काठमाडौं - लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसिएमसी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सबै सेवाहरु जतिसक्दो चाँडो एकद्धार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। ओसिएमसी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ र अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ जारी समेत गरिसकेको छ।
२०६९ सालदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाको ८८ वटा अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ। स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानूनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानूनी उपचार र पुर्नस्थापना केन्द्र निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
ओसिएमसी कार्यक्रम हाल कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? सरकारको योजना के के छन् ? लगायत विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख रोशनी देवी कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ।
– अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) भनेको के हो ?
लैङ्गिक हिंसामा परेका जुनसुकै व्यक्तिहरु चाहे ती महिला हुन् या पुरुष उनीहरु सबैलाई एकीकृत रुपमा सरल, सहज र निःशुल्क रुपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालमा स्थापना गरिएको केन्द्र नै ओसिएमसी हो।
- यस्ता केन्द्रबाट के के सेवा पाइन्छ?
एकीकृत सेवा भन्नाले सात प्रकारका सेवाहरु पर्छन्। हिसांमा परेका व्यक्तिहरुको शारीरिक उपचार गर्नुपर्छ। मानसिक परामर्श, मेडिको लीगल भनेको चिकित्सकीय प्रमाण संकलन गर्ने सेवा, उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, सशक्तिकरण, कानुनी उपचारको सेवा पनि यस अन्तर्गत पर्छन्। शिक्षा, मर्यादित सामाजिक पुर्नस्थापित या पुर्नमिलन गर्ने सेवा पनि यसमा पर्छन्। हिंसामा परेका व्यक्तिलाई समाज वा घर परिवारमा पुनः राम्रोसँग बस्न सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि ओसिएमसीको भूमिका हुन्छ। यी सबै सेवाहरु निःशुल्क रुपमा हुन्छन्।
– ओसिएमसी कार्यक्रम हाल कति वटा अस्पतालहरुमा सञ्चालित छन्?
ओसिएमसी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका २०७७ छ। यो निर्देशिकाले ओसिएमसी कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने भन्छ। ओसिएमसीको संरचना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, कसले समन्वय गर्ने लगायत सबै कुराहरु यो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म ७७ जिल्लाको ८८ वटा सरकारी अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। र, यो कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजान्छौ। यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुले पनि यसलाई लागू गर्न सक्नु हुन्छ। तर उहाँहरुले यो निर्देशिकामा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ।
मानसिक समस्या भएका र हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई विशेष उपचार खाँचो पर्ने गर्छ। उनीहरुको उपचार र पुर्नस्थापना गर्दा पनि अन्य व्यक्तिहरुलाई भन्दा उनीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले मानसिक पाटन अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गरेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम माग गरेर आउनु भएको छ। हामीले त्यसको अनुगमन र छलफल गरेर त्यसलाई अनुमति प्रदान गर्छौ।
– यी सबै ८८ वटा अस्पतालहरुमा सञ्चालित ओसिएमसीको रिपोर्ट हेर्दा सबैभन्दा बढी कस्तो खालको हिंसामा परेका व्यक्तिहरु आउँछन्?
हामीले एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिरहँदा सबैलाई एकीकृत सेवा दिन नपर्ने पनि हुन्छ। नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गुनासो हेर्दा सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना बढी देखिन्छन्। घरेलु हिंसामा कुटपिट, यातना, दुव्र्यवहारको हिंसाहरु बढी छन्। हिंसाहरु ठाउँ अनुसार पनि देखिन्छ। जस्तै मधेश प्रदेशमा हेर्ने हो भने दुव्र्यवहार, कुटपिट, विभेद, दाइजोको निहुँ र बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएका घटनाहरु बढी देखिन्छन्। घरेलु हिंसासँगै बलात्कार र बलात्कार प्रयासको घटना पनि बढी छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै ९ हजार जनाले ओसिएमसीमा सेवा लिएका छन्। कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुले हिंसा अनुसार सेवा लिएकाहरुको तथ्यांक अभिलेख राख्नु हुन्छ। हामीले ओसिएमसीका जानकारी तथा तथ्यांक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा राख्ने तयारी गरिरहेका छौँ।
– नेपालमा ओसिएसमी कार्यक्रम सुरु भएको झण्डै दश वर्ष भयो। यसको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ?
लैङ्गिक हिंसाका सवालहरुलाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गर्न सहज बनाइदिएको छ। किनभने हिंसामा परेका व्यक्तिहरुले सहज रुपमा न्यायका लागि प्रहरी या अदालतमा जान अझै पनि सहज बनिसकेको छैन। अस्पतालमा जो कोही व्यक्ति पनि जान सक्छन्। यसलाई सामाजिक विषय बनाउँदैनन्। हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको आवश्यकता र माग अनुसार सेवा दिनुपर्छ। ती सेवाहरु पनि उनीहरुलाई थप पीडा नहुने गरी सहज तरिकाले दिनुपर्छ। र, यी सेवाहरु अस्पतालसम्म लिन आउने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
यो कार्यक्रम आफैँमा राम्रो कार्यक्रम हो। तर यो एउटा निकायको मात्र भूमिका हुँदैन। सबै निकायले उत्तिकै महत्वका साथमा समन्वय गर्न आवश्यक छ। अस्पतालले तीन वटा सेवा मात्र प्रत्यक्ष रुपमा दिन सक्छ। बाँकी त अन्य निकायसँगको समन्वयमा दिने हो। यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, अझ बढी सुदृढीकरण गर्न लक्षित वर्गमा कार्यक्रम प्रति अपनत्व बढाउनु पर्छ। यो कार्यक्रम मेरो हो, मैले त्यहाँ गए भने सेवाहरु पाउँछु भन्ने कुराहरुको जानकारी दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु पनि छन्। किनभने अझै पनि यो कार्यक्रमप्रति हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको अपनत्व वा जानकारी जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। भोलिको दिनमा राष्ट्रिय महिला आयोग दौडिनु पर्ने, महिला मन्त्रालय दौडिनुपर्ने अवस्था नआउने गरी सबै जना एकीकृत हुने गरी वातावरण बनाउन सक्यौ भने बल्ल यसको मान्यता पनि हुन्छ होला। होइन भने यो कार्यक्रम राम्रो छ। तर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ। जसमा सबैको साथ उत्तिकै आवश्यक पनि छ।
– आम नागरिकस्तरमा ओसिएमसीको बारे बुझाउन यहाँहरुले के कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ?
ओसिएमसी कार्यक्रम जसको लागि आएको हो, उनीहरुलाई नै यो कार्यक्रम बारे थाहा छैन की भनेर जनचेतनाका पक्षमा बढी जोड दिएका छौँ। करिब दुई सयभन्दा बढी रेडियोमा सूचनामूलक सामग्री बजाएका छौँ। मधेश प्रदेशमा मैथिली र भोजपुरी भाषामा ओसिएमसीको बारेमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ। ओसिएमसीको बारेमा बुझाउन हामी आफैँले धेरै प्रयासहरु गरेका छौँ। तर ती सूचना तथा जानकारीहरु व्यापक रुपमा भने लैजान सकिरहेका छैनौँ। ओसिएमसी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रम होइन, यसमा नेपाल प्रहरी, महिला आयोग, महिला मन्त्रालय सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
– आगामी योजनाहरु के के छन्?
ओसिएमसी कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लैजानुका साथै सुदृढीकरण गर्दै लैजानु हाम्रो योजना हो। यो कार्यक्रममा काम गर्न चाहने धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु पनि धेरै हुनु हुन्छ। ओसिएमसीका लागि हामीले न्यूनतम मापदण्ड भनेका छौँ। तर अधिकतमको कुरा गरेका छैनौँ। मादपण्ड पुरा गर्ने काम हाम्रो कुरा भयो। तर अधिकतम सुधार गर्ने कुराहरुमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तीन वटा समितिहरुमध्ये प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने व्यवस्थापन समितिले धेरै जिल्लाहरुमा राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको पाइयो। तर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने सल्लाहकार समिति भने धेरै ठाउँमा गठन पनि भएको छैन। त्यसैले स्थानीय तहमा यसको महत्व बारे बुझाउन पनि जरुरी छ। सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ।
सरकारको आफ्नै पुर्नस्थापना केन्द्र नभइरहँदा अल्पकालीन, दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्दा कति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। उहाँहरुले समन्वय गर्नुभयो त त्यही स्थानीय तहलाई हामीले राम्रो बनाउने हो। त्यसैले यी समितिलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेछ। ओसिएमसीमा मानसिक उपचार त हुन्छ तर पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने विषय सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। हिंसा नै हुन नदिने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ओसिएमसी भनेको घटना घटेपछि मात्र काम गरेको देखिन्छ। तर अब हिंसा हुन नदिने वातावरण बनाउनेदेखि, उनीहरुलाई मर्यादित जीवन बिताउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र, यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल र समन्वय गर्ने हाम्रो योजना छ।
– ओसिएमसी कार्यक्रम विस्तार र सुदृढीकरणको काम गरिरहँदा यहाँले देख्नु भएका समस्याहरु के के छन्?
एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता लिँदैमा मात्र एकीकृत सेवा र ओसिएमसी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्दैन। यो कार्यक्रमलाई न्यायले, सुरक्षा निकायले, गैर सरकारी संस्थाले पनि यसलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिदियोस्। एकीकृत सेवा दिने कुरा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रुपमा छ। एकीकृत सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, समन्वय, सहकार्यको कुरा पनि आउँछ। किशोरी तथा महिलाहरु हिंसा बारे सचेत त हुनु हुन्छ। तर हिंसा प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता भने अझै बढाउन आवश्यक छ। हिंसा प्रतिकार गर्ने क्रममा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने पनि तिमीलाई सजाँय हुँदैन भनेर हाम्रो प्रचलित कानूनले नै भनेको छ। तर पनि महिलाहरु हिंसा प्रतिकार गर्ने स्तरमा अझै पुगिसकेको छैन। श्रीमानले कुटेपनि, हिंसा गरेपनि महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न बाध्य भइरहेका छन्। उनीहरुमा हिंसा प्रतिकार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
