धनगढी- टीकापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोभिड–१९ लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नगरपालिकाले सबै नगरबासीलाई कोभिड–१९ महामारी मुक्त नगर बनाउन ‘सबैका लागि खोप’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम बनाएको छ।
नगरपालिका क्षेत्र भित्र कोभिड–१९ रोग विरुद्धको पहिलो खोप प्राप्त गर्नेको संख्या दश हजार एक सय ३३ र दोस्रो खोप प्राप्त गर्नेको संख्या दुई हजार छ सय ६९ रहेको छ।
‘महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पालना गराइनेछ, संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउने, किट, औषधि, उपकरण र आवश्यक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिनेछ। साथै यस महामारीलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न टीकापुर अस्पतालसँगको सहकार्यमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ’ नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
नगरपालिकाले कोभिड–१९ महामारी संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताललाई निरन्तरताका साथै नाकामा हेल्थ डेस्क मार्फत भारतबाट आउने सबै नागरिकहरुलाई एन्टिजेन जाँच गराई स्वास्थ्य निगरानी बढाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
नगरपालिकाले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टबाट मृत्यु भएकाहरुको घर परिवारका लागि राहत स्वरुप प्रति परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नगरपालिकाले नै बनायो कानुन, कार्यान्वयनमा जोड
संविधान र संघीय कानुनले दिएको स्थानीय अधिकार अनुरूप नगरपालिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ। उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि केही नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू निर्माण हुन भने बाँकी रहेको नगरपालिकाकी उपमेयर केशरी कुमारी रावल विष्टले जानकारी दिइन्।
नगरपालिकालाई ऐन बनाउने काममा द एसिया फाउन्डेसले सहयोग गरेको थियो। नगरपालिकामा स्थानीय अधिकार अनुरूप नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन र स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ। उक्त ऐन र कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका निर्माण हुन भने बाँकी रहेको उपमेयर विष्टले बताइन्।
नेपाल सरकारको न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नगरका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सबै नगरबासीको पहुँचमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने काम पनि अगाडि बढीरहेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताए।
‘स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन निर्माण गरेपनि प्रदेश सरकारले बनाएको जनस्वास्थ्य ऐनका कारण केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका साथसाथै आवश्यक केही नियमावली, निर्देशिका पनि बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले हालसम्म एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, शव वाहन सम्बन्धी कार्यविधि, रक्त सञ्चार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ।’
नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यविधि, स्वास्थ्य बिमाका लागि स्थानीय प्रेषण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि, एचआइभी संक्रमितहरूलाई पोषण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, गुणस्तरीय सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यविधि, आकस्मिक कोष सम्बन्धी कार्यविधि लगायत अन्य सान्दर्भिक कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने चरणमा रहेको जनाइएको छ।
नगरपालिकाका नगर प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थासंगै थप आवश्यक कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको उपमेयर विष्ट बताउँछिन्। ‘स्थानीय तह आफैंले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त भएपछि जनतालाई सरकार घरदैलोमै पुगेको महसुश हुने गरी काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ धेरै कानुन तथा नीति नियम अनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा बुझिएको छ। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढीरहेका छौं।’
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रावलले आगामी दिनमा नगरपालिकाले नै थप कानुन निर्माण गरि संस्थागत सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले अहिले देखिएका अभावका आधारमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर थप अधिकार माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए। उनले भने ‘कतिपय स्वास्थ्यका अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसंग बाझिएका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल दर्ता, नविकरण, अनुगमन लगायतका अधिकार प्रदेश सरकारसँग बाझिँदा समस्या भएको छ।’
उपप्रमुख केशरी विष्टले निर्वाचित भएर आएको एक वर्षसम्म ऐन, कानुन, कार्यविधी नहुनु र दक्षता नहुँदा काम गर्न अलमल भएपनि पछि कानुन निर्माण गरेपछि सहज भएको बताइन्। उनले अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था, जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले नगरपालिकाले कानुन कार्यपालिकाबाट पारित गरेपनि कार्यान्वयन गर्दा जटिलता भएको बताइन्।
तीन तहको सरकारबीच समन्वयमा समस्या
उपमेयर विष्टका अनुसार संघीय संरचना अनुसार काम गर्ने क्रममा तीन तहको सरकाबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन। ‘संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकाबीच धेरै कुरामा अलमल देखियो,’ उनले भनिन्, ‘तीनवटै तहका सरकारमा राम्रसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या आइरहेको हो।’
उनले कानुन निर्माणदेखि अन्य कार्यक्रमहरु लागू गर्ने क्रममा तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुने हो भने आगामी दिनमा पनि समस्या आउने बताइन्। ‘संविधानमा अधिकार दिइएको छ। तर सुरुमा हामीलाई कानुन बनाउन नै अलमल भयो,’ उनले भनिन्, ‘संघ र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त सहयोग भएको भए समस्या पर्ने थिएन। तर पनि हामीले द एसिया फाउन्डेसन लगायतका संस्थाहरुको सहयोगमा कानुन तथा अन्य काम गर्न सकेका छौं।’
पूर्ण खोप नगर
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कैलाली जिल्ला अन्तर्गत प्रथम पूर्ण खोप नगरपालिका सुनिश्चितता घोषणा गर्न सफल भएको छ। ‘खोप पाउने नैसर्गिक अधिकार हो,’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रावलले भने, ‘पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्दै टीकापुर नगरपालिका कैलालीको प्रथम पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा भइसकेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तह अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरे बापत २०७६/०७७ को प्रदेश स्तरीय बार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सम्मान– पत्र प्राप्त गर्न सफल भएको थियो।
नगरपालिकाले टीकापुर अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ र महिला रोग विशेषज्ञको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुर उपशाखासँग सम्झौता गरी घरदेखि अस्पतालसम्म कार्यक्रम अन्र्तगत नगरभरि गर्भवती महिलाहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरिएको छ।
गर्भवतीका लागि निशुल्क रुपमा रगतको व्यवस्था, महिलाहरुको पाठेघर खस्ने समस्यालाई रोक्न शिविर, जनचेतनामुलक कार्यक्रम लगायतका अभियान सञ्चालन गरेको छ।
टीकापुर क्षेत्रभित्र रहेका एचआइभी संक्रमित भइ रोग प्रतिरोधात्मक औषधि सेवन गरी रहेका संक्रमितहरूलाई पोषणयुक्त आहारा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रति व्यक्ति वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने नगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ र हालसम्म ८० जनाले उक्त सेवा लिएको जनाइएको छ।
नगरमा एउटा पनि शबवाहन नहुनु, टीकापुर नगरपालिकामा हाल २८ वटा खोप क्लिनिक मार्फत् सेवा दिँदै आए पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिरका खोप स्थल स्थायी र व्यवस्थित नहुनु, सबै स्वास्थ्य संस्थामा दीर्घरोगी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच नहुनु लगायत स्वास्थ्यमा गुणस्तर कायम गराउन समस्या भइरहेको जनाइएको छ।
टीकापुर अस्पतालको एक र नगरको एक गरी जम्मा दुई वटा एम्बुलेन्सहरू पनि पूरानो भएकोले मध्यकालसम्ममा नगरमा आधुनिक र सुबिधा सम्पन ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्दै आपत्कालीन तथा ट्रमा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्ने नगरपालिकाका मेयर टपेन्द्रबहादुर रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नगरपालिकाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका नै निर्माण गरी रू. ५ हजारसम्मको आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ। नगरको गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरूसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन थप आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गर्दै संघीय सरकारले दिँदै आएका आर्थिक सहयोगलाई समेत नगरका गरीब तथ विपन्न वर्गका नागरिकहरूसम्म सेवा विस्तार गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै आएको छ।
नगरपालिकाले समुदायस्तरमा हरेक महिना मेयर जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालन गरी ४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जांच गर्ने व्यवस्था गर्ने, वडास्तरमा ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तयार गरी गर्भवतीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुका साथै घर देखि अस्पतालसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगरपालिका घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
आमासंग उपमेयर कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी आमालाई पोषण खाद्य सामग्री वितरणलाई निरन्तरता दिने, कुपोषणमुक्त नगरपालिका घोषणा अभियान कार्यक्रम क्रमशः संचालन गर्ने, नयाँ खोपको रुपमा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप संचालनमा ल्याइने र हात्तीपाईले रोग निवारण अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति पनि नगरपालिकाले लिएको छ।
नगरपालिकाले वडा हुँदै क्षयरोग मुक्त नगरपालिका घोषणा अभियान संचालन गर्ने तयार पनि गरेको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् टीकापुर नगरोन्मुख गाविस हुँदै वि.सं. २०५३ साल माघ १७ गते टीकापुर नगरपालिका घोषणा भएको हो। तात्कालीन समयमा देशैभर एकैसाथ घोषणा भएका १५ वटा नगरपालिकाहरू मध्ये एक टीकापुर पनि हो। साविकको नारायणपुर र धनसिंहपुर गाउँ विकास समितिलाई टीकापुरमा गाभेर २०७३ फागुन २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हालको टीकापुर नगरपालिकाको स्थापना भएको हो।
टीकापुर नगरपालिकाले २०७५ सालमा सम्पन्न गरेको पारिवारीक तथ्यांक सङ्कलनबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार नगरका १८ हजार ६२० घरपरिवारमा ३६,९०९ पुरुष र ४३,७८१ महिला गरी कुल ८०,६९० जनसंख्या रहेको छ।
टीकापुर नगरपालिकामा नगरका विभिन्न वडाहरूमा अवस्थित सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्बेद औषधालय, गाउँघर–क्लिनिक, प्रसुती सेवा केन्द्र तथा विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत् स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। साथै १२० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू आ—आफ्नो समुदायमा प्राथमिक उपचार, प्रबद्र्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय काम गर्दै आएका छन्।
प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम र परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई विस्तार गरी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँघर क्लिनिक र घुम्ती शिविरहरू तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकद्वारा नगरबासीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याईदै आएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नका लागि अन्य संघ संस्थाहरू समेत कार्यरत रहेका छन्। ती संघ संस्थाहरूले नगरपालिकासँगको सहकार्यमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधि कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नगरले स्वास्थ सेवा सुधार तथा सबै नगरबासी माझ स्वास्थ सेवाको पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा अस्पताल, तथा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् तर केही वडाहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्तिको अभाव रहेको छ। ५१ शैयाको सरकारी अस्पताल र १५ शैयाको एक निजी अस्पताल भए पनि ठूला र गम्भीर प्रकृतिका रोग उपचारका लागि भने नगर वा जिल्ला बाहिर नै जानुपर्ने अवस्था छ। अझै पनि नगरका अस्पतालहरूमा आइसियू, एनआइसियू सेवा साथै आधुनिक उपकरणहरू इन्डोस्कोपी, सिटि स्क्यान, एमआरआई आदिको उपलब्धता तथा दक्ष जनशक्ति छैनन्।
