काठमाडौं–
- काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा बिचल्लीमा परेका विपन्नलाई राहत बाँड्न रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च गर्यो। नगरपालिकाले खानामा मात्र रु.१ करोड ४२ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ। यस्तै, सात हजार २७५ परिवारलाई ५० लाख बराबरको राहत सामग्री बाँड्यो। राहतका लागि रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ९७० जनाका लागि थप रु.१४ लाख ७७ हजार खर्च गर्यो।
- तारकेश्वर नगरपालिकाले लकडाउनका बेला ११ वटा वडा कार्यालयमार्फत पाँच हजार ९७६ जनालाई रु.१ करोड ३९ लाख ६७ हजार बराबरको राहत बाँड्यो।
- कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको उपचार एवं व्यवस्थापनमा खटिने आफ्ना कर्मचारीको मनोबल बढाउन भन्दै ‘जनशक्ति जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७’ जारी गरेर प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्यो। तर, प्रोत्साहन भत्ता पाउनेको सूचीमा नगरपालिकाका कर्मचारी मात्र छैनन्। नगरपालिकाले काममा खटाएको प्रमाण र काम गरेको प्रमाणित हाजिरी नभएकालगायत ९८ जनालाई रु.२० लाख ३५ हजार बाँडिएको छ।
काठमाडौं जिल्लाका यी तीन नगरपालिकाले कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा गरेको खर्चको विवरण त्यहीँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र महालेखा परीक्षकका लागि समेत अपत्यारिला छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले लकडाउन प्रभावित मानिसका लागि रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको नेपाली कांग्रेस कागेश्वरी मनोहरा नगर सभापति उपेन्द्र कार्की पत्याउँदैनन्। लकडाउनका बेला नगरपालिकाले एक–दुई दिन मात्रै सामूहिक खानाको प्रबन्ध गरेको र बाँकी दिन स्थानीय समाजसेवीले स्वःस्फूर्त रूपमा खाना उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ।
तारकेश्वर नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको त्यहीँका वडाध्यक्षहरूलाई पनि थाहा छैन। वडा नं. १ का अध्यक्ष विदुर सापकोटा नगरपालिकाले केही रकम उपलब्ध गराएको भए पनि त्यत्रो खर्च नभएको बताउँछन्। नाम गोप्य राख्न चाहने अर्का एक वडाध्यक्षले अलपत्र मजदुरहरूलाई खाना र बासको व्यवस्था गर्न विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको सहयोग लिएकोले नगरपालिकाले त्यत्रो खर्च गरेको पत्यार नलागेको बताए।
उता कीर्तिपुर नगरपालिकाले वितरण गरेको प्रोत्साहन भत्ताबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै शंका गरेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिडको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न नभएका कर्मचारीलाई पनि चैत ११ देखि जेठ ३१ सम्मको कोरोना जोखिम भत्ता दिएको छ।
यी तीन नगरपालिकाले झैं अन्य स्थानीय तहले पनि कोरोना महामारी व्यवस्थापनको नाममा अपारदर्शी र अपत्यारिलो खर्च गरेका छन्। त्यसबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि अपारदर्शी खर्च भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यो खर्च कहाँ र कसरी भयो भन्ने हिसाब उपलब्ध छैन। महामारीको दोस्रो लहरका बेला सरकारी ढुकुटीबाट भएको खर्चको समष्टिगत हिसाब अझै आइसकेको छैन।
६ महिनामा १३ अर्ब स्वाहा!
नेपालमा कोभिड–१९ को पहिलो बिरामी २०७६ माघमा भेटिएका थिए। दोस्रो बिरामी दुई महिनापछि चैतमा भेटिए। त्यसलगत्तै सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो।
लकडाउन घोषणापछि कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले जथाभावी खर्च गर्न थालेका थिए। विशेषगरी क्वारेन्टिन सञ्चालन र व्यवस्थापनका नाममा अधिक खर्च भएको थियो। नेपालमा पहिलो बिरामी भेटिएदेखि नै सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्न थालेको मान्ने हो भने २०७६ माघदेखि २०७७ असारसम्म सरकारले साढे १३ अर्ब खर्च गरेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ६ महिनामा महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले रु.१३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कोरोना कोषबाट रु.१ अर्ब ३ करोड ७० लाख र संघीय सरकारबाट रु.४ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट रु.१ अर्ब ४९ करोड ७० लाख तथा स्थानीय तहबाट रु.६ अर्ब १९ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा पहिलो ६ महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट जति खर्च भयो, त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारहरूको छ। स्थानीय सरकारहरूले मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री–उपकरणको खरिद–वितरण, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रको निर्माण र सञ्चालन, राहत वितरण तथा जोखिम भत्तालगायत शीर्षकमा यो पैसा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘देशभरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको हिसाब–किताब हेर्न नसके पनि काठमाडौं जिल्लाका १० नगरपालिकाको खर्च विवरण उधिन्न हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गर्यौँ। तर, दुई नगरपालिकाले मात्र खर्च–विवरण देखाए, त्यो पनि अपूर्ण र अस्पष्ट,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘अन्य आठ नगरपालिकाले यकिन विवरण तयार हुन समय लाग्ने भन्दै टारिरहे। कोरोनाको दोस्रो लहर सकिँदासम्म पनि ती नगरपालिकाले पहिलो लहरकै खर्च–विवरण देखाउन सकेनन्।’ स्थानीय तहबाट महामारी व्यवस्थापनको नाममा भएको खर्च पारदर्शी नभएको, कानुन मिचेर वितरण गरिएको र हचुवाको भरमा विवरण राखेको पाइएको शर्मा बताउँछन्। सबै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण हुन नसकेको र भएकाहरूले पनि यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानीय सरकारबाट भएका कोभिड खर्च
- काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका ३२ वडा कार्यालयहरूले लकडाउनमा काम गुमाएका श्रमिकहरूलाई राहत वितरण गर्न रु.६ करोड १९ लाख बराबरको चामल, चिउरा, तरकारी, नुन, तेल र दाल वितरण गरेको विवरण देखाएका छन्। तर, वडा कार्यालयहरूले बुझाएको राहत वितरण भर्पाइमा राहत सामग्रीको परिमाण र मूल्य खुलाइएको छैन। व्यक्तिगत तथा संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सहयोगको अभिलेख पनि राखिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरको यो खर्चमा प्रश्न उठाएको छ।
- ललितपुर महानगरपालिकाले १९ हजार ४७३ विपन्न परिवारका ६९ हजार ८७८ जनालाई रु.२ करोड ३३ लाख ८३ हजारको राहत सामग्री खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गर्यो। यो राहत वडामार्फत वितरण गरिएको थियो। महानगरको मापदण्डअनुसार वडा कार्यालयले राहत वितरणको अभिलेख राखी महानगरमा पठाउनुपर्थ्यो। तर, वडा कार्यालयहरूले महानगरलाई कुनै अभिलेख नपठाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले ७ हजार २७५ परिवारलाई रु.६९ लाख ४३ हजारको राहत वितरण गरेको दाबी गरेको छ। लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएका परिवारलाई मात्रै राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको पालना भए–नभएको स्पष्ट नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विभिन्न संघसंस्थाबाट ९२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नगद एवं मूल्य नखुलेको दाल, चामल, मासुलगायत सामग्री प्राप्त गरेको थियो। प्राप्त सहयोग नगरपालिकाले आम्दानी जनाई वित्तीय विवरणमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्नेमा वडा कार्यालयहरूले आफैँ मनोमानी खर्च गरेका छन्।
- काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपाकिलाले हचुवा विवरण बनाइ राहत वितरण गरेको पाइएको छ। राहत वितरणको खरिद परिमाण, वितरण परिमाण र प्रत्येक परिवारले पाउने परिमाण स्पष्ट खुल्ने गरी पारदर्शी अभिलेख बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, परिमाण नखुलाई पूरा राहत र आधा राहत उल्लेख गरेर विवरण तयार गरेको छ।
- काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा कार्यालयको काममा बाहेक कोभिडको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न नभएका कृषि तथा पशु शाखा, प्राविधिक फाँटका इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर, शिक्षा शाखा, सामाजिक परिचालकलगायत पालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई चैत ११ देखि जेठ ३१ सम्मको कोरोना जोखिम भत्ता रकम भुक्तानी दिएको छ।
- टोखा नगरपालिकाले खर्च रकममध्ये २१.११ प्रतिशत अर्थात् रु.५७ लाख ६ हजार स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको जोखिम भत्ता तथा सुविधामा खर्च भएको दाबी गरेको छ। जसमा ७४ प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई रु.१८ लाख दुई हजार वितरण गरेको छ। क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ३.३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको दाबी नगरपालिकाको छ।
बागमती सरकारबाट आयको ७६.९५ प्रतिशत कोरोना नियन्त्रणमा खर्च
अहिलेको संघीय संरचनामा संघ र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी कम छ। तर, बागमती प्रदेश सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमा मात्रै महामारी नियन्त्रणको नाममा रु.१८ करोड ८० लाख ५ हजार खर्च गरेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मात्र यति खर्च भएको हो। बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय र प्रदेश स्रोतबाट २४ करोड ४३ लाख १४ हजार बजेट पाएकोमा त्यसको ७६.९५ प्रतिशत महामारी नियन्त्रणमा खर्च गरेको छ।
संघीय स्रोतको पुँजीगत बजेटबाट कोभिड–१९ संक्रमण उपचार केन्द्र तयार गर्न अस्पतालमा आईसीयू तथा आइसोलेसन वार्ड स्थापनाका लागि रु.२ करोड ४ लाख २७ हजार खर्च भएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रकम संरचनात्मक सुधार, औजार उपकरण, फर्निचर र फर्निसिङ एवं कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने औजार खरिदमा काभ्रे, भक्तपुर र सिन्धुली अस्पतालका लागि खर्च भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संघीय स्रोतको चालु बजेटबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धादिङ, त्रिशूली, रसुवा, चौतारा, भक्तपुर र सिन्धुली अस्पतालले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न कर्मचारीहरूका लागि जोखिम भत्ता, आईसीयू र आइसोलेसन वार्डका लागि बेडिङ सामग्री खरिद, औषधि एवं मास्क, पन्जालगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रु.१ करोड ३३ लाख १४ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यहाँका ९८ स्थानीय तहहरूले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रु.१० करोड ४९ लाख, संघीय कोभिड कोषबाट रु.४३ लाख र प्रदेश सञ्चित कोषबाट रु.१० करोड ८० लाख लिएका थिए। त्यस्तै, प्रदेश कोभिड कोषबाट रु.८ करोड ४६ लाख, स्थानीय तहको स्रोतबाट रु.९५ करोड २० लाख र अन्य स्रोतबाट रु.११ करोड ५२ लाखसमेत गरी रु.१ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख प्राप्त गरेका थिए।
त्यसमध्ये रु.९६ करोड ३७ लाख खर्च गरेका छन्। तर, मन्त्रालयलाई भने रु.८३ करोड १० लाखको विवरण मात्र प्राप्त भएको जनाइएको छ। उक्त खर्चमध्ये राहत वितरणमा रु.४२ करोड ४ लाख, औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रु.१७ करोड ८ लाख, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा रु.१३ करोड ९७ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा रु.३ करोड १२ लाख, जनशक्ति परिचालनमा रु.९ करोड २६ लाख र अन्यमा रु.१० करोड ९१ लाख खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
महालेखाको टिप्पणी : कार्ययोजना नबनाइ मनोमानी खर्च भयो
महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय सरकारहरूले जोखिम आकलन गरी कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ। यसका लागि स्थानीयस्तरकै कोष व्यवस्थापन, औषधि, उपकरण तथा राहत सामग्री खरिद व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत वितरण र जनशक्ति परिचालन लगायतमा कमीकमजोरी देखिएको महालेखाले जनाएको छ। विशेष परिस्थितिको राहत सामग्री खरिदमा तोकिएको कार्यविधि पालना नगर्दा पारदर्शिता नभएको, राहत सामग्री वितरणको भर्पाइसमेत व्यवस्थित रूपमा नराखेकोले लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्वारेन्टिनमा रहनेहरूलाई मापदण्डविपरीत खाना–खाजा खर्च सुविधा उपलब्ध गराएको, क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने व्यक्तिको अनुमान नगरी मालसामान खरिद गरेका कारण न्यून उपयोग भएको पनि औँल्याइएको छ। राहत सामग्री वितरण कार्य प्रभावकारी नभएको, क्वारेन्टिन/आइसोलेसनको खर्च सार्वजनिक नगरेको जस्ता वित्तीय तथा परिपालनासम्बन्धी अनियमितताहरू देखिएको महालेखाले जनाएको छ। स्वीकृत नीति, मापदण्ड र निर्देशिका पालना नगरी विभिन्न क्रियाकलापमा कोभिड–१९ को व्यवस्थापन नियन्त्रणको काममा 'बेमनासिब तरिकाले खर्च भएको देखिएको' महालेखाले जनाएको छ।
कार्ययोजना बेगर नै प्रदेश १ का १३२ स्थानीय तहले रु.१ अर्ब १४ करोड, मधेसका १३६ स्थानीय तहले रु.२ अर्ब ३३ करोड, बागमतीका ९८ स्थानीय तहले रु.९६ करोड ३७ लाख खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहले रु.६६ करोड ३९ लाख, लुम्बिनीका ९३ स्थानीय तहले रु.१ अर्ब १० करोड, कर्णालीका ४७ स्थानीय तहले रु.६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले रु.९० करोड १७ लाख गरी कुल रु.७ अर्ब ७१ करोड खर्च गरेका छन्।
सूचनाका लागि संघर्ष
काठमाडौंका १० नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको खर्चको विवरण खोज्न हामीले २०७७ कात्तिक २८ मा १० नगरपालिकाका सूचना अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सूचना मागको निवेदन दर्ता गराएका थियौँ। पहिलो चरणमा दुई नगरपालिकाले मात्र त्यसको जवाफ उपलब्ध गराए। उनीहरूले उपलव्ध गराएको सूचनामा पनि प्रस्ट खर्च उल्लेख थिएन। एकमुष्ट विवरणमा केमा कति खर्च भएको उल्लेख थिएन।
उक्त सूचना अपुग भएपछि फेरि २०७७ फागुन ११ गते कार्यालय प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै सूचना मागको अर्को निवेदन दायर गर्यौँ। कार्यालय प्रमुखहरूले पनि कुनै जवाफ दिएनन्। त्यसपछि सूचना आयोगमा उजुरी गर्यौँ, तर आयोगले समेत महामारीको कारण देखाउँदै आलटाल गरिरह्यो। पछि उक्त सूचना मागको निवेदन नै हरायो।
कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि देशभर निषेधाज्ञा लागू भएपछि त हाम्रो उजुरीमा कुनै कारबाही नै भएन। निषेधाज्ञा खुलेसँगै २०७८ साउनमा फेरि कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा भएको खर्चको सूचना माग गर्यौँ। तर, नगरपालिकाहरूले अटेर गरिरहे। पुनः सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै दोस्रो चरणको कोरोनाको खर्च विवरणसमेत माग गरियो। फेरि पनि दुई नगरपालिकाबाहेक कुनैले जवाफ दिएनन्। ती नगरपालिकाले पनि पहिले नै आफूहरुले विवरण उपलब्ध गराएको र दोस्रो लहरको खर्च विवरण नै तयार नभएको जवाफ दिए।
यसरी अन्य नगरपालिकाका सूचना अधिकारीहरुले कुनै जवाफ नदिएपछि हिसाब खोजीको अर्को चरण सुरु भयो। प्रत्येक स्थानीय तहका लेखा शाखासँग हिसाब माग गरियो। उनीहरुले एकमुष्ट मात्र दिने सर्त राख्दै विवरण उपलब्ध गराए। उनीहरुले सबै हिसाब राख्न नसकिएको र सूचना उपलब्ध गराउने काम आफूहरुको नभएको भन्दै शीर्षकगत खर्च दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए।
कुन स्थानीय तहले कति खर्च गरे (एकमुष्ट)
करिब एक वर्षको संघर्षका क्रममा दुई वटा नगरपालिकाले मात्रै हामीले मागेकै ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराए। अन्य आठ वटा नगरपालिकाले खर्च भएको रकम मात्र उपलब्ध गराए।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
पहिलो लहरमा रु.१ करोड २४ लाख ९५ हजार २०४
दोस्रो लहरमा रु.१ करोड ४३ लाख २ हजार
कीर्तिपुर नगरपालिका
पहिलो चरण रु.९० लाख ५ हजार
दोस्रो चरण रु.९५ लाख ५७ हजार
गोकर्णेश्वर नगरपालिका
पहिलो लहरमा रु.१ करोड ७८ लाख
दोस्रो लहरमा रु.२ करोड
चन्द्रागिरी नगरपालिका
पहिलो चरण रु.८५ लाख ३७ हजार
दोस्रो चरण रु.८८ लाख २ हजार
टोखा नगरपालिका
पहिलो चरण रु.५७ लाख ५६ हजार
दोस्रो चरण रु.८१ लाख ३१ हजार
तारकेश्वर नगरपालिका
पहिलो चरण रु.६१ लाख ३१ हजार
दोस्रो चरण रु.७० लाख ११ हजार
दक्षिणकाली नगरपालिका
पहिलो चरण रु.५५ लाख ३५
दोस्रो चरण रु.६५ लाख ३५
नागार्जुन नगरपालिका
पहिलो चरण रु.८० लाख ४० हजार
दोस्रो चरण रु.५८ लाख १२ हजार
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका
पहिलो चरण रु.५५ लाख ३५ हजार ३००
दोस्रो चरण रु.६५ लाख ११ हजार २००
शंखरापुर नगरपालिका
पहिलो लहर रु.५५ लाख ५५ हजार ८०१
दोस्रो लहरमा रु.५५ लाख २३ हजार ९६६
के भन्छन् जनप्रतिनिधिहरू?
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले कोरोना अवधिमा भएको खर्च पारदर्शी नै रहेको दाबी गरे। नगरले डिजिटल पद्धतिअनुसार आय–व्ययको विवरण राखेको भन्दै उनले यो विवरण सार्वजनिक गर्न वा कसैले मागेमा दिन आपत्ति नभएको बताए।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले आफ्नो नगरले सक्दो पारदर्शी रूपमा खर्च गरेको दाबी गरे। नगरले खर्च गरेको रकमको विवतरण डिजिटल रूपमा तयार गरेको उनले बताए।
त्यस्तै, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले खर्च राख्ने कार्य लेखाको भएको र जोसुकैले पनि हेर्न सक्ने बताए। उनले कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा भएको खर्च व्यवस्थित रूपमा राखेको र आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक गर्न सक्ने दाबी गरे।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीको पनि जवाफ त्यस्तै थियो। तर, उक्त नगरपालिकाबाट सूचना नपाएको गुनासो गर्दा उनले सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको बताए। कार्यालयमा आएर सूचना लिन भन्दै उनले नगरले गरेको सबै कामको रकम पारदर्शी रहेको दाबी गरे।
टोखा नगरपालिका मेयर प्रकाश अधिकारीले महामारीको पहिलो चरणमा एकै पटक लकडाउन हुँदा हिसाब राख्नेदेखि कार्यविधि बनाएर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने समय नै नपाएको बताए। तर, त्यति बेला कति खर्च भयो भन्ने अहिले लेखा शाखाले तयार गरिसकेकोले सूचनाका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। सूचना नपाएको गुनासोमा भने उनले प्रक्रियासम्मत रूपमा फेरि माग्न अनुरोध गरे।
तारकेश्वर नगरपालिका मेयर रामेश्वर बोहराले पनि खर्चको हिसाब लेखा वा प्रशासनबाट लिन आग्रह गरे। दक्षिणकाली नगरपालिका मेयर मोहन बस्नेतले खर्चको हिसाब पारदर्शी नै भएको, तर सूचना मागअनुसारको ढाँचामा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै यसमा प्रश्न गर्ने अवस्था नभएको बताए। नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल र शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले पनि खर्च अपारदर्शी नभएको दाबी गरे।
स्थानीय तहको खर्च मनलाग्दी छ : महालेखा परीक्षक शर्मा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अनुगमनमा स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीमा गरेको खर्चमा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन्। कार्ययोजना नबनाएको, पदाधिकारीको आदेशकै भरमा खर्च गरेको र कतिपय स्थानीय सरकारले गरेको खर्चमा दोहोरोपन देखिएको तथा खर्च गरेको दाबी गरेको रकमसमेतको पत्याउने आधार नदेखिएको पाइएको उनले बताए।
स्थानीय तहले कार्ययोजना बेगर क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण एवं व्यवस्थापन तथा ती केन्द्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको खाना-खाजा खर्च, राहत वितरणमा बढी केन्द्रित भएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको आफूहरूले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको उनले बताए। यस पटक महालेखाले कोभिड–१९ बारे अलग्गै प्रतिवेदन तयार गर्दा हतारमा खर्च गर्ने, तर त्यसको तथ्यांक देखाउन नसक्नेजस्ता काम स्थानीय तहले गरेको खुलेको उनको भनाइ छ। यसरी भएको खर्च पारदर्शी नभएको पनि शर्माले बताए।
‘पारदर्शी हुन आह्वान गर्यौँ, तर कसैले सुनेनन्’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआईएन)का उपाध्यक्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसैको पनि खर्च पारदर्शी नभएको बताए। टीआईएन नेपालले यससम्बन्धी दुई–तीनवटा गोष्ठी नै गरेर खर्च पारदर्शी गर्न आह्वान गरेको भए पनि कुनै तहले विवरण सार्वजनिक नगरेको उनले बताए। ‘हामीले कहीँ पनि यो खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक भएको पढ्न पाएनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पटक–पटक केन्द्रदेखि स्थानीय तहका व्यक्तिसँग हामीले आग्रह त गर्यौँ, तर उनीहरूले सुनेको नसुन्यै गरे।’
(नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री)
