हामीले सुनिरहेका छौं कि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुर्याएको छ। महँगो स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन यो कार्यक्रम जरुरी थियो। निजी तथा आफूलाई सामुदायिक अस्पताल भनेर चलाइएका कतिपय अस्पतालहरुको गुणस्तर निकै नै कमजोर छ। त्यस्ता अस्पतालहरुमा उपचार शुल्क भने महँगो लिने अनि सेवामा मनलाग्दी छ। संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको हुनाले सरकारको दायित्व पनि हो जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु।
सरकारले केही प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ तर कुनै तयारी बिना। कार्यक्रम घोषणा गर्न जति सजिलो छ, त्यस्लाई लागु गर्न त्यत्तिकै जटिल छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हचुवाको भरमा कुनै तयारी नगरेर ल्याएको जस्तो देखिन्छ। ल्याउँदा व्यवस्थित हिसाबले ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम कुनै अध्ययन नगरी ल्याएको जस्तो पाइन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि जनतासामू वाहवाही कमाउन ल्याएको भान हुन्छ। यसमा निकै कमि कमजोरी छन् र कमजोरीको बारेमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र मन्त्रालय अनविज्ञ जस्तै छन्। अर्कोकुरा मन्त्रालय र बीमा बोर्डबीच समन्वयको कमि जस्तो देखिन्छ। तर समस्या स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा, मन्त्रालयमा, अस्पताल व्यवस्थापनमा, बिमाका एजेन्टमा र स्वयम् बिमित नागरिकमा पनि छन्।
मन्त्रालय सम्बन्धी समस्या:
मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आफ्नो कार्यक्रम भनेर लिएको जस्तो देखिदैन। मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि कति बजेट चाहिंन्छ? कति जनशक्ति चाहिंन्छ? कस्ता किसिमका जनशक्ति चाहिंन्छ? कस्ता संस्थाले कस्ता कस्ता किसिमका सेवा दिने? कुनकुन प्राथमिक केन्द्रका कुनकुन रेफरल सेन्टर राख्ने भन्ने कुरामा केही गृहकार्य नगरेको देखिन्छ। कुनकुन संस्थामा के कति बिरामीको चाप छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको देखिन्छ। मुस्किलले दैनिक तीन सय देखि चार सय बिरामी पुग्ने प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर पठाउने, दैनिक एक हजार देखि १२ सय बिरामी पुग्ने स्थानीय स्तरको अस्पतालमा डाक्टर नै नपठाउने काम मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो सरकारको उदासीनता त सरकारी डाक्टरको स्थायी दरबन्दीमा देखिन्छ। हाल जम्मा १४०० डाक्टर छन्। सरकार ७७ जिल्लामा १४०० डाक्टरको भरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्न लागिपरेको छ। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सरकारसँग कमसेकम बीस हजारको हाराहारीमा विभिन्न स्तरका डाक्टरको स्थायी दरबन्दी हुनुपर्छ। अर्को पक्ष, अस्पताललाई बेडको आधारमा १५, ५०, १०० बेडका अस्पताल भनेर वर्गिकरण गर्नु नै अवैज्ञानिक छ। अस्पताललाई वर्गिकरण गर्दा ओपीडीको चाप, अस्पतालले दिइरहेको सुविधाको आधारमा वर्गिकरण गर्न जरुरी छ। आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा बिरामीको चाप धेरै भएका अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ। स्थानीय अस्पताललाई स्तरोन्नति हुन नदिन विभिन्न चलखेल हुनसक्छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र बिमा कार्यक्रम:
स्वास्थ्यसम्बन्धी सवै सेवा र सुविधाहरु सुविधा थैलीमा नपर्दा हस्पिटलले क्लेम गर्न नमिल्ने र क्लेम रकम नपाउने सम्भावना धेरै भएकोले अस्पतालले जोखिम लिने गरेका छैनन्। बरु सेवाहरु पैसा तिराएर दिने गरेका छन्। बीमाको सुविधा थैलीमा उल्लेख गरेको सेवाहरु धेरै छैनन्। हरेक विषयका विज्ञ डाक्टरलाई बोलाएर थैलीमा राख्नपर्ने सेवा र रकम उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। बीमासम्बन्धी सूचनामुलक कार्यक्रम जनतामाझ पुर्याउन बोर्ड सफल भएको छैन। बीमाको सही सदुपयोग कसरी गर्ने, सरकारले कस्ता कस्ता सेवा बीमामार्फत दिन्छ, कस्तो अवस्थामा रेफर आवश्यक हुँदैन, कस्ता अवस्थामा रेफर गरिन्छ आदि कुराका बारेमा सन्देशमुलक कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ। अर्कोकुरा, बिमा बोर्डले छिटोछिटो क्लेम गरेको रकम भरपाई गर्नुपर्छ। धेरैजसो अस्पतालको संचालन खर्च बीमाबाट आउने रकममा निर्भर छ। रकम निकासा नगर्दा बिरामीलाई दिने औषधिसमेत किन्न नसकेको उदाहरण छन्।
बीमा एजेन्टबाट आउने समस्या:
बीमा बोर्डले दिने सुविधा र जनतामाझ राखिएका कुराबीच धेरै अन्तर छ। यो अन्तर बीमा एजेन्टहरुले गर्दा आएको देखिन्छ। बिमितहरुलाई एजेन्टहरुले बीमा गरेपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै उपचार यही बीमाले गर्न मिल्छ भन्दै १० प्रतिशत कमिसन पाउन फकाइफुलाई बीमा गराएका छन्। बिमित अस्पताल पुगेर सेवा लिन खोज्दा बीमा बोर्डले उल्लेख नगरेको सेवा, औषधि र टेस्ट बिमाबाट हस्पिटलले गर्न मिल्दैन भनेपछि द्धन्द हुने गरेको छ। बीमा बोर्डले एजेन्टहरु नराखेर बीमामा आवद्ध हुन बसोबास गर्ने वडा कार्यालय वा वडा सदस्यहरु परिचालन गर्नुपर्छ। अथवा सम्बन्धित प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी पनि खटाउन सक्छ। यसरी कर्मचारी खटाएको खण्डमा बीमासम्बन्धी जनमानसमा रहेका जिज्ञाशा र गुनासोहरु न्यायोचित रुपमा समाधान हुन सक्छन्। रेफर गर्दा बिमितलाई सम्बन्धित अस्पतालमा चिकित्सकको सिफारिसमा अपोइन्मेन्ट डेट हेल्थपोस्ट या रेफर हुने अस्पतालबाट खटाएका कर्मचारीले नै अनलाइनमा उपलब्ध गराउन सक्दछन्।
बिमितका तर्फबाट कमीकमजोरी :
जनतालाई पनि बीमाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। ओपीडी सेवा, ल्याब टेस्ट र औषधिमा केही निश्चित रकम जस्तैः ५ देखि १० प्रतिशत नगद तिर्न लगाउनुपर्ने देखिन्छ। बृद्धा, असहाय, निम्न वर्गका लागि त्यसमा छुट दिन सकिन्छ। बीमामा जचाँउन आउने लगभग २० प्रतिशत बिरामी बिमाको रकम सक्ने मनासयले आउने गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा औषधिको दुरुपयोग भएको छ। कतिपयले त बीमाबाट संकलन गरेर औषधि पसलमा लगेर बेचेका उदाहरण छन्। यस्ता बिमितलाई कालोसूचीमा राखेर २ देखि ३ वर्षसम्म सरकारको बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन दिनुहुँदैन। केवल इमरजेन्सी सेवा मात्र लिन मिल्ने बनाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाले ल्याएका अवसरहरु
बीमा बोर्डले क्लेम गरेको रकम समयमै भुक्तानी गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ। सरकारले घोषणा गरेको 'एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था' कार्यक्रम पनि लागु गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यही क्लेम रकमबाट जोहो गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री केन्द्र स्तरबाट खरिद गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउँछ र त्यसको लागि बजेट छुट्टयाइरहनु पर्दैन।
-(सापकोटा दमक अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
