिकामा लैजाने योजना छ।
तपाईले देखेका यी समस्याहरु समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति छन् त गाउँपालिकामा?
जनशक्ति छैनन्। जनशक्तिको अभाव एकदमै छ। अहिले नै भन्ने हो भने पनि डाक्टर एक जना पनि छैनन्। स्रोतको कमी सरकारले दिएको छैन। सरकारले अधिकारको पनि कमी दिएको छैन। अन्य थुप्रै निकायसँग सहकार्य गरेर जनशक्तिको पूर्ति गर्न सकिन्छ र सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जनशक्ति बिना सेवा अघि बढाउन सकिदैन। त्यसैले जनशक्तिको पूर्ति नै गर्नुपर्छ। यो चुनौती पनि हो।
गरिबीका कारण उपचारको पहुँचमा नै आउन नसकेका समुदायका लागि चाँही तपाईले के गर्नु हुन्छ?
सरकारले गरिबी पहिचान गरी कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यो खासै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गरिबको नाममा धनीले कार्ड बनाउनेदेखि लिएर धेरै नचाहिने काम भए। गरिबी परिचय पत्रलाई प्रणालीगत रुपमा अघि बढाउनु पर्छ। समुदायभित्र छिरेर जनताद्धारा नै कार्ड बनाइयो भने यो प्रभावकारी हुन्छ की जस्तो लाग्छ। यसरी बनाएपछि २/३ वर्षपछि समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि रातो, हरियो, नीलो रंगले विभाजन गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको कर्मचारीले भरेर गर्ने भन्दा पनि टोल टोलमा गएर त्यहाँको स्थानीयलाई नै राखेर पिआर टुल प्रयोग गरेर गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ। यसरी गरिबीको सही पहिचान गर्न सकियो भने त्यो परिवारलाई सरकारले निशुल्क दिएका सेवा त भइहाले। यो बाहेक अति विपन्न परिवारलाई अन्य सेवामा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ। त्यसैले गरिबीको कार्डलाई सही रुपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो गाउँपालिकामा रहेका रातो कार्ड भएका परिवारलाई कडा खालको रोगको उपचार निशुल्क या छुट दिएर गर्न सकिन्छ। मैले अहिले नै कति छुट या निशुल्क दिने भन्न सकिन्न। यसका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। र, उनीहरुको अवस्था अनुसार निशुल्क, छुट, अनुदान या सहुलियत दिने भन्ने खालको योजना ल्याउँछु।
विगतमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वयमा निकै समस्या देखिएको थियो। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
पक्कै पनि यो तीन तहको सरकारबीच समन्वय नै भएन। स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीयलाई नटेर्ने अवस्था देखियो। यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। संविधान र संरचनाले दिएको सीमिततालाई विचार गर्दै त्यसमा थप पहल गर्दै जिल्लाको भूमिका, प्रदेशको भूमिका कसरी बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। हिजोको दिनमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयभित्र जुन संरचना थियो, त्यस्तै गाउँपालिकाभित्र पनि स्वास्थ्य शाखा हेर्ने मानिस कमसे कम स्नातक तहसम्मको जनस्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग पढेको हुनुपर्छ। नभए अहेव, अनमीले मात्र हुँदैन। किनकी योजना बनाउने, काम गर्ने, कार्यक्रम बनाउने जस्ता कामको सिप उहाँहरुमा कमी हुन्छ। उहाँहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्म बुझ्नु हुन्छ तर कार्यक्रम र नीति बनाउने काम गर्न बुझ्न स्नातक तहसम्मको व्यक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने हो।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छन्?
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। यही दुई शब्दले स्वास्थ्यको सबै क्षेत्रलाई ओगट्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका यी अधिकार इमान्दार र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने मलाई लाग्छ यो नै काफी हुन्छ। नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष नै कमजोर भएपछि राम्रो व्यवस्था पनि लागू हुन समस्या हुन्छ।
एकातिर सम्पन्न र सचेत वर्गका बिरामी यहाँका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदैनन्। अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थाले पनि गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन नसकेको गुनासो सुनिन्छ? के भन्नु हुन्छ?
यो कुरा एकदम सही हो। जस्तो आमा सुरक्षा कार्यक्रममा यातायातदेखि अन्य जुन खर्च दिने कुरा छ यो सबैलाई समान छ। गरिबलाई पनि त्यही र धनीलाई पनि त्यही खर्च दिइन्छ। सरकारको तर्फबाट छुट्याउने स्रोत एउटै हो। तर सरकारले सही रुपमा विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाई त्यही अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई एकदमै गुणस्तरीय रुपमा बनाउनुपर्छ। ताकी सबै जना त्यही नै उपचारका लागि जाओस्। किनभने सेवा राम्रो भयो भने सबै जना जान्छन्। पैसा कसैलाई पनि सस्तो भएको छैन। तर सरकारी स्वास्थ्य सेवा यति कमजोर छ की पैसा खर्च गर्ने सक्नेले नीजिमै जान्छन्। त्यसैले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई बढाउन सके स्वास्थ्य भित्रको धनी गरिबको खाडलाई पुर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
अन्त्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजना बारे थप केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
म स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा धेरैले विभिन्न सुझाव दिन थाले। कसैले यो रोगको निशुल्क उपचार गर्ने त कुनै रोगको के भन्ने जस्ता सुझावहरु आए। तर हामीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा काम गर्नुपर्छ र योजना बनाउनुपर्छ। त्यसैले दुई/तीन महिनामा यहाँको अवस्थाको विश्लेषण गरेर पाँच वर्षको योजना बनाएर अघि बढ्ने सोच हो। त्यसमा पालिकाको स्रोतले कति सक्छ? संघ र प्रदेशलाई कति? विकास निकायसँग कति गुहार्नुपर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। तर यो कमसे कम जनरल फिजिसियन, सर्जन लेभलको गुणस्तरीय सेवा यही पालिकामा उपलब्ध गराउने योजना हो। यति सेवा लिन वीरगञ्ज, जनकपुर र काठमाडौं जान नपरोस्। यो सँगै यहाँ उपलब्ध गराउन सक्ने सेवा जनतालाई दिने मेरो सोच हो।
