स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखा स्थापना भएको तीन वर्ष पुगेको छ। यसअघि नसर्ने तथा मानसिक रोगको कार्यक्रम पुनर्जागरण महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन हुन्थ्यो। यो शाखाले नसर्ने तथा मानसिक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। तर, वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको नसर्ने तथा मानसिक रोगको नियन्त्रणका लागि गरिएको उपायबारे स्वास्थ्यखबरकर्मी कमला गुरुङले शाखा प्रमुख डा फणिन्द्र बरालसँग गरेको कुराकानी:
नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखाको आवश्यकता किन परेको हो?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने तथा मानसिक रोगलाई ‘पब्लिक हेल्थ’ को रुपमा पहिचान गरेको ४/५ वर्ष मात्र भयो। पहिला यससम्बन्धी कार्यक्रम पुनर्जागरण महाशाखा अन्तर्गत थियो। उक्त महाशाखाले हेर्दै आएका केही कार्यक्रम इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) अन्तर्गत आयो। नसर्ने तथा मानसिक रोगका विभिन्न कार्यक्रम पुनर्जागरण महाशाखा हुँदादेखि नै सुरु भएका हुन्। हाल भने इडीसीडीअन्तर्गत यसको छुट्टै शाखा छ। अहिले कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशतको कारण नसर्ने रोग हुन्। सन् २०१८ सम्ममा ६५ प्रतिशत मात्र थियो। ६० वर्ष माथिका व्यक्तिलाई नसर्ने रोग लागे सामान्य मान्न सकिन्छ। तर, हाल युवाहरुलाई पनि नसर्ने रोग लागिरहेको छ। ४० वर्षमाथिका व्यक्तिमा ह्रदयघात, मस्तिष्कघात, मधुमेह, उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको छ।
नसर्ने रोग नभएको सायद त्यस्तो कुनै परिवार छैन। त्यसैले नसर्ने रोगतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यले पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने हिजोसम्म सर्ने रोगहरुको मात्र प्रकोप थियो भने आज ठूलो जनसंख्या नसर्ने रोगको जोखिममा छ। हामीसँग नसर्ने रोगको अहिले एउटा शाखा छ। तर, भोलि एउटा शाखाले मात्र पुग्दैन। टीबीको छुट्टै, एचआईभी एड्सको छुट्टै केन्द्र छ भने नसर्ने रोगका पनि छुट्टाछुट्टै केन्द्र हुन आवश्यक छ।
यहाँहरुले विभिन्न जिल्लामा ‘पेन प्याकेज’ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको के हो?
पेन प्याकेजका कार्यक्रम चार वटा रोग र तिनका कारकमा केन्द्रित छ। मुटुजन्य रोग तथा उच्चरक्तचाप, मधुमेह, सिओपीडी (फोक्सो सम्बन्धी रोग) र रोकथाम गर्न सकिने क्यान्सर (पाठेघर र स्तन क्यान्सर) ‘पेन प्याकेज’ले समेट्छ। यसका कारक धूमपान, मादक पदार्थ, अस्वस्थकर खाना र शारीरिक क्रियाकलाप हुन्। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले ‘फाइभ बाई फाइभ’ भन्न थालेको छ। डब्लुएचओले यीबाहेक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगलाई पनि थपेको छ। रोगको कारणमा वायु प्रदूषणलाई समेत राखेको छ।यसलाई पनि हामीले मनन गरेर आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाएका छौँ।
‘पेन प्याकेज’ ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सन् २०१६/१७ मा इलाम र कैलालीबाट सुरु गरेका हौँ। गत वर्ष नै यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्याउने उद्देश्य थियो। तर, कोभिडले कार्यक्रममा प्रभाव पार्यो। अहिले ६० जिल्लामा लागू छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममासबै जिल्लामा पुर्याउँछौ। जिल्लाहरुमा बजेट गएपनि कोभिड महामारीका कारणतालिम हुने सकेन, औषधिको उपलब्धतामा कठिनाई भयो।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिएर उनीहरुको माध्यमबाट माथि उल्लेख गरिएका रोग र जोखिम कारक तत्वबारे जनचेतना फैलाउने हो। रोग लाग्यो भने प्रारम्भिक पहिचान कसरी गर्ने? रोग लाग्न नदिन के गर्ने? जस्ता विषयमा जनचेतना फैलाउछौँ। रोग लागि हाले स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क औषधि दिन्छौँ। यी चार वटा रोगका औषधि हामीले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छौँ। यो वर्ष औषधि सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु.१ करोडका दरले बजेट बिनियोजन गरेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीको तालिमका लागि करिब ९० लाखदेखि १ करोड बजेट प्रत्येक प्रदेशमा बजेट पठाएका छौँ।
औजार उपकरण अन्तर्गत ग्लुकोज परीक्षण गर्ने ग्लुकोमिटर, डिपिस्टिक युरिनरी टेस्ट (जसबाट पिसाबबाट सुगर र प्रोटिन परीक्षण गरिन्छ), बडी माक्स इन्डेक्स (बीएमआई) शरीरको तौल र उचाई नाप्ने, सिओपीडी थाहा पाउने उपकरण लगायत सामग्री खरिद गर्न प्रत्येक प्रदेशमा थप १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी नसर्ने रोगको कार्यक्रमका लागि एक प्रदेशमा २ करोड १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रको लागि विनियोजन भएको कुल बजेट कति छ ?
केन्द्रका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशमा नसर्ने तथा मानसिक रोगको औषधि खरिदका लागि साढे १० करोड, कार्यक्रम गर्न थप ८ करोड गरी करिब १८ करोड विनियोजन भएको छ। यो वर्ष बजेट बढाउन सफल भयौँ। तर, अझै कम नै छ। डब्लुएचओसँग समन्वय गरी नर्वेजियन फण्ड नोर्याटमार्फत वर्षेनी मानसिक स्वास्थ्यको लागि रु.४ देखि ५ करोड, नसर्ने रोगको लागि पनि रु.४ देखि ५ करोड प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। सरदरमा वैदेशिक स्रोतबाट रु.१० करोड र सरकारबाट झण्डै रु. ३० करोड यसै वर्षदेखि विनियोजन गरेको अवस्था हो। विगतको तुलनामा बजेट २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यो कार्यक्रम केन्द्र र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने हो?
स्थानीय तहका लागि हामीले अहिले एउटा कार्यक्रम मात्र छुट्याएका छौँ। पिसाबमा अल्मोमिन र सुगर परीक्षण गर्ने टेष्ट किट हरेक पालिकामा जान्छ। यसबाट ४० वर्ष माथिका व्यक्तिको ‘स्क्रिनिङ’ गरिन्छ। मिर्गौला सम्बन्धी रोग र मधुमेहबारे थाहा पाउन यस्तो स्क्रिनिङ हुन्छ। जनचेतनाको पाटोमा काम गर्नका लागि नसर्ने र मानसिक रोग सम्बन्धी सात वटा दिवस मनाउँछौँ। नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीओपीडी र क्यान्सर दिवस छन्। मानसिक स्वास्थ्यतर्फ मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम र अल्जाइमर्स दिवस छन्। यी दिवस मनाउन हरेक पालिकामा प्रतिदिवस रु १० हजारका दरले बजेट गएको छ। यसको कुल रकम रु.६ करोड हुन आउँछ।
नसर्ने रोगको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम छन् कि छैनन्?
पेन कार्यक्रमबाहेक क्यान्सरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति बनाउँदैछौँ। ‘क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी’ हालसम्म नेपालमा छैन। क्यान्सरको उपरचार तथा सेवाहरु विभिन्न अस्पतालबाट भइरहेका छन्। तर, राष्टियस्तरको रणनीति छैन। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा ‘क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी डिभलपमेन्ट’ बनाउँदैछौं। भर्खरै मात्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यूले चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई ‘क्यान्सरको रोगको राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान’ बनाउने भन्नुभएको छ। क्यान्सर रोगको अध्ययन संस्थान पनि यो रणनीतिको एउटा पाटो रहन्छ। यो रणनीतिमा क्यान्सरको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान र उपचारका विषय उल्लेख छन्। चौँथो स्टेजको क्यान्सर लागिसकेका व्यक्तिको जीवनयापनलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। यो रणनीति बनिसकेपछि यसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने छन्।
अर्को, ‘इन्जुरी प्रिभेन्सन’को विषयलाई पनि अघि बढाएका छौँ। ‘इन्जुरी प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी एण्ड फाइभ इयर एक्सन प्लान’ विकास गरेर अघि बढ्ने हाम्रो सोच छ। हामीले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ पनि बनाएका छौँ। करिब डेढ वर्ष लगाएर विज्ञहरुसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना बनाएका हौँ। यसका पाँच वटा रणनीतिका आधारमा हामीले मानिसक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौँ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा देशका सात वटा अस्पतालहरुलाई नसर्ने रोगको रुपमा विशिष्टकृत गर्दैछ। यसको लागि रु.६६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। यी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार पनि हुनेछ। कोशी अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, सुर्खेत अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नसर्ने रोगको विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्न लागिएको हो। यी अस्पतालहरुमा कार्डियोलोजी, क्यान्सर, सीओपीडी, मिर्गौला, मधुमेहलगायत नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेषज्ञको दरबन्दी हुनेछ। ती प्रदेशमा त्यहाँका नागरिकले नसर्ने रोगको विशिष्टकृत सेवा पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ के कार्यक्रम भइरहेका छन्?
जहाँ पहिले नै मानसिक स्वास्थ्य अन्तरंग सेवा छ, त्यसलाई छोडेर १३ वटा अस्पतालहरुमा १० शय्यासहित मानसिक स्वास्थ्य अन्तरंग सेवा सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ। यी अस्पतालमा मनोचिकित्सकसहित कम्तीमा एक जना क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट, साइकाइट्रिक्स नर्स र काउन्सिलर जनशक्तिसहित सेवा सुरु गर्नेछौँ। डिप्रेशनलगायतको उपचारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी (ईसीटी) उपकरणसहितको सेवा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले राजविराज तथा जनकपुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। तर, त्यहाँ भर्ना गरेर उपचार गरिँदैन। अहिले पनि धेरै अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि शय्या छुट्याइएको छैन। अब यी विषय सम्बोधन हुनेछन्। मेची अस्पताल, कोशी अस्पताल, राजविराज अस्पताल, जनकपुर अस्पताल, वीरगञ्ज अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, बागलुङ अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, सेती अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा यो सेवा सुरु गर्न लागेका हौँ। नोर्याटले वर्षेनी उपलब्ध गराउने ४ देखि ५ करोड बजेट सामुदायिक स्तरमा कार्यक्रम गर्न १४ वटा जिल्लामा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौँ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकालाई औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ?
मानसिक रोगमा प्रयोग हुने औषधिलाई ‘साइको ट्रपिक ड्रग’ भनिन्छ। ११ प्रकारको साइको ट्रपिक ड्रग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। यो वर्ष प्रादेशिक अस्पतालहरुमा रु.५० लाखका दरले साइको ट्रपिक ड्रगको खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ। करिब डेढ वर्षलाई पुग्ने औषधि स्टकमा छ। जुन हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाएका छौँ। अझै यो आर्थिक वर्षमा ५० लाखको औषधि खरिद हुँदैछ। आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन सक्यौ भने समस्या हुँदैन।
जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ। किनभने अझै पनि मानिसहरु मानसिक समस्याबारे खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्। यद्यपि विगतको तुलनामा केही खुल्न थालेका छन्। तर, साइकोसिस जस्ता गम्भीर खालका मानसिक रोगबारे अझै लुकाउने गरिन्छ। समाजमा अवहेलित हुने डरले यसो गरिएको हो। प्रारम्भिक चरणमा बढीभन्दा बढीसमस्याको पहिचान गरेर गम्भीर खालको समस्यामा परिणत हुन नदिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको भूमिका छ।
क्लिनीलक साइकोलोजिष्ट र काउन्सिलरलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै पनि चिनेको छैन। तर, यो रणनीतिले बोलेको छ। कम्तीमा पनि एउटा पालिकामा एक जना काउन्सिलर हुनुपर्छ र एउटा जिल्लामा एक जना साइकाट्रिक्स पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वकालत हो। कम्तीमा प्रदेशस्तरीय मुख्य अस्पतालमा क्लिनिकल साइकोलोजिष्टको दरबन्दी पनि बनाउनुपर्छ।
यहाँले नसर्ने तथा मानसिक रोगको लागि शाखा नभई छुट्टै केन्द्रको आवश्यकता भएको बताइरहनुभएको छ। किन छुट्टै केन्द्रको आवश्यकता परेको हो?
हामीसँग धेरै कार्यक्रम र योजना छन्। तर, हामी अहिले एउटा सानो शाखामा छौँ। अरु धेरै रोगको आफ्नो छुट्टै महाशाखा र केन्द्र छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम(सीडीसी) केन्द्रको प्रस्ताव आएको थियो। तर बन्न सकेन। तर, नसर्ने रोग र मानिसक रोगको कम्तीमा छुट्टै महाशाखाको आवश्यकता छ।
नेपालमा कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले नसर्ने तथा मानसिक रोगको समस्या बढाएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन्। यो अवधिमा कस्ता समस्या बढे?
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले महामारीमा मानसिक रोग बढाएको देखाएको छ। नेपाल पक्कै पनि अछुतो छैन। लकडाउनमा आत्महत्याका समस्या बढेको छ। झण्डै १० देखि १५ प्रतिशतले यो समस्या बढेको पाइएको छ। आत्महत्याको ८० देखि ९० प्रतिशत कारण मानसिक रोग हो। त्यसमा पनि ‘मेजर डिप्रेशन’ यसको प्रमुख कारण हो। बाँकी लागू औषध प्रयोग गर्ने र अन्य समस्याका कारण हुन्छ।
कोरोना महामारी र लकडाउनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कस्तो असर गर्यो?बजेट फ्रिज हुने अवस्था आयो?
नसर्ने र मानसिक रोगको दुवै कार्यक्रममा कोरोनाले असर गर्यो। हामीले जति लक्ष्य राखेका थियौँ, जति बजे प्रदेशमा पठाएका थियौँ, त्यो पुरा हुन सकेन। किनभने तालिम लगायतका कार्यक्रम उहाँहरुले सञ्चालन नै गर्न सक्नु भएन। हामीले पठाएका बजेटमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छ, जस्तो मलाई लाग्दैन। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज भयो। यस वर्षको त हेर्न बाँकी नै छ।
नसर्ने तथा मानसिक रोग नियन्त्रणका चुनौतीहरु के के छन्?
साइको ट्रपिकल ड्रग भनौँ या उच्च रक्तचापको औषधि होस्, जीवनभर खान्छन्। जीवनभर खाने औषधि राज्यले सधैँभरी निःशुल्क गर्न ठूलो आर्थिक भार हुन्छ। अहिलेसम्म त हामीले धानिरहेका छौँ।तर, धेरै मानिसहरुले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि खरिद गरिरहेका छन्। ती स्वास्थ्य संस्थामा जाने व्यक्ति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउने हो भने राज्यले धान्न गाह्रो छ। जुन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।त्यसैले नसर्ने रोगलाई बीमासँग जोडिएर लग्नुपर्छ। नभए नसर्ने र मानसिक रोगका सबै बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि उपलब्ध गराउँछौ भन्ने हो भने स्वास्थ्यको सबै बजेट त्यही खर्च हुन्छ। योसँगै भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थान पनि चुनौतीपूर्ण छ।आजभन्दा २० वर्ष अगाडीको संगठनात्मक संरचनाले अब स्वास्थ्य संस्था चल्दैन। अब संरचना संशोधन गर्न जरुरी छ।कुल स्वास्थ्य क्षेत्रको ५० प्रतिशत बजेट यो क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ।
