धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का दलबहादुर बोहरा लामो समयदेखि मिर्गौला रोगबाट ग्रस्त छन्। उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। उनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उपचारमा सहयोगका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिए। उनले मन्त्रालयमा आर्थिक सहयोगका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निवेदन दिएका थिए।
तर, अहिलेसम्म दलबहादुरको निवेदन उपर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै सुनुवाई गरेको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६ जारी गरेको थियो। मिर्गौला रोगबाट पीडित दलबहादुरले सो निर्देशिकाको अनुसूचि ३ बमोजिम मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेका थिए। उनका भाई सन्तोषले भने 'गत वर्ष नै आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन दिएका थियौ, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।'
दलबहादुरका भाई सन्तोषले आफन्त, छिमेकी, साथीभाईहरूबाट ऋण सहयोग मागेर दाईको उपचार गरिरहेको बताए। उनले भने– अहिलेसम्म दाईको उपचारमा आठ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ।
कैलालीको गौरिगंगा नागरपालिका वडा नम्बर ६ का अवि धामी बिरामी भए। चेकजाँचबाट उनमा क्यान्सर देखियो। आफूसंग उपचारका लागि आवश्यक खर्च नभएपछि अविले गत फागुन ७ गते आर्थिक सहयोगका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरे। अविले भने– अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन। अहिले चितवन क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आफन्त तथा साथीभाईहरूबाट ऋण सापट गरेर उपचार गराइरहेको छु।
अवि र दलबहादुर झैं गम्भीर रोगबाट ग्रसित बिरामीहरूले उपचारमा आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिनको संख्या निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ती निवेदनहरूमा आवश्यक सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्काले भने 'गत वर्ष मुख्यमन्त्री र मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट निवेदनका आधारमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराएका थियौ। यो वर्ष चैत महिना लाग्दा समेत निर्णय नहु“दा आर्थिक सहयोग वितरण गर्न सकेका छैनौं।'
मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सिफारिसमा ३३ जनालाई उपचारका लागि २० लाख रुपैया“ उपलब्ध गराइएको थियो। तीमध्ये मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा छ जनालाई एक÷एक लाख रुपैया“का दरले तथा १२ जनालाई ६०/६० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रीको सिफारिसमा छ जनालाई २५/२५ हजार रुपैयाँ, एक जनालाई २० हजार रुपैयाँ तथा दुई जनालाई १५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न जटिल खालका रोगबाट ग्रस्त ७७ जना बिरामीहरूले उपचारका लागि आर्थिक सहयोगको मागसहित निवेदन दिएका छन्। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत खड्काले भने 'शुक्रबार (फागुन २८ गते) सम्म ७७ जनाले निवेदन पेश गरेका छन्। अझै निवेदन आउने क्रम जारी रहेको छ।'
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अनुसार कडा रोग लागेका विरामीको अवस्था गम्भीर भई निरन्तर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्य हेरेर मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र थालसेमिया लगायतका कडा रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
सो कार्यविधि अनुसार अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कागजात जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले निवेदनसाथ पेश भएका कागजातहरूको जाँचबुझ र रितपूर्वक भएमा आर्थिक विपन्नता र रोगको जटिलताका आधारमा आर्थिक सहायता रकम प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गनुपर्ने रहेको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले कार्यविधि मै स्पष्ट रुपमा समय नतोकेका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरू मारमा परेको बताए। उनले भने 'साविकको जनस्वास्थ्य कार्यालय हु“दा हप्ताको दुई पटक बैठक बसेर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिन्थ्यो। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन।'
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख धामीले हप्तामा एक पटक प्रदेश सरकारले यसमा निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने 'पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार चाहिएको हुन्छ, तर यहाँ महिनौसम्म पनि त्यस्तो आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुँदा विरामीले कति समस्या झेल्नुपर्ला?'
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिकहरूलाई औषधी उपचारका लागि ५५ वटा अस्पताललाई सूचिकृत गरेको छ।
गत वर्ष ५४ अस्पताललाई सूचिकृत गरेकोमा यस वर्ष गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रलाई पनि सूचिकृत गरेको जनाइएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५० हजार
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो कार्यविधिमा संशोधन गरेर अहिले सामाजिक विकास मन्त्रीको निर्णयबाट ५० हजार रुपैया“सम्मको रकम सहयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा २५ हजार रकम र मुख्यमन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा एक लाखसम्म रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।
नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७७ पहिलो संशोधनमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।
सोही कार्यविधिमा भनिएको छ 'विशेष र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएर एक लाख रुपैया“भन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार हुनेछ।'
त्यस्तै, अहिले संशोधन गरिएको कार्यविधीमा कागजात जाँचबुझ समिति तोकिएको छ।
