काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणामा सञ्चालित कार्यक्रम हो। सर्वसाधारण, गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, महिला सबैलाई स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचमा ल्याउनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य हो।
देशभरका ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर हाल तिनैमध्येका केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धमाधम बन्द गर्न थालेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले असार १५ देखि सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरीसकेको छ। बुधबार मात्रै झापाको बीएण्डसी अस्पताल र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले पत्रकार सम्मेलन गरी असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरे। यद्यपि नयाँ नियम अनुसार साउन १ गतेदेखि निजी संस्थामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने छैनन्।
निजी मात्र होइन धेरै सरकारी अस्पतालहरुले समेत विभिन्न समयमा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै बीमा रकम भुक्तानी नभएका कारण सेवा दिन नसकिएको भन्दै आइरहेका छन्।
अस्पतालहारुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गर्नुको पछाडिको प्रमुख कारण भनेको नै, बिमितको उपचार सेवा बापतको रकम लामो समयदेखि नपाउनु हो।
अस्पतालहरुले बीमा बापतको रकम किन समयमा पाइरहेका छैनन्? अस्पताललाई रकम दिन बीमा बोर्डले किन ढिला गरिरहेको छ?
बीमा बार्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौला भन्छन्, ‘रकम भुक्तानीका क्रममा केही ढिला भएको पक्कै हो। तर रकम नै नदिएको भन्ने होइन। अस्पतालहरुले दाबी गरेको रकम रुजु गर्ने लगायतका प्रक्रियागत काम अगाडि बढाउँदा ढिला भएको हो।’
बिमितको उपचार बापतको रकम अस्पतालले दाबी गर्ने बित्तिकै भुक्तानी नहुने स्वास्थ्य बसौला बताउँछन्। नियम र कानूनसम्म प्रक्रियामा दाबी गरिएको रकमको रुजु गर्दा समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। सीमित जनशक्ति भएका कारण रकम रुजु गर्ने कामले लामो समय लिने गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अस्पतालहरुले दाबी गर्ने बित्तिकै रकम भुक्तानी हुँदैन। दाबी गरिएको रकमको रुजु गर्नुपर्छ। रुजु गर्दा समय लाग्छ। हामीसँग अटोमेटिक रुजु हुने प्रणाली छैन। सबै कागजातहरु एक–एक गरेर रुजु गर्दा समय लाग्छ। जनशक्ति कम छन्। भएका जनशक्तिले रुजु गर्दा काम गर्दा समय लाग्छ।’
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिमितलाई सेवा प्रदान गरिसकेपछि सो बापतको भुक्तानीको लागि बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पेश गर्नुपर्दछ। अस्पतालले पेश गरेका दाबीहरु मात्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट नियम अनुसार परीक्षण गरेपछि भुक्तानी गर्ने गरिएको बसौलाले बताए।
‘हामीले हरेक कुरा बिना आधार गर्न मिल्दैन। नियम र कानूनसम्म रुपमा जाँदा समय लाग्छ। अस्पतालहरुले खर्च भयो भनेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात पनि चाहिन्छ। हामीले बीमा अन्तर्गत उपचार गरिएका आवश्यक कागजातहरु सात दिनभित्र दाबी पेश गर्न भनेका छौ। तर वर्षौ पुरानोदेखिको उपचार खर्च अहिले आएर दाबी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
बीमा बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विगतका वर्षमा बाँकी रहेका १९ लाख ९ हजार ५७ संख्याका दाबी र चालु आर्थिक वर्षका दाबी ३३ लाख ७५ हजार ८३७ गरी कुल ५२ लाख ८४ हजार ८९४ वटा दाबी परेको थियो। ती दाबीहरु परीक्षणपछि ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको बसौलाले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्मको १८ लाख ५३ हजार ९५३ वटा दाबीहरुको हाल रुजु गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। जेठसम्मको दाबी अनुसार बोर्डले अस्पतालहरुलाई ५ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा भएकाले हालसम्म भुक्तानी नै भएको छैन भन्न नमिल्ने उनले बताए। दाबी गरिएका रकमको हाल रुजु गर्ने काम भइरहेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै स्थगित नगर्न कार्यकारी निर्देशक बसौला सबै अस्पतालहरुलाई आग्रह गर्छन्।
‘भुक्तानी हुन बाँकी सबै रकम दिन सकेका छैनौं। प्रक्रियामा छ। तर दिँदै नदिएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने भनिरहेका छन्। उहाँहरुसँग हामीले त्यसो नगर्नु भन्दै छलफल गर्ने क्रममा छौं। केही समय लाग्ला तर भुक्तानी हुन्छ।’
रकम भुक्तानी नहुनु मात्र समस्या नभएको उनको भनाई छ। केही व्यक्तिहरु बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउन लागिपरेको उनको बुझाई छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबैको साझा उद्देश्य भएकाले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उनको आग्रह छ।
