काठमाडौं - बिना दर्ता कुनै पनि औषधिको बिक्रि वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न पाइँदैन। दर्ता नभई गरिएको औषधि बिक्रि वितरण तथा निकासी पैठारीलाई औषधि ऐन २०३५ ले कानून विपरित मानेको छ।
औषधि ऐनको ‘परिच्छेद ४ औषधिको उत्पादन बिक्रि वितरण तथा पैठारी’ मा यी कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएका छन्। बिक्रि वितरण मात्र नभई दर्ता नभएका औषधिको आयात समेत गर्न पाइँदैन। औषधि भित्रनु अघि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति प्रदान गर्नुपर्दछ।
तर भारतको योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीले बनाएको कोरोनिल किट औषधिले नेपालमा सहजै प्रवेश पाएको छ। जबकी यो कोरोनिल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छैन। कोरोना संक्रमण निको हुने भन्दै बनाइएको यो कोरोनिल औषधि भारतमै पनि विवादित छ।
त्यही विवादीत अनि दर्ता समेत नभएको औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफैँ उपस्थित भएर लिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले दर्ता नभएको कोरोनिल औषधि लिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर आलोचना समेत भइरहेका छन्।
पलञ्जलीको कोरोनिल औषधि हालसम्म दर्ता नभएको औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक एवं सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। उनका अनुसार दर्ता नभएको औषधि आयात अनि बिक्रि वितरण गर्न पाइँदैन।
उनले भने, ‘यो कोरोनिल औषधि विभागमा दर्ता भएको छैन। उहाँहरुको प्रक्रियामै छ। तर स्वीकृति पाइसकेको छैन। दर्ता नभएको औषधि बिक्रि वितरण गर्न मिल्दैन।’
कोरोनिल औषधि दर्ताको लागि गत वर्ष नै उनीहरु औषधि व्यवस्था समेत पुगेका थिए। त्यो बेला विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल थिए। उनले त्यो बेला नै कोरोनिल औषधि दर्ता गरेका गर्न मानेका थिएनन्।
पूर्व महानिर्देशक ढकालका अनुसार औषधि दर्ताका लागि कुनै पनि आधार र मापदण्ड उनीहरुले पुरा गरेका थिएनन्। त्यो बेला कोरोनिल औषधि दर्ता नगर्नुको मुख्य तीन वटा आधारहरु थिए।
पहिलो, कोरोनिलले कोरोनालाई ठिक पार्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार थिएन। दोस्रो, कम्पनीले नक्कली कागजातहरु पेश गरेर उत्पादन गरेको भेटिएपछि नवीकरण भएको थिएन। नवीकरण हुन चाहिने कुनै पनि योग्यता पुगेको थिएन र जिएमपी सर्टिफाइट थिएन। तेस्रो, कोरोनिल भन्ने शब्दमै उनको आपत्ति थियो।
उनी भन्छन्, ‘एउटा कुरा मात्र नभई तीन वटा मिल्नुपर्ने कुराहरु नै नमिलेपछि दर्ता त्यो बेला मैले दर्ता गरिन। कम्पनीको कुनै पनि उत्पादनहरु नवीकरण नभएपछि थप अर्को उत्पादन दर्ता गर्ने प्रश्न नै आएन।’
दर्ता नै नभएको औषधि स्वास्थ्यमन्त्रीले लिएको कुरा सुन्दा आफैँ अचम्मित भएको उनी बताउँछन्।
कोरोनिल औषधि दर्ता गर्न नमान्नुको कारणबारे हामीले पूर्वमहानिर्देशक ढकालसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँः
गत वर्ष कोरोना सुरु भएपछि आयुर्वेद संस्था पतञ्जलीले भारतमा कोरोनिल औषधि बनाएको थियो। कोरोनाको औषधि बनाइएको भन्दै उनीहरु प्रचार पनि गरे। तरपछि त्यहाँको काउन्सिल र समुदायले विरोध गरेपछि कोरोनिललाई कोरोनाको औषधि भनेर प्रचार गर्न दिइएन।
उनीहरुको केही टिम दर्ताका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा आएका थिए। तर मैले यो औषधि दर्ता गर्न सकिदैन भनेर दर्ता गरिन। यो कोरोनिल औषधि दर्ता नगर्नुको मुख्य तीन वटा आधारहरु थियो।
एक, कोरोनाको औषधि हो भन्ने कुनै आधार थिएन। कोरोनाको लागि उपयोगी छ भन्ने कुनै पनि प्रमाण गर्ने आधार थिएन। दोस्रो, कम्पनीले नक्कली कागजातहरु पेश गरेर उत्पादन गरेको भेटिएपछि नवीकरण भएको थिएन। नवीकरण हुन चाहिने कुनै पनि योग्यता पुगेको थिएन र जिएमपी सर्टिफाइट थिएन। तेस्रो, कोरोनिल भन्ने शब्दमै आपत्ति थियो।
कम्पनीको कुनै पनि उत्पादनहरु नवीकरण नभएपछि थप अर्को उत्पादन दर्ता गर्ने प्रश्न नै आएन।
एउटा कुरा मात्र नभई तीन वटा मिल्नुपर्ने कुराहरु नै नमिलेपछि दर्ता नगरेको हुँ। कुनै पनि मापदण्ड नपुगेपछि उहाँहरु त्यो बेला फर्कनु समेत भएको थियो। अहिले दर्ता नै नभएको औषधि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले लिएको खबर सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो। अहिले परिस्थिति बद्लियो की ?
औषधि व्यवस्था विभागले सायद यसलाई नोटिस गरेको छ होला। नेपालमा दर्ता नभएको औषधि आयात गर्न पाइदैन। विभागले अनुमति नदिइकन औषधिको बिक्रि वितरण गर्न पनि पाउँदैन। कुनै पनि नागरिकले सेवन गर्ने औषधिको गुणस्तरीयता प्रत्याभूती दिने विभागको जिम्मेवारी हो।
दर्ता नै नभएको औषधि भन्सारबाट कसरी छुट्यो ? औषधि व्यवस्था विभागको चिठ्ठी चाहिन्छ त्यहाँ त। यो औषधि कुन तरिकाले कसरी नेपाल भित्रियो भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। कसैको चिठ्ठी बिना त यो औषधि नेपाल आउन सक्दैन। नियमनभन्दा यो काम माथि भएको देखियो।
बिना अनुमति कुनै पनि वस्तु औषधिका नाममा वितरण गर्न पाइदैन। उपभोग गर्न पनि दिन मिल्दैन। यही नै कानूनी व्यवस्था हो।
कुनै पनि मापदण्ड नपुगेपछि मैले यसलाई औषधिको रुपमा दर्ता गर्न सकिदैन भने। यदी खाद्यको रुपमा यसलाई ल्याउने हो भने सक्नुहोला। तर त्यो हाम्रो विषय भएन भने मैले। अहिले यो कोरोनिलमा लेबलमै मेडिसिन लेखिएको छ।
