काठमाडौं - सरकारले बिरामी तथा सेवाग्राहीहरुलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन भन्दै अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। अस्पतालबाट सञ्चालन हुने फार्मेसीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ समेत जारी गरेको थियो।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका बनाइएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र निर्देशिका लागू भयो।
अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समिति, अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समिति, फार्मेसी सञ्चालनका लागि जनशक्तिको व्यवस्था, अस्पताल फार्मेसीको अलग्गै खाता हुने लगायत विभिन्न व्यवस्था यस निर्देशिकाले गरेको थियो।
६ वर्षपछि यो निर्देशिकालाई संशोधन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७८ माघ १७ गते ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८’ जारी गरेर लागू गरिसकेको छ।
हाल नयाँ जारी गरिएको निर्देशिकामा २०७२ मा गरिएका कतिपय राम्रा व्यवस्थाहरु हटाइएको छ। संशोधित निर्देशिकामा २०७२ मा भएका राम्रा प्रावधान र जनशक्तिको दरबन्दीको कटौती, फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको अधिकारको कटौती, व्यवस्थापकीय भूमिका खुम्चाउन खोजिएको देखिन्छ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा २०७२ मा भएका तर २०७८ को निर्देशिकामा हटाइएको व्यवस्थाहरु
१. गुणस्तरको विश्वसनीयताको आधारमा कुनै खास ब्राण्ड स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने कुरा अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सुनिश्चित गरिएकोमा हटाइएको
२. अस्पताल फर्मुलरीमा आधारित औषधिको सूची सहितको प्रेस क्रिप्सनको ढाँचा तयार गर्ने अधिकार हटाइएको
३. अस्पताल फार्मेसीलाई थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न अस्पतालको फार्मेसी प्रमुख संयोजक रहने गरी अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरिएकोमामा हाल हटाइएको
४. निर्देशिकाको दफा १० मा अस्पताल फार्मेसीको लागि जनशक्ति अन्तर्गत अस्पतालमा शय्याको आधारमा १५ देखि एक सय शय्या र सो भन्दा माथिको लागि सहयोगी, फार्मेसी सहायक, फर्मासिस्ट एवं क्लिनिकल फर्मासिस्टको स्पष्ट एवं वैज्ञानिक व्यवस्था थियो। २०७८ को निर्देशिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ मा तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने भनिएको।
५. मन्त्रालयले अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि बीउ रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान हटाइएको
६. अस्पताल फार्मेसीको अलग्गै खात हुने व्यवस्था हटाइएको
७. ब्राण्ड तोकी औषधि सिफारिस गर्न नहुने व्यवस्था हटाइएको
२०७८ को निर्देशिकालाई टेकेर अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थित रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन: रजिष्ट्रार पाण्डेय
संशोधन गरिएको निर्देशिका बारे सम्बन्धित निकायलाई भने कुनै जानकारी छैन। अस्पताल फार्मेसीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल फार्मेसी परिषद नै संशोधित निर्देशिका बारे बेखर छन्। परिषदका रजिस्टार सञ्जीव कुमार पाण्डेय आफुहरुसँग छलफल र बिना जानकारी चोर बाटोबाट निर्देशिका संशोधन गरिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हटाइएको व्यवस्था बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त मात्रा छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यदी छलफल भएको भए नेपाल फार्मेसी परिषदको ऐन २०५७ ले फार्मेसी व्यवसायलाई परिभाषित गर्दै गर्दा अस्पताल फार्मेसी फार्मेसी व्यवसायको परिभाषाभित्र पर्छ। तर यो विषयमा हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन।’
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकामा २०७८ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई लागु भएकाले निर्देशिकाको ओझ र कार्यान्वयनमा नै फरक पर्ने एवं औषधि सम्बन्धी सेवामा अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘सामान्यतया कुनै पनि ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाले समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गर्ने चलन छ। तर हाल ल्याइएको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकामा त भएका राम्रा व्यवस्था समेत हटाइएको छ। त्यसैले यो निर्देशिका अपरिपक्क देखिन्छ।’
संशोधित निर्देशिकामा २०७२ मा जनशक्तिको दरबन्दी, फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको अधिकारको कटौती, व्यवस्थापकीय भूमिका खुम्चाउन खोजिनुका साथै गैर फर्मासिस्टको हाली मुहाली हुन सक्ने रजिष्ट्रार पाण्डेय बताउँछन्। संशोधन गरिएको निर्देशिकामा हटाइएको र ल्याइएको व्यवस्था सच्याउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तयारीमा परिषद छ। २०७२ सालको निर्देशिकालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने ठाउँमा भएका राम्रा प्रावधानलाई समेत स्वार्थका कारण हटाइएको उनको बुझाई छ।
पाँच महिना अघि नै निर्देशिका आएपनि आफुले हालै मात्र थाहा पाएको उनी बताउँछन्। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुँदा मन्त्रालयले आफु खुशी प्रयोग गर्न सक्नेमा उनको चिन्ता छ।
‘यस पछाडीको अभिप्राय के हो? सम्बन्धित निकायले नै जान्ने कुरा हुन्। तर यसरी फार्मेसी व्यवसाय, फर्मासिस्टको क्षेत्राधिकार, दरबन्दी, सिड मनीको व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्थाहरु हटाइएको छ।’ उनले भने, ‘यसले कतै न कतै अस्पताल फार्मेसीलाई फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकबाटै सञ्चालन गर्ने प्रावधानलाई चुनौती दिएको छ। २०७८ सालको निर्देशिकालाई आत्मसात गरेर अस्पताल फार्मेसीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिदैन भन्ने मेरो बुझाई हो।’
चोर बाटोबाट निर्देशिका ल्याइयो: नेपाल फर्मास्युटिकल्स एशोसिएसन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको उक्त निर्देशिका प्रति परिषद मात्र नभई फर्मासिस्टहरुले पनि विरोध गरेका छन्। सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी चोर बाटोबाट निर्देशिका ल्याएको उनीहरुको भनाई छ।
व्यवस्थित फार्मेसी व्यवसाय र फर्मासिस्टको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको नेपाल फर्मास्युटिकल्स एशोसिएसनले पनि हाल ल्याइएको निर्देशिकाको विरोध गरेको छ। एशोसिएसनका महासचिव ललित मोहन पन्तले फर्मासिस्ट र अस्पतालको फार्मेसीको समस्या नबुझीकन निर्देशिका ल्याएको बताए। अस्पताल फार्मेसीलाई बलियो बनाउने खालका कतिपय राम्रा प्रावधानहरु पनि हटाइएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले निर्देशिका ल्याउने प्रक्रिया नै भएन। सम्बन्धित निकायसँग कुनै छलफल नै गरिएन। उनीहरुको समस्या के हो ? सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के के हुन् भन्ने कुरा नबुझिकन चोर बाटोबाट निर्देशिका ल्याएको जस्तो आभास भयो।’
सरकारले छुटेका प्रावधानहरुलाई राखेर निर्देशिकालाई पूर्ण रुप दिनुपर्ने एशोसिएसनको माग छ। हालकै अवस्थाको निर्देशिकाले अस्पताल फार्मेसी र फार्मेसी व्यवसायलाई फाइदा नपुग्ने एशोसिएसनको भनाई छ।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधानहरु हटाइदा यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पर्न सक्ने उनीहरुको बुझाई छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी उषा तन्दुलकर आफुलाई यस विषयमा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुई महिना मात्र भएकाले किन र कसरी उक्त निर्देशिका ल्याइएको हो भन्ने बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताइन्।
