नेपालको परम्परागत र मौलिक चिकित्सा पद्दति हो,आयुर्वेद।नेपालमा यसको संस्थागत विकास झण्डै ४०० वर्ष पहिलेदेखि भएको हो।संस्थागत रुपमा आयुर्वेद सेवा सुरु भएको १०० वर्ष पुगेको छ।त्यतिबेला नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले संस्थागत रुपमा सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो।
आयुर्वेद विभागको स्थापना भने २०३८ सालमा मात्र भएको हो। यसअन्तर्गत विभिन्न जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीयस्तरका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन्। यस विभागले आयुर्वेदको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। तर, यसको बजार भने विस्तार हुन सकेको छैन। धेरैले यसलाई जडिबुटीको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा.वासुदेव उपाध्याय बताउँछन्। महानिर्देशक डा.उपाध्यायसँग आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका विषयमा स्वास्थ्यखबरकर्मी कमला गुरुङले गरेको कुराकानी :
आयुर्वेदलाई धेरैले जडीबुटीको रुपमा बुझ्छन्। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा भनेको कस्तो उपचार पद्दति हो?
आयुर्वेद भनेको जडिबुटी मात्र होइन। सम्पूर्ण जीवन जीउने पद्दति हो। यसमा विभिन्न आठ वटा विधा छन्। काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बुद्धविद्यादेखि लिएर नाक, आँखा, कान, बाल रोग, प्रसूति सबै छन्। देश संघीय संरचनामा जानुअगाडी यो विभागको नाम आयुर्वेद विभाग मात्र थियो। अहिले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग भनिएको छ। किनभने, नेपालमा अन्य प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरु पनि छन्। जस्तो, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक, आम्ची, अकुपंचरलगायत चिकित्सा पद्दति। यी सबैलाई हेर्ने कुनै निकाय थिएन। सबैको साझा निकायका रुपमा अहिले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग छ।
नेपालमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको अवस्था कस्तो छ ?
यो नेपालको मौलिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धति हो। प्रत्येक नेपालीको जीवनशैलीसँग यो पद्दति जोडिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धति पनि भन्ने गरेका छौँ। संस्थागत रुपमा यसको विकास झण्डै ४०० वर्षपहिला वैद्यखानाबाट भएको हो। पछि सिंहदरबार सारेपछि सिंहदरबार वैद्यखाना भनियो। आयुर्वेद सेवा भने करिब १०० वर्षअघि स्थापित नरदेवी आर्युवेद चिकित्सालयबाटसुरु भयो। २०३८ सालमा आयुर्वेद विभागको स्थापना भएपछि सबै जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चलहरुमा औषधालय (अञ्चलस्तरीय) र ३०५ वटा गाविसस्तरका औषधालयस्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन्।
अहिलेको संघीय संरचना अनुसार विभागलेस्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि देशभर व्यवस्थापनको काम गर्छ। औषधि उत्पादन गर्नसिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति छ। केन्द्रीय रुपमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय छ। तत्कालीन गाविसस्तरमा रहेका ३०५ वटा आयुर्वेद औषधालयमा ओपीडीसेवा सञ्चालनमा छ। आईपीडीस्तरमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालहरुमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय दाङ छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको रुपमा विकास भइरहेको छ।
सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका आयुर्वेद सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा के–के छन्?
आजभन्दा झण्डै १० वर्षअघिसम्म आयुर्वेदका लागि निश्चित बजेट मात्र विनियोजन हुन्थ्यो। सिंहदरबार वैद्यखानाबाट औषधि जान्थ्यो। त्यसपछि विस्तारै आयुर्वेदका कार्यक्रमहरुको विकास हुँदै गयो। अहिले सुत्केरी आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि ‘स्तनपाई आमा’कार्यक्रम छ। कतिपय शिशुलाई आमाको दुध नपुगेर कुपोषण हुने गरेको छ। त्यसैले सुत्केरी आमाहरुलाई दुग्धवर्धक आयुर्वेद औषधिहरु निःशुल्क वितरण गर्छौ। त्यस्तै ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य जीवनशैली, योग इत्यादीलाई विद्यालयबाटै सिकाउन‘आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम’ पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
पछिल्लो समयमा हामीले नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै जडिबुटी मात्र हो भन्ने जनमानसको बुझाइ छ। तर, त्यो मात्र होइन। यसभित्र पञ्चकर्म चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम छन्। आयुर्वेद भनेको सम्पूर्ण जीवन जीउने पद्दति हो। त्यसैले यसको महत्व बुझाउन हामीले नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ।
आरोग्य घर–घरमा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले पुर्याइदिने होइन। आफ्नो स्वास्थ्यबारे आफूलाई जानकारी हुनु नै आरोग्य हो। आफ्नो स्वास्थ्यकसरी आफैं सुधार गर्नुपर्छ, कसरी स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने सिकाउने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। यसका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नाराअघि बढाएका छौँ। प्रत्येक वडा तथा पालिकास्तरमा नागरिक आरोग्य समूह हुन्छन्। यसले के खान हुने, के नहुने, योग अभ्यास, सामाजिक वातावरण तथा सरसफाई लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष जति मात्र भयो। क्रमशः हामीले विकास र विस्तार गर्ने क्रममा छौँ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई कति बजेट विनियोजन भएको छ?
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छ। विभागसहित प्रदेशका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था, नरदेवी अस्पतालका लागि तलब भत्ता गरेर डेढ अरबको हाराहारीमा बजेट छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको माध्यमबाट विभिन्न अस्पतालमा कोभिड संक्रमितहरुको उपचार पनि गरिएको थियो। कोरोनाको उपचारमा यो चिकित्सा पद्धति कतिको प्रभावकारी देखिएको थियो?
जब पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखियो, यसबारे विश्व नै अनभिज्ञ थियो। कुनै औषधि, खोप थिएन। तत्कालीन अवस्थामा जनस्वास्थ्यविद् तथा विज्ञहरुले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो भयो भने भाइरसले खासै असर गर्दैन भन्ने बताएका थिए। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन आयुर्वेदमा विभिन्न जडिबुटीहरु छन्। यसमा जीवनशैलीका कुरा पनि छन्। जसले गर्दा हामीले यो रोगको रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेर मार्गनिर्देशन जारी गर्यौँ। कोरोनाको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तयार गर्यौँ। समय सापेक्ष प्रमाणित भएका, हाम्रो भान्छा तथा करेसाबारीमा सहजै पाइने कुन–कुन जडिबुटीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ भनेर जानकारी दिएका थियौँ।त्यसलाई टेकेर आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका बिरामीलाई ती औषधिहरु वितरण गर्दा प्रभावकारी देखियो।
रुघाखोकी लाग्दा पनि औषधि नखाएर ज्वानो पानी, बेसार पानी, तुलसी, अदुवा खान्छौँ। त्यसको अर्थ यी जडिबुटीले रुघाखोकीलाई निको पार्न सहयोग गर्छ। कोरोना भाइरसले पनि श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्छ। त्यसैले हामीले यिनै औषधिहरुको संयोजन मिलाएर खाँदा फाइदा गर्छ भनेर वितरण पनि गर्यौँ। आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामा राखिएका संक्रमितलाई जुडिबुटीमूलक औषधि खान दिनुका साथै योग अभ्यास पनि गराएका थियौँ। उनीहरु अलि छिटो निको भएको हामीले महसुस गर्यौँ। त्यसैलाई आधिकारिक रुपमा प्रमाणित गर्न हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा एउटा ‘रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल’ पनि सुरु गरेका छौँ। बीचमा कोभिडका बिरामीहरु घटेको भएर यसको नतिजा अहिले आइसकेको छैन। तर, हामीले परिषद्मार्फत अनुसन्धनअघि बढाइरहेका छौँ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग मिलेर गरिरहनु भएको क्लिनिकल ट्रायल के–का लागि हो?
हामीले आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आयुर्वेदिक औषधि खाइसकेपछि कोभिडका ती बिरामी जटिल अवस्थामा गयो÷गएन, एन्टीबडी बन्यो/बनेन, ती बिरामी कति छिटो निको भयो भन्ने लगायतका तथ्यांक हेर्यौँ। अहिलेसम्म यसको प्रभावकारी नतिजा आएको छ। यद्यपि, अन्तिम नतिजा आउन भने बाँकी छ।अनुसन्धान परिषद्ले नै यसबारे काम गरिरहेको छ। अध्ययन अझै बाँकी भएको यससम्बन्धी तथ्यांक र जानकारी बाहिर नल्याएका हौँ। तर, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई आयुर्वेदबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा पनि विस्तार गर्ने विभागले प्रयास गरेको छ?
यो पद्दति अपनाउन अरु अस्पतालले सहज मानेका छैनन्। तर, चिकित्सकहरुले होम आइसोलेसनमा रहेकालाई ‘डिप ब्रिथिङ एक्सरसाइज’गर्ने सल्लाह दिएका छन्। आयुर्वेदमा यसलाई प्रणायम भन्छौ,कुरा एउटै हो। खानपिनमा उहाँहरुले बढी प्रोटिन भएको तथा झोलिलो खानेकुरा खान भन्नु हुन्छ। त्यही कुरा हामीले फरक तरिकाले भन्छौँ। जस्तो, मुङको दाल नियमित खानुस्, सुपहरु बनाएर खानुस् भन्छौ। भाषा मात्र फरक हो। आयुर्वेद औषधि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर र टिचिङ अस्पतालमा नखुवाइनु समन्वयको अभाव हो। अथवा यसलाई अझै विश्वास गर्न नसकेको अवस्था हो। नेपाल जस्तो मौलिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धति भएको देशमा यो अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हो। अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को रिपोर्ट आइसकेपछि आयुर्वेद पनि कोरोनाका लागि प्रभावकारी हुने रहेछ भनेर अन्य अस्पतालहरुमा समेतप्रयोग हुन सक्छ।
कतिपयले आयुर्वेद औषधिको प्रयोगले कोरोना शतप्रतिशत निको बनाउने प्रचार पनि गरे। यो त भ्रमात्मक प्रचार होइन? यसको नियमन विभागले कसरी गरेको छ?
यस्ता भ्रमपूर्णदाबीले नै आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको छवि धमिलो बनाएको छ। आयुर्वेद औषधिहरु कोभिडको उपचारका लागि होइन, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मात्र हो भनेरस्पष्ट भनिसकेका छौँ। कोरोनाकोमात्र होइन, कुनै पनि रोगका लागि हामीले भन्ने यही हो। कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट ‘कोभिडलाई आयुर्वेद उपचारमार्फत शतप्रतिशत निको पार्ने’ प्रचार गरेपछि हामीले खन्डन गरेका छौँ। कतिलाई त स्पष्टीकरण पनि सोधेका छौँ। यदी उनीहरुको दाबीमा सत्यता भए प्रमाण दिन भनेका छौँ, हामी नै अनुसन्धान गरिदिन्छौँ।कतिपय व्यक्तिले त ‘मलाई यो औषधिले यति दिनमा ठीक भयो, तपाईलाई पनि हुन्छ’ भनेर प्रचार गर्छन्। तर, त्यो गलत हो।
भ्रमात्मक प्रचार गर्नेलाई कस्तो किसिमको कारबाहीको व्यवस्था छ? कतिलाई कारबाही वा स्पष्टीकरण सोध्नुभयो?
कारबाहीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई कुनै पनि किसिमको अधिकार छैन। विभागसँग सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले यस किसिमको भ्रमात्मक प्रचार प्रसार गर्यो भने नवीकरण नगर्ने अधिकार हुन्छ। तर, यो भ्रम विज्ञापन दर्ता नै नभएका र लुकिछिपी सञ्चालन गरेकाहरुबाट भएका छन्। उनीहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई हुन्छ। प्रेस काउन्सिलले ‘यो विज्ञापनको आधार के?’ भनेर सोध्न सक्छ। कुनै पनि औषधिको हकमा विज्ञापन गर्छ भने त्यो औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार केन्द्रबाट अुनमति लिएर गर्दा उपयुक्त हुन्छ। हामीले प्रेस काउन्सिललाई कारबाहीका लागि आग्रह गरिसकेका छौँ। प्रत्येक प्रदेश र जिल्लालाई नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मार्फत त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेका छौ। हामीले हालसम्म भ्रामक प्रचार गर्ने सात वटा स्वास्थ्य संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमा अनुसन्धानको कमी देखिन्छ। यो क्षेत्रमा किन अनुसन्धानको अभाव भएको हो ?
हामीसँग अनुसन्धन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ। क्लिनिकल केन्द्रित जनशक्ति भए, तर अनुसन्धन केन्द्रित जनशक्ति भएन। यो क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखिएको अवस्था पनि छ। हामीसँग जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव भएका कारण पनि अनुसन्धानमा पछाडि छौँ। अहिलेको समयमा अनुसन्धान र प्रमाण पेश नगरेसम्म प्रभावकारिता देखाउन, विश्वास जगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अबआयुर्वेदका विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरुलाई अनुसन्धानको बाटोबाट अगाडी बढाउन हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।
आयुर्वेद क्षेत्रका सरोकारवालाहरुका अनुसार सरकारले यो चिकित्सा पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। यसको विकास गर्न सरकार किन गम्भीर नभएको हो?
पहिले आयुर्वेद औषधालयहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि वितरण गर्ने काम मात्र हुन्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा निश्चित औषधिहरु मात्र पठाइन्थ्यो। जसले गर्दा सबैलाई पुग्ने अवस्था थिएन। अहिले पनि औषधिको कमी छ।सँगसँगै हामी नयाँ कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौँ। तर, संघीय संरचना अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमा हाम्रो संरचना छैन। त्यसकारण, सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनाँै। केही व्यवस्थाहरु नीतिगत तहमा भएपनि कार्यान्वयनको पाटोमा हाम्रो कमजोरी छ। हाम्रो कमजोर भौतिक संरचनाका कारण भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर, अनुसन्धानका लागि विश्वले जति लगानी गर्छ, त्यति हाम्रो नभएको साँचो हो।
आयुर्वेदीक औषधिहरु रत्नपार्क लगायत विभिन्न ठाउँमा फुटपाथमा बेचिन्छ। औषधि यसरी जथाभावी बेच्न पाइन्छ?
यो एकदम गलत भइरहेको छ। औषधि कहिले पनि बाटामा अथवा बसपार्कमा बसेर बेच्न पाइँदैन। यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय निकाय र औषधि व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्छ। किनभने, औषधि बेच्न औषधि विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। जनतामा पनि ‘आयुर्वेदीक औषधिले साइड इफेक्ट गर्दैन’ भन्ने भ्रम छ। त्यसकारण बाटोमै भेटेपनि उहाँहरुले खानु हुन्छ। हामीयो क्रमलाई रोक्न लागि परेका छौँ। विभिन्न जिल्लाहरुमामाइकिङ गरेर औषधि जथाभावी बेच्न रोकिसकेका छौँ। पाल्पा, स्याङजामा केही समयअघि मात्र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी उनीहरुलाई रोक लगाएका थियौँ। औषधिहरु यसरी खरिद् नगर्न जनचेतना पनि फैलाइरहेका छौँ। यसका लागि नियमनकारी निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको विकासका लागि के–के गर्न आवश्यक छ?
सर्वप्रथम त संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ। अहिलेको संरचना पुरानो छ। जिल्लास्तरको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा तीन जना कर्मचारी छन्। यसलाई विस्तारै अस्पतालस्तरमा विकास गर्नु आवश्यक छ। किनभने, पहिले जस्तो औषधि वितरण मात्र नभई स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले संरचनागत र जनशक्ति दुवै समृद्ध हुनुपर्छ। योसँगै नीतिगत रुपमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ। अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि मात्र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सामा विश्वास बढ्छ। त्यसैगरी भौतिक संरचनाको विकास पनि आवश्यक छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको विकासका तपाईंले भन्नु भएका संरचना र पद्दति विकासका लागि केले रोकेको छ? चुनौतीहरु के–के छन् ?
चुनौतीहरु धेरै छन्। अहिलेसम्म यो चिकित्सा पद्धतिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतले ठूलो महत्व दिएको छैन। यसबाट बिरामीको उपचार गर्ने र रोग लाग्नै नदिने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कम देखिन्छ।
संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निश्चित गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा विभिन्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वर्गीकरण गर्दा त्यसमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पनि छ। अहिले ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनिरहेका छन्। त्यसमा आयुर्वेद सेवाको युनिट राखेर विकास गर्यो भने यसको क्षेत्र बढाउन सक्छौँ।स्वास्थ्य प्रवद्र्धन पनि गर्न सक्छौँ।प्रत्येक आधारभूत अस्पतालहरुमा आयुर्वेद युनिटसहित सेवा दिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो लागि चुनौतीको रुपमा छ।
अहिलेसम्म जिल्लास्तरको स्वास्थ्य संस्था जम्मा चार जनाको जनशक्तिले धानिरहेको छ। चार पाँच वटा कोठामा सेवा दिइरहेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले प्रदेशस्तरको २५ शय्याको आयुर्वेद अस्पताल बन्ने भनेको छ। २५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि सोही अनुसारको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। भौतिक संरचना आवश्यक छ। यसको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो।
