काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै ७ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
यस वर्ष सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी व्यवस्था प्रति स्वयं स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। कारण हो, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनु।
बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १५१ ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ:
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।
सरकारले गरेको यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरित भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन्। अन्य बीमा र स्वास्थ्य बीमा फरक भएकाले यसलाई अरु बीमासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। आफूहरुसँग छलफल र सल्लाह बिनै यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा उप्रेतीसँग यो विषयमा हामीले थप कुराकानी गरेका छौं। डा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
स्वास्थ्य बीमाको बारेमा बजेट वक्तव्यमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लक्ष्य विपरित आएको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्य बीमाभन्दा फरक छ। हाम्रो स्वास्थ्य बीमाको रिइन्स्योरेन्स हुँदैन। यो त स्वास्थ्य बीमा ऐन नै खारेज गर्ने खालको जस्तो आयो। यो बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। जनरल बीमामा प्रिमियम तिर्नैपर्छ। तर स्वास्थ्य बीमामा कतिपय लक्षित समुदायले प्रिमियम पनि तिर्नु पर्दैन। हाम्रोमा रिइन्स्योरेन्स भनेको सरकारको ट्रेजरी हो। पुगेन भने सरकारले पैसा हाल्नैपर्छ।
१३० वर्षदेखि जर्मनीमा यस्तै मोडलको स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ। र, अहिले पनि सरकारले आफ्नै करबाट पैसा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या बिमित छन्। तर हाम्रोमा ३० प्रतिशत परिवार मात्र बिमित छन्। यो अहिले पनि विकास हुने क्रममा छन्। नेपालमा बल्ल पाँच वर्ष भयो। स्वास्थ्य बीमाका न दरबन्दी स्वीकृत भएको छ, न संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ। नयाँ ऐन, नियमावली आयो। तर अहिले निजी कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएपछि जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको थियो त्यसको सिद्धान्तसँग बेमेल हुने खालको बजेट वक्तत्व आएको छ। स्वास्थ्यको दीर्घकालीन लक्ष्य कसरी पुरा हुने भन्ने अन्यौल देखियो। स्वास्थ्यको केही सेवाहरु सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क छन्। यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिर परेका अनि बढी शुल्क लाग्ने खालका सेवाहरुका लागि स्वास्थ्य बीमा छ। स्वास्थ्य बीमाले एक लाखसम्मको कभरेज दिन्छ। यति व्यवस्थाले पनि ९५ प्रतिशत जति स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन्छ। मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोग लागेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सुरक्षा दिएको छ।
स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी पहुँच पुग्ने प्रक्रिया हाम्रो यस्तो छ। सन् २०३० सम्मको हाम्रो लक्ष्य छ। पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको आफ्नै छुट्टै ऐन, नियमावलीबाट यो कार्यक्रम चल्छ। तर आजको बजेट वक्तत्व हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सिद्धान्तमै विरोधाभास हुने खालको देखियो। यो बुझेर आएन। हामीसँग सरसल्लाह, छलफल, बुझ्ने, सोध्ने, राय लिने केही पनि भएको छैन। विज्ञसँग सल्लाह गरिएको जस्तो पनि देखिएन। कतै यो हचुवामा आयो की ? या कसैको प्रभावमा पो आयो की ? भन्ने जस्तो आभास भइरहेको छ।
आज बजेट आयो। अब के गर्ने? भन्ने कुरा आज नै भन्न गाह्रो छ। अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्छौ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, बिमितहरुसँग पनि सल्लाह गर्छौ। नेपालमा झण्डै ३५/४० लाख मानिसहरु बिमित छन्। निजी कम्पनीले प्रिमियम नलिइकन कसको बीमा गर्छ ? यो अलि अप्ठ्यारो कुरा छ। बिमित भएकाहरुको अवस्था के हुन्छ, सेवा कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा हो। बुझेर भन्दा पनि कसैको प्रभावमा यस्तो कार्यक्रम आयो की भन्ने देखिन्छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि असाध्यै चित्त दुखाईको कुरा छ।
