काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
कोरोनाकै बहानामा भएपनि यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमा राम्रै प्राथमिकता पायो। कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले थोरै हिस्सा पाएको भन्दै गुनासो गर्नेहरु यसपटक भने केही उत्साहित देखिएका छन्।
तर त्यो उत्साह कोभिड विरुद्धको लडाईमा होमिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएको छैन। यस पटक कोभिडलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट ल्याएपनि स्वास्थ्य संरचना र उपकरणमै बजेट केन्द्रित छ। तर त्यही संरचना र उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्तिका विषयमा भने सरकार मौन जस्तै देखिन्छ। यही विषय प्रति नै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आपत्ति छ। अनि दुखेसो पनि।
यो पटकको बजेट स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु आउने उनीहरुको ठुलो अपेक्षा थियो। तर आफूहरुको अपेक्षा उपेक्षामा बद्लिएको उनीहरुलाई भान भएको छ। उनीहरुको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा सरकारले अपेक्षा माथि तुसारापात गर्यो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको जनशक्तिका विषय र अभावलाई भने बजेटले समेट्न नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्। कोभिड विरुद्धको लडाई स्वास्थ्यकर्मी बिना नै लड्न सकिने खालको बजेट आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले बताए।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपक भट्ट पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा सरकार मौन भएको बताउँदै आक्रोश व्यक्त गर्छन्।
भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी औलामा गन्ने मात्र छन्। निकै कम जनशक्ति छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ पनि निकै कम छन्। कम्युनिटी मेडिसिनका डाक्टर हामीसँग छैन। जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सरकार यो पटक पनि बोलेन।’
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बाको फरक मत छैन। संरचनागत र उपकरणमा मात्र केन्द्रित भएको सरकारले जनशक्तिका बारेमा कुनै पनि व्यवस्था नगरेकोमा उनको आपत्ति छ।
नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका प्रतिनिधिसँग हामीले बजेटका बारेमा धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ।
कोरोनामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई किन समेटिएन?
डा लोचन कार्की, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
कोभिडलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले बजेट त ल्यायो। तर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको बारेमा काँही पनि सम्बोधन भएको देखिएन। कोभिडसँग लड्न अस्पताल, अक्सिजन र शय्या भएर मात्र हुँदैन। त्यो अस्पताल, अक्सिजन र शय्या सञ्चालन गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि चाहिन्छ। तर यो बजेटले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने खालको कुनै पनि कुरा आएन।
बजेटमा सबै कुरा समेटियो। पत्रकार, विद्यार्थी लगायत सबै कुरा राम्रोसँग समेटिएको छ। राम्रो कुरा हो। तर कोरोनामा अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई किन समेटिएन? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। उनीहरुको निशुल्क उपचारको कुरा गरिएन। संक्रमित भए भने स्वास्थ्यकर्मीहरु कहाँ जाने? उद्धार कसले गर्ने? कोभिडमा काम गर्दा गर्दै मृत्यु भयो भने के हुने हो? यी कुराहरु बजेट भाषणमा आएन।
कोभिडमा काम गर्दा गर्दै भोलि कुनै स्वास्थ्यकर्मी कामै गर्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्छ। त्यस्तो भए पुर्नस्थापित गर्नका लागि खर्च के दिने हो ? यस किसिमका मनोबल बढाउने खालका कुराहरु पनि आएन। यतिससम्म की स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको बारेमा पनि बोलन। केही समय अघि मात्र भेरीमा त्यति ठुलो घटना घट्यो। तर सरकार केही पनि बोलेन।
लाग्छ की कोभिडको लडाई भनेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बिना लड्न सकिन्छ जस्तो आयो। मात्र अस्पताल, शय्या थपेर कोभिडको लडाई लड्न सकिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो।
भोलि एउटा चिकित्सक मर्यो भने अर्को एउटा चिकित्सक उत्पादन गर्न कति समय लाग्छ। यो बजेटले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको मनोबल एकदमे गिरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा त स्वास्थ्यकर्मीलाई हेरिएन भने सरकारले कहिले हेर्छ?
शय्या थपेको थपे हुन्छ। तर जनशक्ति नै थपिएन भने कसले आएर अक्सिजन चलाउँछ? कसले आएर बिरामीलाई सुई लगाउँछ? बिरामीलाई कसले उपचार गर्ने ? त्यसैले कोभिडका लागि ल्याएका बजेटले उपकरणलाई मात्र प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई उपेक्षा गरिएको छ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सरकार यो पटक पनि बोलेन
दीपक भट्ट, महासचिव, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ
२०६७/७८ साल यता २०७८/७९ को बजेट हेर्ने हो भने ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आउने गथ्र्यो। धेरै भनेको हालसम्म ७ दशमलव ०५ र न्यूनतम भनेको ३ दशमलव ६५ देखिएको छ। अहिले कोरोना महामारीले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले ७ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट पाएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो।
अहिले एउटा महामारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट आएको छ। तर महामारी भन्ने कुरा थाहा नपाई आउन सक्छ र त्यसले पार्ने दुरगामी असर प्रति सरकार केन्द्रि भए जस्तो लागेन। नेपालमा अहिले इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी औलामा गन्ने मात्र छन्। निकै कम जनशक्ति छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ पनि निकै कम छन्। कम्युनिटी मेडिसिनका डाक्टर हामीसँग छैन। जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सरकार यो पटक पनि बोलेन।
सरकारले यदी यो पटकको बजेटमा इपिडिमियोलोजिष्ट लगायत जनशक्तिका विषयमा बोलेको भए हामी यस किसिमको महामारीमा बलियो भएर लड्न सक्थ्यौँ। प्रत्येक प्रदेशमा हजार शय्याको अस्थायी होल्डिङ सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्छ। गत वर्ष सरकारले सिडीसीको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यो अवधारणा कहाँ पुग्यो? यति ठुलो महामारी भइरहँदा सिडीसीको कुरा के भयो? यो बजेटरमा त्यसको निरन्तरता या केही पनि बोलेन।
अहिले स्वास्थ्यको संरचना हेर्ने हो भने करिब ९० प्रतिशत बढस् स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा छन्। स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने खालको कुनै पनि कार्यक्रम देखिएन। सबै सीमा नाकामा रहेका फिक्स हेल्थ डेस्क हुनुपर्यो। त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी सहित बस्ने गरी हेल्थ डेक्स हुनुपर्छ।
भोलिका दिनमा फैलन सक्ने संक्रामक रोगको बारेमा सरकारले दुरदर्शीता देखाएन। महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाले पाउने यातायात भत्ता शतप्रतिशत बढाएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। सरकारको यो राम्रो कदम हो तर यो बाहेक अन्य थप केही प्रोत्साहन गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिने विशेषज्ञकै अभाव छ। इपिडिमियोलोजिष्ट, संक्रामक रोग विशेषज्ञको अभाव छ। हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने नै जनशक्तिको अभाव छ। यी दरबन्दीहरु र्सिजना गरेर सरकार तत्काल लागु गर्नुपथ्र्यो। तर त्यसो भएन।
संरचनागत सुधार र खर्चका कुराहरु मात्र आए
भक्तिमान सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ
यो पटक स्वास्थ्यकको समग्र बजेट बढेको छ। कोभिडमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ताको निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ। अहिले त सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिडमा सहभागी भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा नयाँ त केही आएन।
दुरदराजमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बोधन गरिएको जस्तो लाग्दैन। स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन। संरचनागत सुधारका कुराहरु आएका छन्, संरचनागत खर्चका कुराहरु बढेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट, अस्पताल निर्माण लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरुले रातह पाउने गरी मनोबल उच्च हुने गरी बजेट आएको छैन।
कोभिड महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरु कार्यालय जान परेको छैन। त्यसलाई बिदामा गनियो र पुरा तलब दिइयो। तर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बिदा पनि दिइएन। हामी काम पनि गरेका छौँ तर बिदा पनि दिइएन। हामीले एक सय प्रतिशत नभएपनि ५० प्रतिशत भत्ता देउ न त भन्दा पनि दिइएन। काम सबैले गरिरहेको छ तर यी सब कुरा बजेटमा सम्बोधन भएन।
नेपालगञ्ज, दाङमा त्यति ठुलो घटना भयो। स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि आक्रमण भए, कुटपिट भयो। सरकारको अर्कमन्यताको कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु पीडित भएका छन्। सुरक्षा दिन्छौ, कारबाही गर्छौ सरकारले भनेको छ। तर राहत चाँही केही दिएन। सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँगै जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो कुनै व्यवस्था भएन।
