काठमाडौं – डा मोहम्मद अरफन आजाद भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सात वर्षदेखि कार्यरत छन्। नियमित बढुवा हुनुपर्ने भएपनि डेढ वर्षदेखि उनको बढुवा रोकिएको छ। उनको जुनियर कन्सल्टेण्टमा बढुवा हुनुपर्ने हो। तर सरकारको गठन आदेश आएपछि उनकोे बढुवा रोकिएको छ।
उनी भन्छन्, ‘मेरो बढुवा पत्र डेढ वर्षदेखि थन्किएको छ। त्यसलाई स्वीकार्य पनि गर्दैन र अस्विकार पनि गरिएको छैन। हाल सरकारको गठन आदेश आइसकेकाले हामीले मान्दैनौं भनेका छन्’ उनले भने।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारले नै चलाउने निर्णय गरेपछि वृद्धि विकास रोकिएका कर्मचारीहरुमध्ये एक हुन्, डा आजाद। मेडिकल अधिकृतको रुपमा उनी अस्पताल प्रवेश गरेका थिए। लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गरेपछि त्यसको दुई महिनामा रजिष्ट्रारको रुपमा उनको नियुक्त भएको थियो।
२०७२ सालमा अस्पताल प्रवेश गरेका डा आजाद २०७४ सालमा स्थायी भए। तर अहिले उनी करारका कर्मचारी भएका छन्। योसँगै उनको नियमित बढुवा पनि रोकिएको छ। कर्मचारीको स्थायी नगर्ने र बढुवा पनि रोकेर अस्पताल छाड्ने वातावरण बनाउन तर्फ व्यवस्थापन पक्ष लागेको उनीहरुको आरोप छ।
स्थायी गर्नुपर्ने काम लिएर अस्पताल प्रशासन समक्ष जाँदा बिरामीको संख्या कम भएको, जागिर छोडेर गएपनि हुन्छ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ आउने गरेको उनको गुनासो छ।
‘हामीले आफ्नो समस्या लिएर स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौं। अब यो भन्दा माथि हामी कहाँ जाने?’ उनीसँगै अस्पतालका अन्य कर्मचारीको साझा प्रश्न छ।
भविष्य अन्यौलमा देख्दै कर्मचारीहरु
विगत एक दशकदेखि कार्यरत डा उज्वल चालिसे पनि नयाँ व्यवस्थापन आइसकेपछि आफ्नो भविष्य अन्यौलमा देखेका छन्। कतिखेर आफ्नो जागिर जाने हो भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउने गरेको छ। स्थायी भएर काम गरेपनि हाल करारमा काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पुरानी स्थायी पद नै निरन्तरता हुनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो। सरकारले संस्था टेक ओभर गरेपछि जनशक्ति पनि टेकओभर हुनुपर्छ।’
रेडियसन अंकोलोजिस्ट डा चालिसे २०६९ सालदेखि भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत छन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल डक्टर्स सोसाइटीका अध्यक्ष समेत रहेका डा चालिसेले जागिरको सुरक्षा समेत नभएको बताउँछन्।
‘अहिले मेरो जागिरको सुरक्षा नै छैन। भोलि नै मलाई पत्र आएर तपाईको आवश्यकता छैन भन्न पनि सक्छन्’ उनले भने, ‘करारमा भएका कर्मचारीको बढुवा पनि हुँदैन। विगत दश वर्षमा मेरो त दुई–दुई पटकसम्म बढुवा हुनुपर्ने हो। एक पटक त बढुवा भयो तर अहिले करारमा भएपछि वृद्धि विकास रोकियो। त्यसपछिको उपदान लगायत त छदैँछ।’
अध्ययन तथा तालिमका लागि बाहिर जानुपर्नेमा पनि जान नसकिएको उनको गुनासो छ। फर्केर आउँदा जागिर नै नहोला भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। कतिपय चिकित्सकहरुले त बाहिर अध्ययन तथा तालिमका लागि जानुपर्ने भएपनि बिदा नै नपाएको उनले बताए।
‘जाने भए जानु तर आउने बेला जागिरको ग्यारेन्टी हुँदैन’ भन्ने जस्ता कुरा अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले भन्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
डा चालिसे मात्र होइन विगत २४ वर्षदेखि कार्यरत चन्द्र ठाकुर पनि आफ्नो भविष्यलाई अन्यौलमा देख्न थालेका छन्।
एक्सरे डिपार्टमेन्टमा कार्यरत ठाकुर जागिर कति बेला के हुने हो भन्ने कुराको ठेगान नभएको गुनासो गर्छन्। लामो समय अस्पतालमा रहेर सेवा गरेपनि अवकास हुने बेला रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था भएको उनी बताउँछन्। करारमा रहँदा आफूहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा खोसिएको उनको गुनासो छ।
उनले भने, स्थायी भएर काम गरेका थियौँ। अहिले करारमा काम गर्नु परेको छ। भोलि अवकास प्राप्त हुँदा रित्तो हात निस्कनुपर्छ। हामीले पाउने सेवा सुविधा पाउँदैनौँ।
स्थायी कर्मचारी करारमा आउनुको कारण
२०५१ सालमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सोही संस्थाको नियम अनुसार कर्मचारीहरु नियुक्तिदेखि बढुवा लगायतका सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए। नियम अनुसार नै स्थायी हुने व्यवस्था समेत थियो।
तर २०७७ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने निर्णय गर्यो। नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको व्यवस्थापन र वैधानिकता माथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषदले क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७७ स्वीकृत गर्ने र संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अस्पताल सञ्चालनका लागि ११ सदस्यीय भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयको १२ औं तहको कर्मचारी समितिको अध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। अस्पतालका विज्ञहरु, जिल्ला अस्पताल भक्तपुरका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका तीन जना लगायत समितिको सदस्य छन्।
संघीय सरकार अन्तर्गत रहने भएपछि बेवारिसे रुपमा सञ्चालन भइरहेको अस्पतालको सेवा र विकास व्यवस्थित तरिकाले हुने धेरैको अपेक्षा थियो। विशेषगरी क्यान्सरका बिरामी र अस्पतालका कर्मचारी सबैलाई फाइदा पुग्ने पनि भनिएको थियो। कति त भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल चितवनको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल जस्तै हुने समेत भन्न भ्याएका थिए।
सरकार मातहत अस्पताल सञ्चालन भएपनि त्यहाँ भएका कर्मचारी विकास समिति अन्तर्गत भए। साथै लोक सेवाबाट मात्र कर्मचारी आउने व्यवस्था समेत नयाँ गठन आदेशमा उल्लेख गरियो। नयाँ गठन आदेश र त्यसमा रहेको नियमअनुसार पहिलादेखि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्वत: करारका कर्मचारी भए। जसका कारण उनीहरुको नियमित बढुवा लगायतका सेवासुविधा रोकिन पुगेको हो।
संघीय सरकार अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन भएपछि आफूहरु झनै समस्यामा परेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।
हक अधिकारको बोल्नेलाई झन् ‘टारगेट’मा राख्छन्
केही कर्मचारीहरु अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले गरेका व्यवहारको विरोध गर्दैनन् भने केहीले खुलेर विरोध गर्छन्। तर विरोध गर्ने कर्मचारीहरुलाई नै अस्पतालले टारगेटमा राख्ने गरेको उनीहरु बताउँछन्।
भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत एक सिस्टरले यसलाई नजिकबाट अनुभव गर्दै आएकी छिन्। हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा अस्पतालले रुखो तथा अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको उनले नाम नखुलाउने शर्तमा बताइन्। अस्पताल प्रवेश गरेको पाँच वर्षपछि उनी स्थायी भएकी थिइन्। हाल उनको बढुवा हुनुपर्ने थियो। तर नयाँ व्यवस्थापन आएपनि उनको बढुवा रोकिएको छ।
‘बढुवाको कुरा गर्न जाँदा रुखो व्यवहार गर्छन्। सबै किसिमले सक्षम छु। मेरो अनभुव छ। पढाई छ। तर पनि मेरो बढुवा रोकिएको छ,’ उनले भनिन्।
अस्पतालले गर्ने रुखो व्यवहारका कारण उनले जागिर समेत छाड्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन्। तर सँगै काम गर्ने साथीहरुले आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बताएपछि उनी रोकिएकी हुन्। बढुवा रोकिनुका साथै आफूहरुले लिँदै आएको सेवा सुविधा र विभिन्न भत्ताहरु समेत नपाएको उनको गुनासो छ।
संस्थाप्रति अपनत्व, कर्मचारीलाई बेवास्ता
निरन्तर रुपमा लिँदै आएको सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकासबाट बञ्चित हुन पुगेका मध्ये एक हुन्, डा राजिव शाह। उनी तीन वर्षदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत छन्। सरकारले संस्थाप्रति अपनत्व देखाएपनि कर्मचारीहरुलाई भने बेवास्ता गरेको उनको बुझाई छ।
उनले भने, ‘सरकारले संस्थाप्रति अपनत्व देखायो। तर त्यहाँ कार्यरत हामी जस्ता कर्मचारीहरुप्रति भने अपनत्व देखाएको छैन। सरकारले अवकास हुने उमेर ६० वर्ष तोकिदिएको छ। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्यो। उमेर हद भइसकेका चिकित्सकहरुले तलब भत्ता खाने काम मात्र भइरहेको छ।
अस्पतालले कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपनि कानून शाखामा गएर अड्किएको उनले बताए।
सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिएपछि अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन भद्रगोल भएको उनी सुनाउँछन्। विभागहरुको बैठक समयमा नबस्ने, फोहोरको टेण्डर समयमा नभएको, बिरामीको लागि सेवाहरु विस्तार नभएको, कतिपय सेवाहरु बन्द समेत भएको उनीहरु बताउँछन्।
उनीहरुका अनुसार अस्पतालमा देखिएका समस्या बारे बोर्ड बैठकमा छलफल समेत हुँदैन। आफुहरुको प्रतिनिधित्व नहुँदा अस्पताल सञ्चालनदेखि सेवा प्रवाहमा हुने कामहरु पारदर्शी नभएको उनीहरुले बताए।
आफ्नो समस्या बारे अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत निकायमा पटक पटक राखेपनि सुनुवाई नभएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। कर्मचारी या चिकित्सकको तर्फबाट एक जना बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, ६० वर्षमा अवकास हुने सरकारी निर्णय लागू हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ।
स्थायी भएर काम गर्दै आएकोमा हाल करारमा सेवा दिनु परेको र आफ्नो वृद्धि विकास रोकिएको उनीहरुको गुनासो छ। त्यहाँका असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालव संघर्ष समिति गठन गरेर नै सबै कर्मचारीहरुलाई अविलम्ब स्थायी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
हाल मौजुदा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेशलाई परिमार्जन गरे सबै समस्या समाधान हुने उनीहरु बताउँछन्। कर्मचारीहरुको समस्या र माग अस्पतालको प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरुको गुनासो छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हाल करिब तीन सय जना कर्मचारी छन्।
कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ: डा विष्णुदत्त पौडेल
अस्पतालका निर्देशक डा विष्णुदत्त पौडेल कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्। कर्मचारीको वृद्धि विकासको सम्बन्धमा नियमावली बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए।
उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ। कर्मचारीको वृद्धि विकासको सम्बन्धमा हामीले नियमावली बनाएका छौँ त्यो बोर्डले पास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको छ।’
अस्पताल विकास समितिका सदस्य डा मदन उपाध्यायले पनि समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। अस्पतालका निर्देशक डा पौडेलले नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपनि सम्बोधनका लागि प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपनि यो प्रक्रियामा छ। लोकसेवाको परामर्श गर्ने भनिएपनि समय लाग्छ। पहल भइरहेको र प्रक्रियामा छ’ उनले भने।
