काठमाडौं-नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएको दुई महिनापछि चैत १० गते देशव्यापी रुपमा लकडाउन भयो।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन त गर्यो तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मातृ शिशु स्वास्थ्यमा पर्न गयो। परिणामस्वरुप साविकको भन्दा उक्त अवधिमा ज्यान गुमाउने सुत्केरीको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
लकडाउन र कोरोना महामारीको समयमा सिन्धुपाल्चोक, डोल्पा, संखुवासभा लगायत जिल्लामा समयमै उपचार नपाउँदा गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु पर्यो।
गत जेठ ३ गते सिन्धुपाल्चोक बाह्रबीसेकी २९ वर्षीया एक सुत्केरीले शिशुलाई जन्म दिएको ९ दिनपछि ज्यान गुमाइन्। उनको मृत्युको कारण थियो, कोरोना भाइरसको संक्रमण। ती सुत्केरी नै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका– ६ दूरगाउँकी एक महिलाले समयमै उपचार नपाउँदा चैत ३० गते ज्यान गुमाइन्। यो बेला नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन भएको २० दिन भएको थियो। शिशुको जन्मपछि अत्यधिक रक्तश्राव भएर गम्भीर अवस्थामा पुगेकी उनले लकडाउनका कारण समयमै उपचार सेवा पाउन सकिनन्।
त्यसको करिब डेढ महिनापछि संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिका– ६ की एक ३२ वर्षीया सुत्केरीले पनि समयमै उपचार नपाउँदा जेठ १० गते ज्यान गुमाइन् । संखुवासभाबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइए पनि उनको ज्यान जोगिन सकेन। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि भेन्टिलेटर खोज्दाखोज्दै उनको मृत्यु भएको थियो।
११ महिनामा १३५ गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु
गर्भास्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्युदर भनिन्छ। कोरोना महामारी र लकडाउनको समयमा भएको मातृ मृत्युदरको संख्या सामान्य छैन। उक्त अवधिमा भएको मातृ मृत्युदरको संख्या चिन्ताजनक छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मातृ मृत्युदर बढेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ।
गएको ११ महिनामा १ सय ३५ गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन्। २०७६ सालको माघदेखि ७७ मंसिरसम्म १ सय ३५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक छ।
यो ११ महिनामा गर्भवती अवस्थामा ३४ जना, प्रसूति अवस्थामा ३३ र सुत्केरी अवस्थामा ६८ जना आमाको मृत्यु भएको छ। जबकी गत वर्षको यही समयमा ज्यान गुमाउने आमाको संख्या ९७ मात्र थियो। २०७५ सालको माघदेखि ७६ सालको मंसिरभित्र १३ जना गर्भवती अवस्थामा, २५ जना प्रसूति अवस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा ५९ जना आमाको मृत्यु भएको थियो।
सरकारी तथ्यांकलाई केलाउँदा धेरैजसो आमाको सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएको पाइन्छ। परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा पुण्या पौडेलका अनुसार लकडाउनमा भएका सुत्केरीको मृत्युको प्रमुख कारण सुत्केरीपश्चात् हुने रक्तश्राव र समयमै उपचार सेवा पाउन नसक्नु हो।
यातायातको समस्या, निर्णय लिनमा ढिलाइ, समयमै स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि सेवा पाउन नसक्दा सुत्केरीको मृत्यु भएको पाइएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘लकडाउनमा भएको मातृ मृत्युको समीक्षा गर्दा सुत्केरीपछि हुने अत्यधिक रक्तश्राव हुने र विभिन्न ढिलाइ कारण भएको देखिन्छ।
उपचार सेवा पाउनमा ढिलाइ, निर्णय गर्नमा ढिलाइ अनि यातायात सेवाको समस्या र समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुगे पनि विभिन्न कारण सेवा पाउन नसक्नु देखिन्छ ।’
धेरैजसो सुत्केरीको मृत्यु मेडिकल कलेजहरुमा हुने गरेको भन्दै जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, कोशी अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, सेती प्रादेशिक अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, भेरी अस्पताल लगायतमा अभिमुखीकरण तालिम दिएको महाशाखाले जनाएको छ।
ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपचार सेवामा अस्पताल कहाँ चुके, अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा के गर्ने लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको उनले बताइन्।
कोरोना महामारीले घट्यो स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या
लकडाउन र कोरोना महामारीको अवधिमा मृत्यु हुने आमाको संख्या त बढेको छ नै स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने महिलाको संख्यामा पनि कमी आएको छ।
२०७६ सालको माघदेखि ७७ मंसिरसम्म ३ लाख २१ हजार ३ सय २७ जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा शिशुलाई जन्म दिएकी छिन्। जबकी सोही अवधिमा गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या ३ लाख ६४ हजार ८ सय ४१ थियो।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या ४३ हजार ५ सय १४ जनाले घटेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको संख्या घट्नुका विशेषगरी दुई कारण छन्। पहिलो, यातायातको अभाव तथा समस्या र दोस्रो, कोरोनाको डर ।
डा पुण्या पौडेल विशेषगरी कोरोनाको डर र लकडाउनमा यातायातको समस्या हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या घटेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘कोरोना सर्ने डरले धेरैजसो घरमै बसे। लकडाउनमा यातायात बन्द थियो र समस्या पनि।’
लकडाउनको समयमा ठूला अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या घटे पनि बर्थिङ सेन्टरमा भने बढेको उनी बताउँछिन्।
परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार उक्त अवधिमा नवजात शिशु मृत्युदर भने घटेको पाइएको छ। २०७५ साल माघदेखि ७६ मंसिरसम्म ६ सय ५४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। माघ २०७६ देखि ७७ मंसिरसम्म यो संख्या ७४ जनाले घट्दै ५ सय ८० मा झरेको छ।
कोरोना महामारी तथा लकडाउनमा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित भएको उनले बताइन्। स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तरिम मार्ग निर्देशिका निर्माण गरी काम गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
उक्त निर्देशिकामा सुरक्षित रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन कसरी जाने, कस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई लगाउने, सामान्य र शंकास्पद बिरामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायत विषय उल्लेख गरिएका छन्। कुन कुन ठाउँमा जनशक्तिको अभाव छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग सूची मागिएको डा पुण्याले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कोरोना महामारीले सुरक्षित गर्भपतन घटाउनुका साथै मातृ मृत्युदर बढाएको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, खोप, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य लगायत कार्यक्रममा असर गरेको छ।
डा पुण्याले संघीयता लागू भएपछि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव महसुस गरेकी छिन्। समन्वयको अभावका कारण सूचना संकलन तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ।
सरकारले कोरोना महामारी तथा लकडाउनमा सुत्केरीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न नसक्दा नै मातृ मृत्युदर बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन्।
लकडाउनमा मृत्यु भएका धेरैजसो गर्भवती तथा सुत्केरीले समयमै उपचार सेवा पाए उनीहरुलाई बचाउन सकिने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेती बताउँछिन्। लकडाउन जस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।
‘लकडाउनमा सरकारले विशेष किमिसको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। तर त्यसो भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘धेरैले समयमै उपचार सेवा पाउन नसक्दा हुने जटिलताका कारण लकडाउनमा ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले यस्तो विषयमासुत्केरी तथा गर्भवतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती, उपलब्धि गुम्ने खतरा
नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउने विभिन्न प्रयास भए पनि घट्न सकेको छैन। असुरक्षित गर्भपतन, बालविवाह, कलिलो उमेरमा हुने गर्भधारण, सुत्केरी जटिलता लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती हो। कोरोना महामारीका कारण मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य सरकारको लागि चुनौतीको पहाड बनेको छ।
सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिलाख २ सय ३९ सुत्केरीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सन् १९९६ मा नेपालमा एक लाख जीवित शिशु जन्मँदा ५ सय ३९ जना सुत्केरीको मृत्यु हुन्थ्यो।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य छ। बढ्दो मातृ मृत्युदर सरकारका लागि चिन्ता र चुनौती दुवैको विषय बनेको डा पौडेले बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘मातृ मृत्युदर बढ्दै जानु सरकारको लागि चुनौतीको विषय हो। हामी मातृ मृत्युदर कसरी घटाउने भनेर अघि बढिरहेका छौं। यसरी मृत्युदर बढ्नु भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो देखिन्छ।’
अझै पनि १० वर्ष बाँकी भएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्ने उनी बताउँछिन्। योजना अनुसार सबैले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्न सके लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना अझै पनि रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले राम्रोसँग काम ग¥यौं भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ’, उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो गति सुस्त भयो भने चाहिँ निकै अप्ठ्यारो छ।’
मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले गरेको प्रयास र उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा उप्रेतीको भनाइ छ । ‘मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले कति धेरै प्रयास गरेको थियो। तर त्यो प्रयास र उपलब्धि गुम्ने खतरा छ,’ उनले भनिन्, ‘सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’
कोरोनाले नियमित खोपमा पारेको प्रभाव
बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न, अपांगताबाट बचाउन र मृत्यु हुन नदिन खोप आवश्यक पर्छ। खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने गर्छ। जसले विभिन्न रोग तथा संक्रमण विरुद्ध लड्न शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ।
सरकारले १२ वटा रोग विरुद्धका खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ। यी अधिकांश खोप शिशु जन्मेको एक वर्षभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ। साथै खोपको सबै मात्रा पूरा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
कोरोनाले मातृ शिशु कार्यक्रममा मात्र नभई नियमित खोप सञ्चालनमा समेत असर गरेको छ। लकडाउनको सुरुवाती एक
महिनामा नियमित खोप सञ्चालनमा असर गरेको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्माले बताए।
नियमित खोप कार्यक्रममा लकडाउनले असर गरेपछि कोभिडमा कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा निर्देशिका बनाएर काम गरेको उनले बताए।
‘लकडाउनले नियमित खोप कार्यक्रममा असर ग¥यो। खोप कभरेज घट्यो। खोप सेसन कम चले’, उनले भने, ‘एक महिनापछि हामीले समीक्षा गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट परिपत्र ग¥यौं। कोभिड महामारीमा सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्देशिका पनि बनायौं।’
निर्देशिका अनुसार काम थालेपछि चैतमा घटेको खोप कभरेज वैशाखदेखि बढ्न थालेको डा गौतमले बताए। सामान्यतयाः एक महिनामा १५ देखि १६ हजार खोप केन्द्र चल्नुपर्छ। तर चैतमा लकडाउनले गर्दा ७५ सय खोप केन्द्र मात्र चल्न सक्यो।
लकडाउनले प्रभावित भएको खोप अभियान त्यसपछि विस्तारै बढ्दै गयो। वैशाखमा १० हजार, जेठमा १४ हजार, असारमा १६ हजार बढी खोप केन्द्र चलेको थियो। साउनदेखि हालसम्म भएका खोप सेसनको तथ्यांक शाखाले संकलन गरिरहेको छ।
यो आर्थिक वर्ष कुन खोपको कति कभरेज भयो भन्ने बारेमा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। चैत महिनामा खोप कार्यक्रम प्रभावित भए पनि कुनै पनि नियमित खोप नरोकिएको उनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘लकडाउनले चैतमा असर गरेको थियो। त्यसपछि खोप कार्यक्रम रोकिएको छैन। हामीले कोरोनाको अवरोधलाई पनि जितेका छौं।’
लकडाउनमा खोप अभियान नगर्न र नयाँ खोप सुरु नगर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव थियो। तर डा गौतमको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन हुनुका साथै नयाँ खोपका कार्यक्रम सुरु समेत भयो।
लकडाउनकै समयमा दादुरा रुवेला विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भयो भने रोटा भाइरस विरुद्धको खोप पनि सुरु भएको थियो। यति मात्र नभई शाखाले नियमित खोपसँग सरसफाइ प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि सुरु भयो।
उनले भने, ‘डब्लुएचओले हामीलाई खोप अभियान नगर्न र नयाँ कार्यक्रम नथप्न सुझाव दिएको थियो। तर हामीले विभिन्न निर्देशिका निर्माण गरी खोप अभियान चलायौं भने नयाँ खोप पनि सुरु ग¥यौं। नेपालले लकडाउनको समयमा कसरी गर्न सक्यो भन्ने विषयमा हाल अध्ययन भइरहेको छ।’
महामारीको समयमा काम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै गौतम भन्छन्, ‘जनमानसमा कोरोनाको निकै डर थियो।
स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीहरु निर्धक्क भएर हिँड्ने वातावरण थिएन। सामानको आपूर्ति गर्न पनि निकै समस्या थियो।’ कोरोना महामारीमा नियमित खोप कार्यक्रममा प्रभाव पर्न नदिइएको उनको भनाइ छ।
खोपको अभावमा अन्य रोगको संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्न नदिइएको खोप अधिकृत बसन्त श्रेष्ठ बताउँछन्। कोरोना महामारीमा काम गर्न सहज भने नभएको उनको अनुभव छ।
उनले भने, ‘कोरोनाको त्रास सबैमा थियो। हामीमा पनि त्रास निकै थियो। तर हामी फिल्डमा खटिएर भए पनि खोप कार्यक्रममा प्रभाव पर्न दिएनौं।’
