धनगढी - ‘धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा सडक बत्ती व्यवस्थापनमा रकम अपुग भएकोले सोही वडाको विपद व्यवस्थापन कोषको रकम एक लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तरण गर्ने निर्णय गरियो’ २०७७ पुस १४ गते धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको ५६ औं बैठकले निर्णय गर्यो।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा कुनै पनि विपदका घटना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सो कोष स्थापना गरिएको छ। तर, उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सोही कोष स्थापना गर्दा राखिएको रकमभन्दा बढी रकम सडक वत्ती व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ।
धनगढी नगर कार्यपालिकाको सोही बैठकले विपद कोषको रकम व्यक्तिको नाममा रकम निकासा गर्ने समेत निर्णय गर्यो। कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ– धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को विपद व्यवस्थापना कोषको रकम एक लाख रुपैयाँलाई परिवर्तन गरि सोही वडामा रहेको विद्यालय सञ्चालनका लागि मास्क, स्यानिटाइजर र थर्मल गन खरिद गर्न भनि बिल रकम ३९ हजार सात सय २५ रकम भुक्तानीका लागि वडा सचिव खडक सिंह चौधरीका नाममा भुक्तानीका लागि सिफारिसका लागि आएकोले चौधरीका नाममा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरियो।
‘विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नु गलत थिएन, तर कार्यपालिकाको बैठकले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम व्यक्तिको नाममा भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्नु कानुन विपरित हो’ उपमहानगरपालिकाको स्रोतले भन्यो।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा २०७६ चैत १४ गते कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो केस पुष्टि भयो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको नै पहिलो कोरोना पोजिटिभ केस थियो। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का एक युवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी दुवईबाट फर्किएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना कोष स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो। सो कोषमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट सहयोग रकम जम्मा भएको उपमहानगरपालिकाको कोभिड–१९ पोर्टलमा उल्लेख छ। सो पोर्टलमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न संघ/संस्था तथा व्यक्तिबाट १२ लाख ६४ हजार पाँच सय ६१ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यसबाहेक विभिन्न व्यक्ति तथा संघ/संस्थाबाट चामल, दाल, तेल, नुन, मास्क, सेनिटाइजर, वेड, पिपिई लगायत खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख छ।
सो कोषमार्फत उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको रकम कुन क्षेत्रमा कति खर्च गरियो ? भन्ने यथार्थ विवरण राखिएको छैन। उपमहानगरपालिकाको कोभिड–१९ पोर्टलमा २०७७ साल बैशाख २१ गतेसम्म राहत सामग्री (खाद्यान्न) वितरण गरेको तथ्यांक उल्लेख छ। त्यसपछिका दिनमा के कस्तो सामग्री वितरण गरियो भन्ने उपमहानगरपालिकाको कोभिड–१९ पोर्टलमा उल्लेख छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको गत वर्ष कार्तिक २७ गतेको ५४ औं कार्यपालिकाको बैठकमा विपद व्यवस्थापन कोष (कोभिड) नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हुँदा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले संघ/संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट संकलन गरेको रकम अनुसार भुक्तानी गरेको देखिन्छ। सो प्रतिवेदन अनुसार कोभिड–१९ का लागि स्वाब संकलन गर्न स्थापना गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्राङगणमा रेलिङ तथा चौतारा निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा आइसोलेशनमा स्नान गृह निर्माणका लागि तीन लाख १४ हजार चार सय ९२ रुपैयाँ र क्यान्टीन तथा सुरक्षाकर्मीका लागि पर्खाइस्थल निर्माण लागि चार लाख ४० हजार एक सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा उपमहानगरपालिकाबाट के कति रकम जम्मा भएको थियो भन्ने उल्लेख छैन। उपमहागनरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान अन्तर्गत २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ ँ र निःसर्त अनुदान अन्तर्गतको एक करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९५ लाख ८७ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
सोही कोषबाट कार्यपालिका बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ को नालीको ढक्कन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि चार लाख ७२ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, गत पुस १४ गते सोही कोषबाट उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले चार लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यपालिकाको बैठकले “अविरल वर्षाका कारण नाली तथा खोलाहरू बन्द हुन गई साउन महिनामा डुवान पर्न गएकोले नाली निकास साउन मसान्तसम्म भएकोले प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार तपसिल बमोजिम भैपरि पुँजीगत शिर्षकबाट भुक्तानी दिने” निर्णय गरेको थियो।
कार्यपालिकाको ५६ औं बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का लागि ५० हजार, वडा नम्बर २ का लागि एक लाख २५ हजार र वडा नम्बर १ का लागि २५ हजार रुपैयाँ नाली खोल्न भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वडा नम्बर ५ का लागि खाल्डाखुल्डी मर्मत सम्भार गर्ने भन्दै दुई लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र भारतबाट फर्केका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट कुन क्षेत्रमा के कति रकम खर्च गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न मेयर कल्याण कोष स्थापना गरेको छ। सो कोषमा विभिन्न संघ/संस्था तथा व्यक्तिबाट रकम संकलन भइरहेको छ।
कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत कैलाली जिल्ला र समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको तीन साता पुग्न लागेको छ, तर संक्रमण तथा मृत्यु दरमा खासै कमी आउन सकेको छैन। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको तथा अझैं पनि ठूलो संख्यामा शंकास्पद संक्रमित परिक्षणको दायरामा आउन सकेका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अहेव लक्ष्मीप्रसाद जोशी पनि भन्छन्– अहिले कोरोना परीक्षणको दायरालाई दु्रत गतिमा बढाउनुपर्छ। भारतबाट फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरूको परिक्षण गरेर पोजेटिभ आएकालाई आइसोलेसनमा राख्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ।
उनले कोरोना संक्रमित भएकाहरूका लागि अक्सिजनको आपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिनुका साथै संक्रमण थप फैलिन नदिन सबै खालका उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले अहिले उपमहानगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रणका लागि भनेर कुनै रकम विनियोजन नगरेको जानकारी दिए।
उनले भने– उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषबाटै आवश्यकता अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गरिने गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्दका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विपद व्यवस्थापन कोषमा एक करोड १२ लाख ७१ हजार एक सय ४० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ६९ लाख ३० हजार आठ सय २२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उनले भने– यो रकम कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमण रोकथामका लागि खर्च भएको होइन, विपद सामग्री खरिद र आगलागीबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई राहत लगायतमा खर्च भएको हो।
