आठौं अनशनको आठौं या नवौँ दिन ठ्याक्कै याद भएन। सभामुख ओनसरी घर्तीसँग डा गोविन्द केसीको वार्ताको एउटा अंश यस्तो थियोः
गोविन्द सर– तपाईं कुन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ?
सभामुख घर्तिः रोल्पा।
सर : तपाईं त बिरामी परे उपचार गर्न बिदेश जानुहोला। तर रोल्पाका जनता कहाँ जान्छन्? के त्यहाँका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार छैन?
आज दशौँ अनशनको सत्रौ दिनमा आउँदा एक तप्काले भनेको सुनिरहेका छौं– कहिले लोकमान भन्छन्, कहिले मनमोहन कलेजका कुरा , अहिले आएर फेरि वरिष्ठ डिन चाहियो रे। डा केसीले के यसरी आफ्नो माग थप्दै र परिवर्तन गर्दै लैजानु जायज हो?
हो, अब सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सतहमा माग लोकमान या डिन जे भएपनि डा केसीको अहिलेसम्मका हरेक सत्याग्रह सभामुख घर्तिलाई सोधेकै प्रश्नको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ– तपाई त उपचार गर्न विदेश जानुहोला तर तपाइको क्षेत्रका जनता नि?
फेरि सबैको मनमा अर्को प्रश्न उब्जियो होला– दुर्गम क्षेत्रका जनताले पाउने स्वास्थ सुविधा र वरिष्ठ डिन नियुक्ति बिच के सम्बन्ध छ?
हो यो सम्बन्ध बुझ्नु नै डा केसीलाइ बुझ्नु हो। उनको हरेक सत्याग्रहलाइ बुझ्नु हो।
तर्क गर्नेहरु गगन थापा र कुलमान घिसिङको उदाहरण तेस्र्याएर कार्यक्षमताको वकालत गरिरहेका छ्न्। झन् कोही–कोही त जापानमा ३१ वर्षे प्रोफेसरले युनिभर्सिटी हाँकिरहेको तर्क पनि प्रस्तुत गर्छन्। यो सब सुनिरहँदा मलाइ बारम्बार एन्टन चेकभको एउटा भनाइ याद आउँछ, ‘दुई चार उदाहरण पेश गरेर कुनै विषयलाइ नै ‘जेनरलाइज्ड’ गर्नु मुर्खता हो। हरेक वस्तुलाइ ‘इन्डिभिजुयल्ली’ हेर्नुपर्छ।’
यस अर्थमा के गगन थापाको मन्त्री पद र डिनको पदलाइ एउटै तराजुमा राखेर दाँज्न मिल्छ? अझ, के जापानमा जस्तै यहाँ हामीसँग पनि कार्यक्षमता र कार्यदक्षताको कुनै चित्तबुझ्दो परिभाषा छ?
छैन भने कृपा गरेर यो कार्यक्षमतावाला तर्क अघि नसारिदिनुहोला। अन्यथा यहि तर्कलाई आधार बनाइ आइओएमलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउनेछ्न् राजनीतिज्ञहरु।
आर्इओएममा डिन बन्ने व्यक्ति भनेको त्यहीँ भित्र काम गर्ने चिकित्सक हो। जो बिशुद्द्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन्छ। अर्थात हिजोसम्म बिरामीको नाडी समातिरहेको वा अपरेसन थिएटर भित्र स्काल्पेल समातिरहेको व्यक्तिले भोलिबाट हठात प्रशासनिक दायित्व निभाउनपर्ने हुन्छ। एकदुर्इलाई छाडेर मेडिसिनमा डिन बन्ने व्यक्तिसँग कुनै पूर्व प्रशासनिक अनुभव हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा के हो त उसको कार्यक्षमता? कति बिरामीलाई निको पार्यो वा उसको सर्जरीमा सक्सेस रेट कति छ? वा अहिलेको भिसी कार्यलयको बुझाइ जस्तै कुन राजनैतिक दलप्रती बफादार छ?
यस अर्थमा जबसम्म सरकारले आर्इओएमलाई कार्यक्षमताको उचित परिभाषा दिन सक्दैन र यहि कार्यक्षमताको नाममा पटकपटक चलखेल गरिरहन्छ। तबसम्म हाम्रो डिन वरिष्ठ नै हुनपर्छ। कमसेकम उसले आफ्नो जुनियरले भन्दा बढ्ता देखेको हुन्छ, ज्यादा भोगेको हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कसैको निगाहले नभइ सिस्टमले नै डिन बनेको व्यक्ति उसको 'पोलिटिकल मास्टरप्रती' नभइ आफ्नो संस्थाप्रति जिम्मेवार हुन्छ।
अब कुरा आउँछ, डा केसीले सभामुखलाइ सोधेको प्रश्न को के भयो?
यस कुरालाई व्याख्या गर्न यसैपटकको उदाहरण हेरौँ। सबैभन्दा वरिष्ठ मानिएका डा जगदीश अग्रवाललाई ठूलो हथकन्डा अपनाएर डिन हुन दिइएन र उनको साटोमा वरिष्ठता मिच्दै डा केपी सिंहलाइ डिन नियुक्त गरियो। नियुक्तिसँगै उहाँले एक त जारीरहेको भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न र सरकारले तोकेको ३५ लाख शुल्क लागु गराउन तदारुकता देखाउनु भएको छैन अर्को उहाँ आफुलाइ नियुक्त गर्नेप्रति वफादार रहदै काठमाडौमा रहेको एक पूर्वाधार बिहिन मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन दिने दाउमा हुनुहुन्छ।
जब ,फेरि यहि काठमाडौमै मेडिकल कलेज खोलिन्छन् अनि लाखौं–लाख पैसाको मोलमोलाइ गर्दै चिकित्सक उत्पादन गरिन्छ्न् तबसम्म सभामुखका क्षेत्रका जनता सिटामोल पनि नपाएर मरि रहन्छन् नै।
फेरि पनि कार्यदक्षतावाला तर्क गरिरहने कि सत्यका पक्षमा उभिने निर्णय तपाईं नै गर्नुहोस्।
दाहाल आईओएममा एमबिबिएस अध्ययनरत छन्।
