काठमाडौं- सरकारले बीमा ऐन २०४९ को मस्यौदामा सबै बीमालाई एउटै छाता मुनी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सबै बीमालाई एकै ठाउँमा राखेर बीमा प्राधिकरण बनाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी हो।
सबै बीमालाई एउटै छाता मुनी ल्याउने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि त्यस अन्तर्गत राख्ने बहस भइरहेको छ। यसो हुँदा हाल छुट्टै ऐन अनुसार काम गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पनि खारेज हुने छ।
अन्य बीमा र स्वास्थ्य बीमा फरक भएकाले स्वास्थ्य बीमालाई अरु बीमासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले अहिले गरिरहेको तयारीको विरोध भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभए समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने तर बोर्ड नै खारेज गरेर अन्य बीमासँग गाभ्न नहुने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ।
संसदको अर्थ समितिले स्वास्थ्य बीमालाई प्राधिकरण अन्तर्गत राख्ने विषयमा छलफल चलाएपछि बोर्ड खारेजी लगायतका विषय बाहिर बहसमा आएको हो। समितिमा भएको छलफलका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत राखे के हुन्छ? बीमा नै हेर्न स्वास्थ्यको किन छुट्टै चाहियो? भन्ने विषयमा बोर्डसँग राय माग गरेको थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले अन्य बीमाभन्दा स्वास्थ्य बीमा फरक भएकाले यसलाई गाभ्न नमिल्ने बताए। उनले अर्थ समितिलाई पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत राख्न नमिल्ने विवरण पठाइएको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत गाभिए दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अध्यक्ष डा उप्रेती बताउँछन्। यही विषयमा बोर्डका अध्यक्ष डा उप्रेतीसँग हामीले थप कुरा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ।
उनीसँग गरिएको कुराकानीलाई यहाँ संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
हाम्रो २०७२ सालको स्वास्थ्य बीमा ऐन छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत २०४९ सालको बीमा ऐन छ। यो बीमा ऐनले बीमा समितिको व्यवस्था गरेको छ। बीमा सम्बन्धी रेगुलेटरी काम यो समितिले गर्छ। बीमा कम्पनीले आफ्नो एजेन्ट मार्फत बिमित गराउँछन्।
२०४९ सालको बीमा ऐन संशोधन गरेर अहिले भएको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ। त्यही बीमा प्राधिकरणमै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई हाले कसो हुन्छ? भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सोधेछन्। दुई वटा नियमन गर्ने संस्था किन चाहियो? एउटै भए हुँदैन किन दुई वटा चाहियो? भनेर हामीसँग राय मागेका थिए।
संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पनि यो विषय अहिले छलफल भइरहेको छ। छलफलमै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा प्राधिकरणमा गाभे के हुन्छ? भनेर सोध्ने निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णय अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रायका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाएको हो।
हामीले त वर्षौ छलफल गरेर स्वास्थ्य बीमाको महत्व र आवश्यकता बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको हो। सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमा फरक हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त पहिले नै बुझाई सकेका छौं। अरु बीमामा सरकार आफैं प्रिमियम तिर्दैन। तर हाम्रोमा अति गरिब, अपांग र चार वटा समूहको सरकार आफैंले प्रिमियम तिर्छ। त्यसैले इन्स्योरेन्स भन्ने शब्दले स्वास्थ्य बीमालाई मिस गाइड गर्छ।
हामी त कम्पनी र नियमन गर्ने दुवै संस्था हो। त्यसैले स्वास्थ्यमा जनरल इन्स्योरेन्स जस्तो नियमन गर्ने र सबै कुरा छुट्टै जस्तो हुँदैन। किनभने स्वास्थ्य बीमामा प्राविधिक कुराहरु धेरै छन्। यसको दरबन्दी स्वीकृत नभईकन, पुरा संरचना नै बनिसकेको छैन। त्यसलाई अन्त लगेर गाभ्ने हो भने हाम्रो दिगो विकासको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्यमा असर पर्छ। यदी कसैले यो लक्ष्यमा असर पर्दैन, हामी ग्यारेन्टी लिन्छौ, प्राधिकरण नै बनाउनुपर्छ भन्यो भने हामीलाई त्यो ग्यारेन्टी नै चाहिन्छ।
हाम्रो स्वास्थ्य बीमा ऐनको छुट्टै ऐन छ। नियमावली छ। छुट्टै नीति छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज हुँदैन। यसको प्रकृति, संरचना र दायरा नै फरक छ। यसको सामाजिक सुरक्षाको पाटो फरक छ। स्वास्थ्य बीमा नेपालको लागि आवश्यक छ। यदी स्वास्थ्य बीमा फेल भयो या खारेज भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्र ५० वर्ष उँभो लाग्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्र ५० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्ने गल्ती गर्दैन।
