काठमाडौं - यही वर्षभित्र ‘संघीय दाँत तथा मुख अस्पताल’ निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। चालु आर्थिक वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आँखा, नाका, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।
एउटै छानामुनि दाँत तथा मुख रोग सम्बन्धी सबै किसिमको उपचार उपलब्ध हुने गरी केन्द्रीय स्तरको दाँत तथा मुख अस्पताल निर्माणमा सरकार जुटिरहेको हो। अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट बुझाउने गरी काम भइरहेको शाखा प्रमुख डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
उनले भने, ‘दाँत तथा मुख रोगको सबै उपचार एउटै छानामुनि होस्। त्यहाँ पुगेपछि अन्त रिफर गर्नु नपरोस्। थप उपचारका लागि विदेश जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ।’
उनका अनुसार नेपालमा संघीय दाँत तथा मुख अस्पताल बनाउनुपर्ने मुख्य पाँच वटा आवश्यकताहरु छन्:
पहिलो, आम नागरिकका लागि सस्तो र सर्वसुलभ सेवाका लागि।
दोस्रो, एउटै छानामुनि दाँत तथा मुख सम्बन्धी सबै किसिमको सेवा उपलब्ध गराउन।
तेस्रो, दाँत तथा मुख रोगका विशेषज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राख्न।
चौथौ, जनशक्ति उत्पादन गर्न।
र, पाँचौ दाँत तथा मुख रोग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न।
अन्य रोग जस्तै दाँत तथा मुख स्वास्थ्यले प्राथमिकता नपाएको बताउँदै उनले भने, ‘मुटुरोग, मिर्गौला लगायत अन्य रोगले प्राथमिकता पायो तर दाँत तथा मुख स्वास्थ्यले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन। तर त्यही दाँत तथा मुखको कारणले मुटु, मिर्गौला बिर्गाीरहेको छ। यो कुरा बुझ्न र बुझाउन सकिएन।’
रोगको रोकथाम, उपचार तथा निदानको लागि छुट्टै दाँत तथा मुखको अस्पताल आवश्यक रहेको उनले बताए।
संभाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले केन्द्रीय दाँत तथा मुख अस्पताल निर्माणका लागि कार्यक्रम ल्याएको थियो। अस्पताल निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्न उक्त आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ बजेट समेत बिनियोजन गरियो। जसमध्ये करिब ६ लाख मात्र खर्च भएको छ।
अस्पताल निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्न ‘प्राविधिक कार्य समूह अर्थात् टेक्नीकल वर्किङ्ग ग्रुप’ गठन गरिएको डा बुढाथोकीले बताए। यो समितिमा विभिन्न विज्ञहरुको सहभागिता छ।
उक्त प्राविधिक कार्य समूहमा थिए, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा प्रविन मिश्र, नेपालमा पहिलो नीजि डेन्टल अस्पताल सञ्चालन गर्ने डा सुशील कोइराला र डेन्टल कलेजको तर्फबाट पिपुल्स डेन्टल कलेजका निर्देशक डा सुरजराम भक्त माथेमा।
नेपालमा भएको जनशक्ति र बिरामीको आधारमा दाँत तथा मुख रोगको आवश्यक रहेको कुरामा सबैको एक मत भएपनि अस्पताल निर्माणका लागि चार वटा जिल्लामा संभाव्यता अध्ययन गर्ने समितिले निर्णय गर्यो।
समितिको छनोटमा परेका चार जिल्लाहरु थिए, काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन र दाङ।
यी चार वटा जिल्ला विभिन्न आधारमा छनोटमा परेका थिए। जनसंख्या बढी भएको, नजिकै प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेज भएको र स्थानीय जनप्रतिनिधि भौतिक तथा आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न तयार भएको।
‘संभाव्यता अध्ययन गर्न छानिएका जिल्लाका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालका प्रतिनिधि लगायत सबैलाई भेट्यौँ’, डा बुढाथोकीले भने, ‘उहाँहरुको चाहना, इच्छा, सहयोग के कति हुन सक्छ। त्यहाँ संभाव्यता छ/छैन भनेर अध्ययन गर्यौँ।’
कोभिड महामारीका बीच पनि यो समिति अस्पताल निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न निरन्तर जुटिरहे।
उक्त समितले चार वटै जिल्लामा संभाव्यता अध्ययन गरेपछि ड्राफ्ट तयार गर्यो। उक्त ड्राफ्टलाई निचोडमा पुर्याउन गएको दुई साता अघि इएनटी तथा ओरल हेल्थ शाखाले कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो। उक्त गोष्ठीमा सरकारी तथा निजी डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि, दन्त चिकित्सक, नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति, दाँत तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
चार जिल्लामध्ये दाङ पहिलो प्राथमिकतामा
गोष्ठीले संघीयताको मर्म अनुसार काठमाडौं बाहेक अन्य जिल्लामा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। र छनोटमा परेका चार जिल्लामध्ये पहिलो नम्बरमा दाङ पर्यो। तोकिएको सबै मापदण्ड मिलेकाले दाङ पहिलो नम्बरमा परेको डा बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म दाङमै यो अस्पताल निर्माण हुने पक्का जस्तै भएको छ। त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिले भौतिकदेखि आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अञ्चल अस्पताल समेत नजिक भएकाले दाङ पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनले बताए।
उनले भने, ‘दाङमा सबै आधार मिलेको र सबै किसिमबाट सहयोग हुने प्रतिवद्धता आएको छ। त्यसैले दाङ पहिलो प्राथमितामा परेको हो। यदी कुनै कारणवश त्यहाँको जनप्रतिनिधिले हामीले सक्दैनौ भनेर हात उठाउनु भयो भने मात्र दोस्रो विकल्पमा जाने हो। होइन भने दाङमै अस्पताल निर्माण हुन्छ।’
अस्पताल निर्माणका लागि हेटौँडा दोस्रो, पोखरा तेस्रो र काठमाडौं चौथो नम्बरमा परेका छन्। उक्त गोष्ठीले केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तीमा एक सय डेन्टल चियर र प्रत्येक प्रदेशमा ५० डेन्टल चियरको अस्पताल हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।।
प्रदेश स्तरीय अस्पताल प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेपछि मात्र कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताए। निर्माण हुने केन्द्रीय अस्पतालको करिब ५/६ किलोमिटरको दूरीमा कुनै प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
‘भोलि दाँत तथा मुखको ट्रमा भएर वा ठूलो क्यान्सर भएर आयो भने त्यहाँको जनशक्तिले मात्र काम गर्न सक्दैन। मेडिकल ब्याकअप चाहिन्छ। त्यो ब्याकअपको लागि नजिकैको दूरीमा अस्पताल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ’ उनले भने, ‘सबै विशेषज्ञहरुको दरबन्दी पनि हामीले राख्न सक्दैनौं। त्यसको लागि कुनै प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज छेउमा छ भने उसँग सम्झौता गरेर तत्काल सेवा लिनदिन सकियोस भनेर हो।’
मेडिकल ब्याकअप खोजिएपनि विज्ञहरुले अस्पतालको व्यवस्थापन भने स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएका छन्।
कोभिडले गर्दा ढिलाई
अस्पताल निर्माणका लागि संभाव्यता रिपोर्ट तयार गर्न उक्त समितिलाई एक वर्ष लाग्यो। यद्यपि हाल यो रिपोर्टले भने अन्तिम रुप पाइसकेको छैन। आगामी एक महिनाभित्र संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाइने डा बुढाथोकीले जानकारी दिए।
कोभिड महामारीका कारण पनि संभाव्यता अध्ययनका काममा ढिलाई भएको उनले बताए। कोरोनाका कारण भएको ढिलाईले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसले स्थान पाउन सकेन। तर नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेटमा यसले प्राथमिकता पाउन सक्ने उनको अपेक्षा छ।
उनी भन्छन्, ‘यदी हामीले चैतमै फाइनल गर्न पाएको भए यो बजेटमा हाल्न सक्थ्यौ। कोभिड महामारीले गर्दा केही ढिलाई भयो। तर नयाँ सरकारले बजेटमा हेरफेर गर्छौ भनेको छ। यो बजेटमा हेरफेर हुँदा यो अस्पताललाई पनि राख्ने कोशिस गर्नेछौं।’
यो आर्थिक वर्षभित्र अस्पताल निर्माण हुन सक्ने उनी बताउँछन्। अस्पताल निर्माणका लागि करिब २० रोपनी जमिन र ५ सयदेखि १ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए।
अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट बारे डिटेल प्लान रिपोर्ट (डिपीआर) ले तय गर्ने उनले बताए। डिपीआर रिपोर्टले मात्र आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक जग्गा, प्रविधि लगायत विषयलाई अन्तिम रुप दिन्छ। उक्त डिपिआरले पनि अन्तिम रुप लिन करिब पाँच महिना लाग्ने उनले बताए।
उनका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा दाँत तथा मुखका बिरामीहरु सेवाबाट बञ्चित भए। सबै अस्पताल र सेवाहरु कोभिड केन्द्रित भएकाले दाँत तथा मुखका बिरामीहरु सेवाबाट बञ्चित भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘कोभिड महामारी भएपछि प्रायजसो ठूला अस्पतालहरुमा रहेको दन्त विभाग बन्द भए सरह भएको थियो। कोरोना महामारी हुँदैमा दाँत दुख्दैन, गिजाबाट रगत आउँदैन, बिरामी हुँदैनन् भन्ने भएन। ती बिरामीहरुले धेरै दुख पाए।’
कोरोना जस्ता महामारीको समयमा झनै दाँत तथा मुख अस्पतालको महत्वको बढेर गएको उनी बताउँछन्। नेपालमा करिब ९० प्रतिशत बढीमा लक्षण देखिने गरी दाँत तथा मुख सम्बन्धी समस्या रहेको उनले जानकारी दिए।
देशभर हाल १ हजार ४२६ पुरुष र २२७ महिला गरी ३ हजार ६६३ जना डेन्टल सर्जन (बिडीएस) छन्। ३४४ पुरुष र २८० महिला गरी ६२४ विशेषज्ञ डेन्टल सर्जन (एमडीएस) छन्। यस्तै, प्रमाणपत्र तहका डेन्टल हाइजिनिष्ट करिब १२ सय र एसएलसी तहका ८ सय जना रहेको उनले बताए।
