काठमाडौं - अपाङ्गताका सवालहरु महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट मात्र उठ्ने गर्दथ्यो। सन्दर्भवस कहिले गृह मन्त्रालयको चासो हुन्थ्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दा र सवाहरु छायाँमा परेका र पारिएका थिए। तर अहिले उनीहरुको स्वास्थ्यका मुद्दा, सवालहरुले महत्व र प्राथमिकता पाएका छन्।
चार वर्ष भयो, अहिले अपाङ्गताको विषयलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत अपाङ्गताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको छ। यसअघि स्वास्थ्यले अपाङ्गताको विषयलाई आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत राख्ने गरेको थिएन। यो शाखाले चार वर्ष पहिले कुष्ठरोग नियन्त्रणको क्षेत्रमा मात्र काम गर्दथ्यो।
कुष्ठरोगसँगै अपाङ्गता सम्बन्धी समस्याको व्यवस्था र सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत यस शाखाको स्थापना गरेको हो। कुष्ठरोग र अपाङ्गता सम्बन्धी विषय फरक भएकाले पनि हामीले अपाङ्गता सम्बन्धी विषयमा मात्र केन्द्रित भएर डा बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौँः
– कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाले हाल के के कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?
नेपालको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, गाइडलाइन, योजना बनाउने र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु यो शाखाको जिम्मेवारी हो। अहिले धेरै कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो स्थानीय तहले गर्ने गरेको छ। अहिले यो शाखामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तीन जना, एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृत र कुष्ठरोग अधिकृत गरी दुई जना दरबन्दी हुनु हुन्छ। यो सँगै अन्य संघ संस्थाबाट पनि एक दुई जना कर्मचारी सहयोग हुने गरेको छ।
पहिले यो कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा थियो। यसलाई अपाङ्गता पनि जाडेर छुट्टै शाखा बनेको चार वर्ष भयो। नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणको कार्यक्रम १९६० सालबाट अघि बाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अपाङ्गता व्यवस्थापन हाम्रो लागि नयाँ एजेण्डा हो। किनभने यसअघि स्वास्थ्यले अपाङ्गताको विषयलाई आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत राखेको थिएन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कहिले गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट अपाङ्गताका सवालहरु उठ्ने गर्दथ्यो। तर हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर अघि बढेको यो शाखा स्थापना भएपछि हो। पहिले उनीहरुको स्वास्थ्यका सवालहरु छायाँमा परेका थिए। तर अहिले उनीहरुको स्वास्थ्यका मुद्दा, स्वास्थ्यका सवालहरुले महत्व र प्राथमिकता पाएका छन्।
हाल हामीले अपाङ्गता सम्बन्धी रणनीति, गाइडलाइन हामीले बनाइरहेका छौँ। अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र सरकार आफ्नै छैन। हाल यो पुनर्स्थापना सेवा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालबाट दिइरहेका छौँ। ती संस्थाहरुबाट दिइरहेको सेवा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसार छ÷छैन भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सहायक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हामी गर्छौ। ती स्वास्थ्य सहायक सामग्री खरिदका लागि पालिकालाई बजेट पठाउँछौ।
अर्को भनेको जनचेतनाको काम हो। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कति सुविधाहरु दिइरहेको छ। अपाङ्गताको वर्गाीकरण अनुसार उनीहरुले पाउने सुविधाहरु तोकिएको हुन्छ। तर कतिपय व्यक्तिलाई ती कुराको जानकारी नै छैन। त्यसैले स्थानीय तहमा गएर उनीहरुलाई यो सम्बन्धी जानकारी दिनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ। अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले तालिम पाउनु भएको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी पहिचान गर्ने, पहिचानपछि के गर्ने ? कहाँ रिफर गर्ने ? के उपचार गर्ने ? कसलाई कुन उपचार गर्ने भन्ने विषयको बारेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालिम दिने गरेका छौँ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि रणनीति बनाउने काम भइसकेको छ या बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
यो रणनीति बनिसकेको छ। अपाङ्गता व्यवस्थापना, रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना सहितको दश वर्षे (२०७३–८२) रणनीति हामीले बनाइसकेका छौँ। यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने गरिरहेका छौँ। मैले माथि उल्लेख गरेका सबै कार्यक्रमहरु यही रणनीति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। स्वास्थ्य सहायक सामग्री, पुनर्स्थापना केन्द्र, अपाङ्गमैत्री संरचना, गुणस्तरीय नियन्त्रण, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु यही रणनीति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा कस्तो खालको स्वास्थ्य समस्याहरु बढी देखिन्छ ?
सामान्य व्यक्तिहरुलाई जस्तो स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै किसिमको समस्या देखिन्छ। तर उहाँहरु तुलनात्मक रुपमा बढी जोखिममा हुन्छन्। सामान्य व्यक्तिको जति संख्यालाई मधुमेहको समस्या हुन्छ। त्यसको दुई गुणा बढी मधुमेहको समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देखिएको छ। किनभने उहाँहरुको शारीरिक सक्रियता कम हुन्छ। उहाँहरु सहज रुपले हिडडुल गर्न सक्नु हुन्न। जसको क्रियाकलाप र शारीरिक सक्रियता कम हुन्छ, उनीहरुलाई मधुमेह, रक्तचाप लगायत दीर्घ रोगको पनि जोखिम बढी हुन्छ।
जस्तै कोभिडको बेला सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ह्वीयल चियरमा बस्ने व्यक्तिलाई पछाडीबाट कसैले धकेल्नुपर्छ। दुई मिटर दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिएपनि उनीहरुमा त्यो लागू हुन गाह्रो पर्छ। त्यसैले उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था अलि संवेदनशील हुने गर्छ।
– नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या कति छन् ?
हाल हामीसँग नयाँ तथ्यांक छैन। हामीले बोल्ने भनेको दश वर्ष अगाडीको तथ्यांक हो। २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५ लाख १२ हजार व्यक्तिमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको पाइएको थियो। यो भनेको कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत हो। यो संख्या हाल बढेको हुन सक्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि मात्र नयाँ तथ्यांक थाहा हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हामीले दश किसिमम वर्गाीकरण गरेका छौँ। त्यो दश किसिममध्ये सबैभन्दा धेरै शारीरिक अपाङ्गता भएका छन्। त्यसपछि दृष्टि, बोलाइ, सुनाई सम्बन्धीको समस्याहरु छन्।
– नेपालमा अपाङ्गता सम्बन्धी यहाँहरुले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भएको छैन ?
हालै मात्र हामीले ‘द र्यापिड एसिसटिभ टेक्नोलोजी एसिसमेन्ट’ (राटा) सर्भे गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी र शाखाले हालै मात्र सर्भे गरेका थियौँ। स्वास्थ्य सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने जनसंख्या बारे थाहा पाउन हामीले यो सर्भे गर्यौं। यो सर्भे गएको नोभेम्बेर डिसेम्बरमा भएको थियो। यो सर्भेलाई सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
यो सर्भेले कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत (करिब ७५ लाख) अर्थात् चारमध्ये एक जनालाई कुनै न कुनै रुपमा सहायक सामग्री चाहिने गरेको देखाएको थियो। धेरैलाई चस्मा चाहिने देखियो। झण्डै तीन प्रतिशत व्यक्तिलाई ह्वील चियरको आवश्यकता चाहिन्छ। तर पाइरहेका छन् एक प्रतिशतले मात्र। दुई प्रतिशत अझै पनि ग्याप छ। संख्यामा दुई प्रतिशत भनिएपनि तीन करोडमा दुई प्रतिशत भनेको ठूलो संख्यो हो। स्वास्थ्य सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै छ। तर आवश्यकता अनुसार हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौ। यसको लागि हामी धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुसँग भरपर्नु पर्छ। हामी आफैँले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरुले कहिले डोनेसनमा दिन्छ÷दिदैन।
– विभिन्न स्वास्थ्य सहायक सामग्री धेरै संस्थाहरुले आफूखुशी वितरण पनि गर्ने गर्छन्। यो कत्तिको ठीक हो ?
कतिपय संस्थाहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत दिँदैन। उनीहरु आफैँले वितरण गरिरहेका छन्। कुन जिल्ला, कुन पालिकामा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ? उनीहरुको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुराहरु त हामीलाई थाहा हुन्छ। तर हामीसँग समन्वय नगरीकन नै उनीहरुले आफुखुशी स्वास्थ्य सहायक सामग्री वितरण गरिरहेका हुन्छन्। पहिले यसलाई राज्यको जिम्मेवारीको रुपमा भन्दा पनि समाज कल्याणको रुपमा हेरिन्थ्यो।
ह्वीयल चियर, वैशाखी जस्ता स्वास्थ्य सहायक सामग्री आफुखुशी बाँड्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सहायक सामग्री स्वास्थ्य संस्थाबाट र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले बाँड्नुपर्छ। हावाको भरमा बाँड्ने कुरा होइन। स्वास्थ्य सहायक सामग्री वितरणको कामलाई व्यवस्थित गर्न हामीले ‘सहायक प्रविधि सामग्री सेवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ समेत बनाएका छौँ। यो मापदण्ड वैशाख २३ गते मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको छ। यसलाई ७५३ वटै पालिकाहरुमा वितरण गर्न पनि बाँकी छ। यो मापदण्ड पालना गर्न हामीले आग्रह गर्ने हो। कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन।
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा रहेका आवश्यकता र तथ्यांक बारे जानकारी लिनुपर्छ। तीमध्ये कसलाई कुन किसिमको सामग्री आवश्यकता छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पालिकामा एक जना प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ। उक्त स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरुलाई सामग्री चाहिन्छ/चाहिदैन ? कुन अवस्थाको चाहिने हो भन्ने कुराको निक्यौल गर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री खरिद गर्न भनेर हामी प्रत्येक वर्ष आवश्यकता अनुसार दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ पठाउँछौ।
सहायक सामग्री दिँदा उसलाई लगाउन प्रयोग गर्नदेखि बिग्रिएको अवस्थामा कसरी बनाउने सबै सिकाउनुपर्छ। त्यो सिकाउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्छ। त्यसैले यी स्वास्थ्य सहायक सामग्री स्वास्थ्य संस्थाबाट र स्वास्थ्यकर्मीले बाँड्नुपर्छ भनेको कारण यही नै हो। त्यसैले यी मापदण्ड अनुसार पालना गरेर मात्र स्वास्थ्य सहायक सामग्री बाँड्न हामी सबै पालिकाहरुलाई आग्रह गर्दछौ। ४५ वटा स्वास्थ्य सहायक सामग्रीको मूल्य निर्धारण समेत गरिएको छ। निर्धारण भएको भन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन।
– कति प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वास्थ्य सूचना र सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् ?
यसको तथ्यांक हामीसँग छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वास्थ्य सूचना र सेवाको पहुँचमा हुनु हुन्न भनेर थाहा छ। तर कति पहुँच बाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि यहाँहरुले पुनर्स्थापना सेवा पनि दिनु हुन्छ। यो सेवा कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ?
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हामीले पुनर्स्थापना सेवा दिइरहेका छौँ। सेवा प्रवाहको तथ्यांक हामीले राख्न थालेका छौँ। हामीले सातै प्रदेशका चार÷चार जना तथ्यांक अभिलेख राख्ने फिजियोथेरापिस्ट, फोकल पर्सनलाई तालिम दिएका छौँ। पुनर्स्थापना सेवा सम्बन्धी तथ्यांक राख्न हामी सुरु गरेका छौँ। यसका लागि पुनर्स्थापना सेवा मासिक प्रतिवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सेवा त हामीले दिइरहेका छौँ। तर कुन पालिकाबाट कति जना, कस्तो अपाङ्गता भएकालाई कस्तो सेवा दिइरहेको छ भन्ने तथ्यांक राख्ने पहिले प्रणाली नै थिएन। तर अहिले सेवा दिने संस्थामा यो रकेर्ड राख्न थालेका छौँ। तथ्यांक आइसकेको छैन। किनभने यो अहिले सुरुवात भएको हो।
यो प्रणाली नै हाम्रो लागि नयाँ हो। हालसम्म ७७ वटै जिल्ला अस्पतालले पुनर्स्थापना सेवा दिँदै आइरहेको छ। हामीले रेकर्ड राख्न थालेको करिब ६ महिना भयो। उक्त रेकड पठाउन सबै जिल्ला अस्पताल भनिसकेका छौँ। अन्य देशहरुले यो पुनर्स्थापना सेवा दिएपनि यसरी रेकर्ड भने राखेका छैनन्। यो किसिमको रेकर्ड प्रणाली सुरु गर्ने नेपाल पहिलो हो। यो प्रणाली मार्फत आवश्यकता, ग्याप, समस्या पहिचान गर्न, योजना बनाउन र बजेट विनियोजन गर्न सहज हुन्छ। र, यसको महत्व पनि यही नै हो।
अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र सरकार आफ्नै छैन। हाल यो पुनर्स्थापना सेवा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालबाट दिइरहेका छौँ। ती संस्थाहरुबाट दिइरहेको सेवा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसार छ÷छैन भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ।
– रणनीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यहाँहरुले सामना गर्नु परेको समस्याहरु के के छन् ?
एक नम्बरको समस्या हो, जनशक्तिको अभाव। शाखा छ। जिम्मेवारी धेरै छन्। गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्। अहिले त हामीले अपाङ्गता सम्बन्धी विषयको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ। कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुको पाटो फेरी फरक छ। कार्यक्रमहरु धेरै छन्, तर सरकारकी कर्मचारी मात्र तीन जना छन्। भएका जनशक्ति पनि तालिम प्राप्त छैनौ। हामीसँग जनस्वास्थ्य अधिकृत हुनु हुन्छ। तर उहाँ अपाङ्गता सम्बन्धी पढेर आउनु भएको होइन। समायोजनले एउटामा विज्ञता भएकोलाई अर्कोमा लगेर राखिदिएको छ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि भएका व्यक्तिहरुको पनि कमी छ।
दोस्रो भनेको तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हो। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच अहिले पनि समन्वयको अभाव छ। जुन किसिमको बलियो समन्वय, संवाद र सहकार्य हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले पनि हुन सकिरहको छैन।
तेस्रो समस्या हो, बजेट अभाव। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो शाखालाई ९ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो। कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापनका लागि यो बजेट पर्याप्त छैन।
