नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जेठ दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा ६८ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका थिए। काउन्सिलको उक्त परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषय प्रतिनिधि संसदमा समेत उठ्यो। संसदमा सांसद गंगा चौधरीले काउन्सिलको कमिसनको चक्करले धेरै विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षमा फेल भएको आरोप लगाइन्। उक्त आरोपपछि स्वास्थ्यखबरले काउन्सिलको परीक्षा, विद्यार्थी फेल हुनुका कारण, सांसदको आरोप, लगायतका विषयमा काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छः
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा किन धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन्?
पहिलो कुरा यो धेरै फेल हुन्छन् भन्ने स्टेटमेन्ट नै मिलेन। यो रेगुलर हो। अर्को यसलाई साच्चै एनलाइसिस गर्ने हो भने काउन्सिलको परीक्षामा अहिले सहभागी भएकाहरु ५ देखि ७ वर्ष अगाडि भर्ना भएका विद्यार्थीहरु हुन्। त्यतिबेला मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा चरम बेथिति थियो। त्यसैले त गोविन्द केसी अनसन बसे। मेडिकल शिक्षा सुधार गर्न उनको माग थियो। त्यो समयमा भर्ना गर्दा योग्यताक्रम खासै मेन्टेन हुदैनथ्यो। विदेश पढ्न जानेले त योग्यता जाँच समेत दिनुपर्दैनथ्यो। जाँच नभएको हुनाले विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि पनि धेरै गइरहे। कसरी गए भन्दा प्लसटुमा ५० प्रतिशत अंक ल्याए हुन्थ्यो। प्रवेश परीक्षा दिन परेन। सबै विद्यार्थीलाई भर्नाको अवसर दिएपछि पास/फेल भन्ने कुरा विद्यार्थीको क्षमता र कलेजमा पनि भर पर्यो।
अर्को हामीहरुको रिजल्ट २८ प्रतिशत सम्म झरेको छ। यो कहिले भन्दा २०७५ साल चैत महिनामा हो। त्यो भन्दा अगाडि क्रमश ३९, ३८, ४७, ७१ र ७२ प्रतिशत पनि छ। लाइसेन्स परीक्षमा जब फ्रेस ब्याच आउँछ, त्यो बेलामा धेरै पास भएको देखिएको छ।
तर हालै सम्पन्न काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ६८ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए। यो त धेरै नै हो नि?
बाहिरबाट नतिजा हेर्दा धेरै फेल भएको भनेर देखिनु स्वभाविक हो। अहिलेको परीक्षामा सहभागी भएका १४ सय ६० जनामध्ये ११ सय ६ जना पहिला पनि परीक्षामा सहभागि भएर फेल भएका विद्यार्थि हुन्। त्यसैले एकपटक फेल भएको विद्यार्थी फेरि फेल हुने सम्भावना त हुन्छ नै। यो पटकको परीक्षामा विगतमा पनि फेल भएकाहरुको संख्या धेरै भएकाले नतिजा त्यस्तो आएको होला। त्यसैले पहिलो पटक परीक्षा दिनेको मात्र छुट्टै नतिजा निकाल्न पर्ने हो कि? त्यस्तो गर्दा झट्ट सुन्दा त राम्रो नजिता आउँछ। हामी यस तर्फ पनि छलफलमा लागेका छौं। काउन्सिलबाट उत्तीर्ण भएको डाक्टरले बिरामीको जाँच गर्ने हो नि। त्यसकारण यसको गुणस्तरमा प्रश्न आउने ठाँउ दिनु हुँदैन। जाँचमा कति जना, कति प्रतिशत पास हुन्छन् भन्दापनि चिकित्सक परीक्षा दिएर लाइसेन्स पाउन योग्य छन्-छैनन् महत्वपूर्ण हो। काउन्सिल भनेको गुणस्तरीय चिकित्सकबाट नागरिकले सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्ने संस्था हो । त्यसैले यसमा न्युनतम योग्यता र दक्षता मापनका आधारमा मुल्यांकन गरिएको हुन्छ।
पटक पटक विद्यार्थी फेल भएको तथ्यांक हेर्दा कलेजको पढाइको गुणस्तरमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो?
यसमा बहस गर्ने समय आएको छ। विद्यार्थीको फेल हुने संख्या बढ्दो क्रममा हुनु भनेको या त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजको कोर्ष मिलेको छैन या त विद्यार्थीको क्षमता मिलेको छैन। कहीँ न कहीँ त गडबड भयो नि।
दोस्रो कुरा के हुन्छ भने मेडिकल इन्स्टिच्युटमा फेल हुने भनेको सामान्य हो। बाहिरबाट हेर्दा डाक्टर पनि कहाँ फेल हुन्छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्ला तर फेल हुन्छन्। महाराजगञ्ज क्याम्पसमै सुरु सुरुमा एउटा विषय पनि ब्याक नलाइ पास हुने मान्छे निकै थोरै हुन्छन् । कतिपय त दोश्रो बर्ष पार लगाउन नसकेर ब्यारिएर्स सिष्टमका कारण कोर्षबाटै निकालिन्छन्। यो कुरो धेरैलाई थाहा हुन्न। भनेको सबै विद्यार्थी सधैं सबै विषयमा पास हुँदैन। पढाइ पनि अप्ठ्यारो नै छ। जो पायो त्यसले पढ्ने विषय नै होइन यो। त्यसो हुनाले पुरानो रिजल्ट हेर्दा पनि उस्तै छ।
काउन्सिलले प्रश्न नै निकै गाह्रो बनाउँछ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ नि?
यो आरोप मैले पनि बेला बेलामा सुन्दै आइरहेको छु। तर यो आरोप मात्र हो। फेल हुने विद्यार्थीले लगाएको आरोप हो। हामीले सेट गरेका विभिन्न थरीका प्रश्नहरुमा हामीले एनालिसिसिस गरेर समेत हेरेका छौं। पाँच वटा सेटका प्रश्नमा नतिजाको तुलना गर्दा नतिजा उस्तै उस्तै नै छ। त्यसैले कडा प्रश्न बनायो भन्नु गलत हो। हामीले अब भ्यालिड प्रश्न सोध्ने तयारी गरिरहेका छौं। त्यो भयो भने अझ राम्रोसँग इभ्यालुएसन गरिएको प्रश्न सोधिने हुन्छ।
प्रश्न कसरी तयार हुन्छ त्यो भन्छु। एमबीबीएसमा २०/२२ विषय छन्, ती सबै विषयका पढाइरहेका ३०-४० एसोसिएट प्रोफेसर र प्रोफेसरहरुसँग प्रश्नहरु मागिन्छ। त्यसरी मागिएको प्रश्नलाई प्राध्यापक तहको अर्को विज्ञबाट जाँच गराइन्छ र त्यसपछि एकजना मुख्य व्यक्तिले विभिन्न सेट प्रश्न बनाउने गरिन्छ। यसो गर्दा कसैलाई लहड लागेको भरमा अप्ठ्यरो वा सजिजो प्रश्न मात्र पर्छ भन्न मिल्दैन। धेरै शिक्षकहरूको संलग्नतामा प्रश्न सेट बनेको हुन्छ। एक परीक्षामा यसरी कम्तिमा ५०-६० जना प्राध्यपकको संलग्नता हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा काउन्सिलका रजिष्ट्रार, अध्यक्षर सदस्यहरू यो काममा संलग्न हुन पाइन्न केवल परीक्षा सिमितिले निगरानी र व्यवस्थापन मात्र गर्दछ। काउन्सिल पदाधिकारीले प्रश्न बनाउदैनन् र हेर्दैनन् पनि, यसो भएर नै यो परीक्षाको इज्जत जोगिएको छ ।
शिक्षकले कोर्ष तथा लेबल हेरेर नै प्रश्न बनाउने हो। त्यसकारण प्रश्न कडा भयो, नरम भयो भनेर कसले भनिरहेको छ? त्यो त विद्यार्थीले भनेको न हो। हामीले लिने परीक्षामा ५० प्रतिशत मिल्यो भने पास हुन्छ। हामीले लिएको परीक्षामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पास भएका पनि छन्। प्रश्न सोध्ने प्याटर्न त त्यही हो। त्यसकारण यसमा प्रश्न उठाउनु गलत हो।
१८० वटा प्रश्नमा पचास प्रतिशत मात्र मिलाउने हो नि। हामीले १०० प्रतिशत नै मिलाउनु पर्छ भनेको छैन नि। ७० प्रतिशत भनेको छ? छैन नि। ल गाह्रो पर्यो ४/५ वटा प्रश्न होला। प्रश्न त १८० वटा छ नि। अनि १८० वटा नै गाह्रो होइन त? ५० प्रतिशत पनि नमिलाउने? ५० प्रतिशत मिलाए त पास भइन्छ। २/४ वटा प्रश्न गाह्रो हुँदा रिजल्टमा असर पर्छ त? यो र्याङ्किङ त होइन। पास फेल मात्र हो। ५० प्रतिशत ल्यायो पास भयो, ल्याएन फेल भयो। अर्को कुरा प्रश्नको स्तरमा ६० प्रतिशत जति जान्नै पर्ने, २०-३० प्रतिशत जान्दा राम्रो हुने र १०-२० प्रतिशत जान्दा उत्तम हुने प्रश्न राखिएको हुन्छ । यसका लागि कुन प्रश्न उपयुक्त हुन्छ, यो विषय शिक्षकको समूहले तय गर्ने हो ।
काउन्सिलको परीक्षा र नतिजाको विषय प्रतिनिधि संसदमा नै उठेको छ नि?
संसदमा कसैले कुरा उठायो भन्दैमा वा संसदमा यो कुरा उठ्दैमा उहाँहरुले भनेको कुरा सत्य र गम्भीर भन्ने हुदैन। उहाँहरुले भन्नुपर्ने चाँही के थियो भने काउन्सिलले लाइसेन्स दिएको डाक्टरले राम्रोसँग बिरामी जाँचेन की, काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा किन फेल भइरहेका छन् यसको कारण के हो खोज्नु पर्ने, कलेजको गुणस्तर तथा विद्यार्थीको क्षमतामा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने विषयहुनु पर्ने ।तर कुरो सुन्दा उहाँहरुलाई काउन्सिलको सिस्टम थाहा भएन। अनि खाली नम्बर मात्र हेर्नु भयो र ल यसपाली ३३ पास भयो भनेपछि यो भन्दा अगााडि कति पास भयो त उहाँलाई थाहा छैन। त्यो भन्दा अगाडी २८ प्रतिशत पास भएको त भन्नुभएन। अर्को कुरा के हो भने कसैका आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु पनि काउन्सिलको परीक्षामा असफल भए होलान्। त्यही रिस संसदमा पोख्नु भएन।
माननीय जस्तो मान्छे आफ्नो आफन्त वा परिवारका सदस्य तथा उहाँहरु निकट कोही फेल भयो भनेर काउन्सिलको विरोध गर्ने? यो त कनफ्लिक्ट अफ इन्टरेष्ट भयो, संसदको दुरुपयोग भयो नि। उहाँहरुले नतिजा तथा परीक्षा प्रणालीका विषयमा हामीलाई सोध्नुपर्थ्यो, बुझ्न पर्थ्यो हामी भनि हाल्छों नी! हामीलाई संसदीय समितिमा बोलाउन पाइन्छ, दोषि भए कारबाही गर्न पाइन्छ तर यथार्थ नबुझि एउटा नियमकारी निकायउपर सिधैं सदनमा लगेर कुरा उठाउने? त्यो पनि जे पायो त्यही? त्यसकारण त्यो रेकर्ड संसदबाट मेटाउने प्रयासमा छौं हामी। निराधार आरोप लगाएर, यसो गर्यो, उसो गर्यो भन्ने उहाँको तह भएन। संसदको मर्यादा भएन। त्यही भएर हामी संसदको प्रक्रिया अनुसार यो कुरा जानकारी गराउँछौं। संसदमा गंगा चौधरीले बोलेको रेकर्ड हटाउन लिखित अनुरोध गर्दैछौं।
मेडिकल काउन्सिलको कमिसनको चक्करले धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् भन्ने संसदमा रेकर्ड भएको विषय हटाउन पत्र पठाउन लागिएको भन्नु भएको हो?
हो। त्यो हाम्रो संस्थामाथि लगाइएको निराधार आरोप हो। त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर हामीले लिखित पत्र पठाउने तयारी गरेका हौं।
काउन्सिलको परीक्षामा किन पटक पटक यसरी प्रश्नहरु आइरहेका छन् त?
आफू फेल भएपछि वा आफन्त फेल भएपछि केहीले नबुझेर यो आरोप लगाएका हुन्। काउन्सिलको प्रश्न कडा भयो? परीक्षा प्रणाली भएन भनेर कसले प्रश्न गरेको छ? विद्यार्थी, अभिभावक, आफन्त, मन्त्री, सांसद कसले? यो क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, शिक्षाविद्ले त हैन। यो क्षेत्रलाई बुझेकाले त काउन्सिलको परीक्षाको गुणस्तर राम्रो छ भनिरहेका छन्। काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुनु कतिपय अवस्थामा स्वभाविक हो। मेडिकल काउन्सिल किन यति कन्फिडेन्टका साथ बोल्छ भने हामीले दिएको लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्रमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। हामीले लेखेको सिफारीस चिठीका आधारमा विदेशमा गएर बिरामी जाँच्न पाइन्छ। त्यो गुणस्तर त काउन्सिलले राखिरहेका छौं। गुणस्तरकै कारण काउन्सिलले जुन इज्जत पाएको छ त्यो त हामी गुमाउन दिँदैनौँ। केहीले नचाहिने आरोप लगायो भन्दैमा गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन। भोलिको पुस्ताले सराप्ने काम काउन्सिलले गर्दैन। मेडिकल काउन्सिल मात्रै एउटा यस्तो संस्था छ जसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छैन। त्यसैले यति कन्फिडेन्टका साथ भनेको हो नि।
परीक्षाको निष्पक्षताका लागि काउन्सिलले परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका बनाएर छापेको छ। उक्त निर्देशिका वेभसाइडमा पनि राखिएको छ।
काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पास गराइदिन पर्यो भनेर निकै दबाब आउँछ होला नि?
दबाबका भारमा काउन्सिलले काम गर्दैन। काउन्सिलले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन। त्यसकारण कहीँ कतैबाट दबाब आयो भन्दैमा फेल भएकालाई पास गर्ने कुरा हुँदैन। काउन्सिलले अहिलेसम्म जोगाएर राखेको इज्जत हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। परीक्षा मात्र होइन अनलाइन इन्टर्नसिप तथा अनलाइन कक्षालाई मान्नुपर्छ भनेर पनि दबाब आए। काउन्सिलमा आन्दोलन भए। तर काउन्सिलल नियमविपरित काम गर्दैन। गुाण्स्तरमा सम्झौता हुने निर्णय काउन्सिलले गर्दैन।
विगत केही बर्ष देखि कम्प्युटर प्रविधिमा आधिरत परीक्षा लिइने गरिएकोछ जहाँ परीक्षा सकेर प्रश्न बुझाउँदा रिजल्ट निस्कन्छ, त्यसलाई पछी एकैपटक सबै परीक्षा सकिएपछि प्रकाशित गर्ने हो । यही प्रविधि प्रयोग गरेर हामी हरेक परीक्षाको आइटम एनालिसिसिस गर्दै छौं र अवको केही समय पछि मुल्यांकन गरिएका प्रश्नहरू मात्र सोधिने छन् । त्यसपछि त झन् यो सोधियो उ सोधियो भन्नै परेन गार्हो भो सार्हो भो को कुरा पनि परेन।
काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भइरहेका विद्यार्थीहरु कहाँ पढेका धेरै छन्?
पहिला नेपालमा पढेका विद्यार्थी धेरै पास हुन्थे। विदेशमा पढेका विद्यार्थी धेरै फेल हुन्थ्ये। अहिले बराबर जस्तै छ। पढाइमा पनि अलि कम्प्रमाइज भयो होला। नेपालका मेडिकल कलेजमा विभिन्न माथिल्ला कार्यक्रमहरु थप्दै जाँदा तल्लो तहका मेडिकल विद्यार्थीले बिरामी छुन नपाउने वा पहिलेको जस्तो अवसर नपाउने खालको अवस्था पनि आइसकेको देखिन्छ। त्यसकारण कलेजको पढाइ र सिकाइमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीलाई त अहिले सीपमा पनि शंका लाग्न थालेको छ। त्यसकारण अब सीपको पनि जाँच लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं। तर अलिकति भौतिक पूर्वाधार नपुगेको हुनाले अहिले त्यसलाई लागू गरिएको छैन।
सैद्धान्तिक परीक्षामा पास भएको विद्यार्थी प्रयोगात्मकमा पास हुनुपर्छ। किनकी त्यो डाक्टरले त सिउँछ, पाइप हाल्छ, सुइ लगाउँछ । त्यो सीपमा पारंगत भयो कि भएन भनेर कसैले जाँचेको छैन। अहिले त केबल लिखित मात्र हो। तपाईले घोक्नु भयो भने सबै उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर सुई हान्न, तथा उपचारका प्रक्रिया अनुसार गर्न नजानेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण सीपको जाँच हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ।
काउन्सिलमा पटक पटक विद्यार्थी फेल हुने क्रम बढेपछि अब निश्चित समयसम्म पास भएन भने परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आइरहेका छन् नि?
यस्तो गर्न थाल्यो भने फेरि तपाईंहरु नै नारा जुलुस लिएर आइहाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। जाँचबाट बञ्चित गराउन हुँदैन भन्ने छ नि त। त्यसैले त्यसो गर्न मिलेन। यति पल्ट वा उति पल्ट दिन पाइन्छ वा पाइँदैन भनेर सिमा तोक्दा थप समस्या आउन सक्छ। यसको के निकास हुन्छ सक्छ भने.धेरै देशमा एमबीबीएस पढिसकेपछि यदी बिरामी जाँच्दैन भने त्यसलाई लाइसेन्स चाँहिदैन। तर हाम्रोमा के बाध्यता छ भने तपाईंले एमबिबिएस पढेपछि लाइसेन्सको जाँच दिनै पर्छ नत्र भने अन्यत्र डेग चल्न दिइदैंन। यो चाँही मिलाउनु पर्छ। कोही मान्छे बिरामी जाँच्दैन भने एबीबीएस र बीडीएसको पढाइलाई स्नातक तहको योग्यता मानेर अरु नन् क्लिनिकल विषयको स्नातकोत्त्तर वा मास्टर्स डीग्री पढ्न बाटो खोल्नुपर्छ। हस्पिटल म्यानेजमेन्ट वा अरु विरामी नजाँच्ने विषय पढे भयो नि। तर अहिले त्यो पनि दिइदैन। एमबिबिएस गरेको छ भनेपछि खै लाइसेन्स भन्ने प्रश्न आइहाल्छ। त्यो खोजिन्छ। विदेश पढ्न जान पनि काउन्सिलकै लाइसेन्स चाहिने भएकाले विश्वविद्यालय र आयोगसँग बसेर यो कुरा गर्नुपर्नेछ । जो मान्छे डाक्टरी गर्दिन भन्छ र त्यो मान्छेले थप पढ्न चाह्यो भने स्नातकोत्तर तहमा भर्ना लिने व्यवस्था गर भन्दैछौं। किनकी ३/४ पटक परीक्षा दिदा पास भइएन वा डाक्टरीमा मन लागेन भने त अब एमए वा अन्य मिल्ने विषय पढ्छु भन्न पाउनुपर्यो नि त।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभिन्न समयमा डाक्टरको डकुमेन्टहरु मागिरहेको छ। यसमा केही सिनियर डाक्टरहरुले काउन्सिलले किन पटक पटक एउटै डकुमेन्ट मागिरहेको छ रेकर्ड राम्रो नभएको हो वा काउन्सिल कमजोर भएर भन्ने आरोप लगाएका छन् नि?
हामीसँग प्रमाणपत्रको रेकर्ड नभएर होइन बरू केही व्यक्तिगत सूचनाहरू चैं केही छुटेका छन् । पहिलाको स्क्यान, पहिलाको रेकर्ड हामीसँग पनि छन्। निकै पुराना डाक्टरको त रेकर्डमा एकनासपना र सर्टिफिटेक पनि पुरै नहोला तर अधिकांशको छ। हामीले उहाँहरुलाई हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्नुहोस् भनेको हो। त्यो त उहाँहरुको पनि पोर्टल हो नि। उहाँहरुले त्यो रेकर्ड जतिबेला पनि डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ र त्यही पोर्टलबाट थप कागजपत्र नहाली सेवाका लागि आवेदन गर्न र रकम तिर्न पाउनु हुन्छ। अर्को हामीसँग कम्प्लिट डकुमेन्ट छ भन्नका लागि हो यो गरेको। यसमा अब हरेक पटक डकुमेन्ट मागिन्न, केवल थप डकुमेन्टमात्र हाल्ने हो । यो सजिलो तथा सहज सूचनाका लागि गरिएको हो । रजिष्ट्रारले व्यक्तिगत लहडका कारण यो मागेको होइन। काउन्सिलको ऐनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार अध्यवधिक सूचनाका लागि मागिएको हो। तर कसैलाई यसमा समस्या भए हामी सहयोग गछौं । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिनु हुन्न। त्यो गलत बुझाइ हो। काउन्सिलको नियमकानुन अनुसार नै अद्यावद्यिक गर्न विवरण मागिएको हो। अहिले यो काम सहज हुँदैछ।
अर्को कुरा नेपालमा अहिले ३० हजार भन्दा बढी डाक्टर दर्ता छन्। तर नेपालमै कतिजना छन्? कसले के पढेर के काम गरि रहेको छ? चिकित्सा सेवामा छन् छैनन् यो जान्न आवश्यक छ तर पूरा सूचना कसैसंग छैन । जस्तो २० वर्षदेखि विदेशमा बसेर काम गरिरहेको चिकित्सक छ हामी भने उ नेपालमा छ भनेर गनेको गनै छौं यहाँ। जसले गर्दा नयाँ योजना पनि बनाउन सकिएन, अनि एनालिसिस गर्न पनि पाइएन। त्यसकारण दर्ता भएका डाक्टरहरु को कहाँ छन्? कतिको मृत्यु भइसकेको छ? कतिले काम छाडे, कुन विषयमा कति विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति छन्? कति अपुग हुने भएलगायतका विवरणहरु अपडेट गर्नुका साथै नयाँ योजना बनाउन त्यसो गरिएको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हरेक डाक्टरले आफ्नो ठेगाना बदलेमा हामीलाई एक महिनाभित्रमा खबर गर्नुपर्छ। गरेनन् भने रजिष्ट्रारले तीन महिना भित्रमा यसबारे सोध्छ। त्यो अवधिमा पनि खवर भएन भने सार्वजनिक सूचना जान्छ र अर्को तीन महिनापछि पनि पत्तो लागेन भने नाम खारेज हुनसक्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ। यो कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कानूनी दायित्व हो। यसका लागि डाक्टरलाई चाहिने आवश्यक सहयोग काउन्सिलले गर्छ। काउन्सिलले विवरण अध्यावधिक गर्न खोजेको हो, नाम हटाउन खोजेको हैन।
