काठमाडौं - संघीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहको सरकार छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यको शक्ति बाँडफाँट नै संघीयताको मूलभूत पक्ष हो।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि राज्य शक्तिलाई संविधानमा नै संघीय एकाइहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का बीच विभाजन गरिएको छ। समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि भन्दै देश संघीयतामा गयो। तर देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने झनै उथलपुथल भएको धेरैले बताउँदै आएका छन्। र, काम गर्ने क्रममा उनीहरुले यो असहजतालाई महसुस पनि गर्दै आएका छन्।
तिनै मध्ये एक हुन्, सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थी। उनको भाषामा भन्नुपर्दा संघीयताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खलबली नै मच्चायो। राज्यको शक्ति बाँडफाँटका लागि भन्दै संघीयता भित्रिएपनि उनले यो कतै महसुस गरेका छैनन्। संघीयताले स्वास्थ्य मात्र नभई सेवा प्रदायक संस्थाहरुको काम गर्ने प्रक्रियामा नै बाधा उत्पन्न गराएको उनको अनुभव छ।
उनी भन्छन्, ‘राजनैतिक दृष्टिकोणले ठिक होला। तर सेवा दिने संस्थाहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत सबैमा निकै खलबलिएको छ।’
चेन अफ कमाण्डमा अघि बढीरहेको प्रणाली तीन तहमा बाँडिदा व्यवस्थित कम र अव्यवस्थित बढी भएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार संघीयताले निम्त्याएको जटिलताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य र प्रतिवद्धताहरु पुरा नहुने देखिएको छ।
‘अहिले यो संघको स्वास्थ्य सेवा, यो प्रदेश र यो स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा भन्दै अल्झिँदा समग्र स्वास्थ्य सेवा अगााडि बढ्न निकै गाह्रो भइरहेको छ’ उनले भने, ‘हामीले जुन राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु गरेका छौँ। यसका लागि तीन तहमा बाँडिएर जुन गतिविधिहरु भइरहेका छन्, त्यसले अन्तिम लक्ष्यमा पुग्ला जस्तो मैले देखिएको छैन।’
संविधानमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय भनिएपनि व्यावहारिक रुपमा यो कतै भएको उनले पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत ८८ वटा स्थानीय तह पर्दछन्। तर यी सबै स्थानीय तहसँग सिधै समन्वय गर्न सक्ने आधिकारिक ‘मेकानिजम’ नभएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र उत्तरदायी हुने संस्था नै प्रदेशमा छैन। र, प्रदेशको उत्तरदायी हुने संस्था स्थानीय तहमा छैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले स्थानीय तहको जिम्मामा दिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार नभएसम्म समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार नहुने उनले बताए।
संघीयताले स्वास्थ्यमा सबै नराम्रो मात्र गरेको छैन। राम्रा कामहरु पनि भएका छन्। डा अवस्थीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, जनशक्ति र बजेटका दृष्टिकोणले संघीयता स्वास्थ्यका निम्ति ठिक छ। जनशक्ति कम थिए, स्थानीय तहले धेरै स्वास्थ्यकर्मी राखेको छ। बजेट पुग्दैन थियो, संघीयताले सबैलाई बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
तर कार्यक्रमको दृष्टिकोणले भने संघीयताले असर पुगेको भन्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन, सञ्चालन गर्न कुनै पनि पालिकाले कार्य योजनाहरु बनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बाल मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर कम गर्न या कुनै कुरा बढाउन पालिकाले कार्यक्रम डिजाइन गरेको देखिँदैन।’
पालिकाहरुले कुनै पनि लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कार्य योजनाहरु बनाउन नसक्नुमा पनि डा अवस्थी कारण देख्छन्।
त्यो हो, ‘स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता’
यसलाई सहज रुपमा बुझाउँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सहयोग गर्न चाहेता पनि त्यहाँको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता कम छ।
उनको शब्द सापटी लिएर भन्दा देश अहिले बिना भर्याङको तिन तले घर जस्तै हो। हालकै अवस्था कायम रहे र समन्वयको अभाव भइरहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा महामारी व्यवस्थापनमा समस्या
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असोज ६ गतेसम्म ४६ हजार ९८७ जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भइसके। जसमध्ये ५९१ जनाको मृत्यु भएको छ।
सुरुवाती दिनमा कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि समस्या भयो। त्यो बेला आवश्यकता, पूर्व तयारी बारे त्यति जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। तर महामारीलाई बुझ्दै गएपछि जनशक्ति, पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना, पिपिई उपलब्ध गराउन सफल भएको उनले बताए।
कोरोनाको दोस्रो चरणको सुरुवाती दुई सातासम्म अक्सिजनको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो चुनौती उनले सामना गरे। कोरोना महामारीमा सिक्दै अघि बढ्दै गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले सबैजसो अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था छ।’
दोस्रो चरणको व्यवस्थापनमा खटिरहेका उनी तेस्रो चरणको पूर्वतयारीमा लागेका छन्। तेस्रो चरणमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरुलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिममा तयारी अघि बढाइएको उनले बताए।
जिल्ला तहका अस्पतालहरुमा बालबालिकाको लागि शय्या तयारी अवस्थामा राख्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य तयारीहरु अघि बढाउँदै लैजाने उनले बताए। कोभिड महामारी व्यवस्थापनका लागि अवस्था अनुसार व्यवस्था गर्न प्रयासरत रहेको उनले जानकारी दिए। तर तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको अनुभव छ।
‘कोभिडमा पनि समस्या देखिएको थियो। हामीले आन्तरिक रुपमा धेरै छलफल गर्यौँ। केन्द्रले एउटा निर्णय गर्छ। प्रदेशले अर्को निर्देशन दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यति बेला नेपाल भारतको सीमानाका बन्द गरियो। प्रदेशले सीमामा रोकिएको नागरिकलाई भित्र आउन दिने भन्यो। तर सीमाको अधिकार केन्द्रको रहेछ। केन्द्रले नखोल्ने भन्यो। यो आन्तरिक समस्या धेरै नै छ।’
समाधान के ?
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि ७५३ वटै पालिकामा हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा काम गर्ने कर्मचारी जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो। स्वास्थ्य कार्यालय स्वास्थ्य निर्देशनालयप्रति र स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तब मात्र स्थानीय तह र केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने उनले बताए।
राजनीतिज्ञहरुले एकपटक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा संघीयता बारे विश्लेषण गर्ने समय आएको उनी आवश्यकता महसुस गर्छन्।
उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरुले यो गरेको हो। उहाँहरुले यो साँच्चै नै ठिक या बेठीक छ भनेर एक पटक विश्लेषण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिएर कसरी अघि बढ्दा ठिक हुन्छ होला भनेर छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ।’
तीन तहका सरकारको समन्वय बिना कुनै पनि कार्यक्रम र काम अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट अहिले कतै पनि समन्वय नभएको उनी बताउँछन्। तीन तहमा बाँडिदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिनेमा उनको चिन्ता छ।
स्वास्थ्यमा ‘चेन अफ कमाण्ड’को आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिले जुन किसिमको नेटवर्क स्वास्थ्यमा थियो, त्यो अहिले पुरै भत्किएको छ। यसलाई समयमै सुधार गरेर नेटवर्क बलियो बनाउनुपर्छ। हिजोको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा चेन अफ कमाण्ड त हुनैपर्छ।’
नेपाल चिकित्सक संघले असोज ९ गते महामारी व्यवस्थापन र सिकाई सम्बन्धी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन गर्दैछ। उक्त सम्मेलनमा डा अवस्थीले आफ्ना भोगाइ र समस्याका समाधानका विषयमा विचार राख्ने छन्। भन्छन्, 'काम गर्ने सिलसिलामा भोगेका समस्या तथा चुनौती र समस्याका समाधानका विषयमा सम्मेलनमा आफ्ना धारणा राख्नेछु।'
