काठमाडौं - स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषय अध्यापन गराउने संस्थाले वर्षको एक पटक विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएकोमा सरकारले अब वर्षको दुई पटक भर्ना खुलाउने तयारी अगाडि बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षमा दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने विषय उल्लेख छ। हाल नेपालका मेडिकल कजेज, प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुमा वर्षको एक पटक विद्यार्थी भर्ना खुला हुँदै आएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति चिकित्सकहरु भने सन्तुष्ट छैनन्। वर्षको दुई पटक भर्ना खुलाउँदा यसले गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव पार्ने चिकित्सक डा अर्जुन कार्की बताउँछन्। डा कार्की चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको माथेमा कार्यदलका सदस्य पनि हुन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति समेत रहेका डा कार्कीले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना खुलाउँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै धेरै चिकित्सक उत्पादन हुने र बेरोजगारीको समस्या आउन सक्ने बताए। सरकारले मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर यस किसिमको निर्णय गरेको हुन सक्ने उनको बुझाई छ।
यस अघि माथेमा प्रतिवेदनले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि वर्षको एक पटक मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने बताएको थियो। तर सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै वर्षको दुई पटक भर्ना खुलाउने विषय राखेपछि स्वास्थ्यखबरले यसको प्रभाव, उक्त निर्णयको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष लगायतका विषयमा डा कार्कीसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। डा कार्कीले व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमा:
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना लिन नहुने सिफारिस गरेको जस्तो लाग्छ। हाम्रो प्रक्षेपणमा अहिले डाक्टरहरु उत्पादन भइरहेका छन्। राष्टिय स्वास्थ्य प्रणालीको लागि चाहिने जनशक्तिहरु भन्दा बढी उत्पादन भयो भने पछि बेरोजगारको ठूलो समस्या आउन सक्छ। अनि उत्पादनमै कटौती गर्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो राजनीतिज्ञहरुले अलि कुरा बुझ्नु हुँदैन। मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाफालाई दोब्बर पार्नका लागि विद्यार्थीहरु मर्कामा परे, विद्यार्थीहरु विदेशिएका छन् लगायत भ्रामक कुराहरु गर्छन्। राजनीतिज्ञहरुलाई पनि चुनावको खर्च उठाउन छ। त्यसैले यसमा स्वार्थ लुकेको छ। ६/६ महिनामा विद्यार्थी भर्ना लिने प्रणाली चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीयताको हिसाबले चिन्ताजनक देखिन्छ।
शिक्षकहरुको संख्या उही हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार पनि उही हुन्छन्। एक सय जना विद्यार्थी अट्ने एउटा कोठा छ भने पास भएर दोस्रो वर्षमा गएपछि मात्र त्यो कोठा खाली हुन्छ। तर ६/६ महिनामा विद्यार्थी भर्ना लिन थालेपछि विद्यार्थी संख्या बढ्ने भयो। दुई सय जना विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक शिक्षा सिकाउन त्यति फरक पर्दैन। तर व्यवहारिक अभ्यास गर्नका लागि बिरामी जाँच्नेदेखि लिएर उसको हरेक कुरा सोध्ने बुझ्ने अभ्यासका लागि भने समस्या हुन सक्छ। जति धेरै विद्यार्थी भयो भुल हुने संभावना उत्तिनै हुन्छ। १० जना विद्यार्थीलाई बिरामीको अगाडि सिकाउनुपर्नेमा ३० जनालाई सिकाउँदा ३० जनाले जाँच्ने मौका पाउँछन् पाउँदैनन्। सबैको ध्यान त्यता हुन्छ, हुँदैन। एउटा बिरामीलाई ३० जनाले जाँच्दा त्यो बिरामीलाई कस्तो हुन्छ होला ?
नाफा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर विद्यार्थीको संख्या बढाउने निर्णयले अन्त्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या केही समयपछि पूर्ति हुने खालको स्थिति नै हुन्छ। चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपातको कुरा हेरेर मात्र पनि यहाँ हुँदैन। किनभने चिकित्सकहरु शहर केन्द्रित छन्। गाउँमा जान मान्दैनन्। धेरै मानिसहरु गाउँमै बस्छन्। त्यसैले गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, त्यहाँ चिकित्सकको उपस्थिति लगायत विषयले पनि टुंगो लगाउँछ।
हालको निर्णय अनुसार चिकित्सकको उत्पादन भए हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। यसले देशमा बेरोजगारीको समस्या पनि निम्त्याउँछ।
