कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सात महिना लामो लकडाउन ग¥यो। लकडाउनको त्यो समयमा अधिकांशजसो सेवा बन्द भए। तर देशभरका फार्मेसी भने बन्द भएनन्।
कोरोना विरुद्धको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमध्ये फर्मासिस्टहरु पनि एक हुन्। विभिन्न सावधानी अपनाउँदै उनीहरुले बिरामीका लागि फार्मेसी सञ्चालन गरे। तर कोरोना महामारी र लकडाउनमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नु त्यति सहज थिएन।
अस्पताल सहित समुदायमा सञ्चालित फार्मेसीका फर्मासिस्टहरु बढी जोखिममा पर्छन्। जोखिम मोलेर काम गरे पनि सरकारले पनि मनोबल बढाउने र प्रोत्साहन हुने कुनै पनि किसिमको काम नगरेकोमा उनीहरुको गुनासो छ।
कोरोना महामारीमा देशभरका फार्मेसीहरु के–कसरी सञ्चालन भए? उनीहरुका समस्या केके हुन्? सरकार यो विषयप्रति कत्तिको संवेदनशील हुन सकेको छ, लगायत विषयमा स्वास्थ्यखबरले नेपाल फार्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका महासचिव ललितमोहन पन्तसँग कुराकानी गरेको छ। महासचिव पन्तसँग कमला गुरुङले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
नेपालमा अहिले फार्मेसीहरु के–कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्?
फर्मासिस्ट औषधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु हुन्। अहिलेको कोरोना महामारीको यो समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा फार्मासिस्टहरु पनि एक हुन्। बिरामीको पहिले सम्पर्क फार्मासिस्टसँग हुने गर्छ।
फार्मेसी विशेषगरी दुई किसिमका हुन्छन्, अस्पतालमा हुने फार्मेसी र समुदायमा हुने फार्मेसी। यो अवस्थामा हामीले विभाजन गरेर हेर्यौं भने समुदायमा हुने फार्मेसीमा जोखिम बढी छ। किनभने बिरामीहरु पहिला समुदायमा रहेको फार्मेसीमा पुग्छन्। त्यसैले पनि फर्मासिस्टहरु संक्रमित हुने जोखिममा बढी हुन्छन्। अस्पतालमा हुने फार्मेसीमा पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ। किनभने अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुन्छ।
फार्मेसी सेवा कहिले पनि रोकिएको छैन। सेवा सधै सञ्चालन भइरहेको छ। अस्तपालमा भएको र समुदायमा भएका फार्मेसी सबै सञ्चालनमा छन्। हाम्रो दायित्व भनेको यो सेवालाई कसरी सुरक्षित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो। फर्मासिस्टको सुरक्षाका लागि हामीले निर्देशिका नै जारी ग¥यौं। फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी सहायकका लागि निर्देशिका जारी गरेका छौं। यही निर्देशिका अनुसार फर्मासिस्टहरुले सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै सेवा दिइराख्नु भएको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्यो। लकडाउनको समयमा पनि फार्मेसी सञ्चालनमा थिए। त्यो बेला फार्मेसी सञ्चालन गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण थियो? कसरी सेवा दिनुभयो?
लकडाउनको त्यो समयमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो। किनभने डर र त्रास निकै थियो। हामीलाई पनि थियो र बिरामीलाई पनि थियो।
कोरोना संक्रमित संख्यामा थोरै भए पनि त्यो बेला डर भने धेरै नै थियो। सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना हामीसँग हुँदाहुँदै पनि कतै संक्रमितहरु सम्पर्कमा आउने त होइन भन्ने डर हरेक समय हुन्थ्यो। अर्को भनेको परिवारको चिन्ता पनि थियो। समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ।
अस्पतालमा गएर आएको हो है भन्ने दृष्टिकोणले समाजको व्यवहारमा परिवर्तन आउने रहेछ। यी सबले मानसिक रुपमा पनि असर गर्ने रहेछ। एउटा हिसाबले भन्दा हाम्रा लागि निकै अप्ठ्यारो स्थिति थियो त्यो। परिस्थिति अप्ठ्यारो भए पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आए पनि हामीले सेवा दिन भने छाडेनौं।
अहिलेको तुलनामा त्यो बेला कोरोना संक्रमणको डर धेरै थियो। त्यतिखेर कोरोना संक्रमणबाट बच्न के–कसरी सुरक्षाका उपाय अनाउनुभयो?
कोरोना संक्रमणबाट बच्न र अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा हामीले निर्देशिका जारी गर्यौं। अहिले अधिकांशजसो फार्मेसीमा अगाडि प्लास्टिकले घेरिएको हुन्छ। बिरामीसँगको सिधा सम्पर्क हुनबाट रोक्नका लागि हामीले यो उपाय अपनाएका हौं।
पैसाको लेनदेनपछि तत्काल स्यानिटाइज गर्ने कामलाई बढी प्रोत्साहन गर्यौं। ग्लोब्स लगाउने पनि विकल्प छन्, तर हामीले ग्लोब्सलाई भन्दा पनि स्यानिटाइजरलाई बढी प्रोत्साहन गरेका हौं। स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दा एकबाट अर्कोमा कोरोना संक्रमण हुन पाउँदैन। किनभने हामीबाट बिरामीमा र बिरामीबाट हामीमा कोरोना सर्ने जोखिम सधैं रहन्छ।
हाल कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा छ। लकडाउनको समयमा र अहिलेको अवस्थामा फार्मेसी सञ्चालन गर्दा के फरक पाउनुभयो?
तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने जोखिम पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ। तर मानिसको डर चाहिँ अहिले घट्दै गएको छ। मानसिक तनाव र डर हिजोको दिनमा जति थियो, त्यो अहिले घटेर गएको छ।
सुरुवाती दिनमा डर धेरै भएकाले सेवा लिन र दिन दुवै जना अलि हिच्किचाउँथे, असहज मान्थे। लकडाउनको समयमा धेरैलाई आफ्नो दैनिकी चलाउन गाह्रो भयो। तर सरकारले हेर्न सकेन। आफ्नो जीवन चलाउनकै लागि भए पनि मानिसहरु डरलाई जितेर अघि बढेको जास्तो लाग्छ। लकडाउनको समयमा कुल संक्रमितको संख्या हजारको आसपास पनि थिएन। तर अहिले यो संख्याले लाख नाघिसकेको छ। डर घट्यो तर जोखिम घटेको छैन।
कोरोना विरुद्धको यो लडाईंमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका छन्। तपाईंहरुको सुरक्षा र प्रोत्साहनका विषयमा सरकार के–कतिको संवेदनशील बनेको जस्तो लाग्छ?
छैन। सरकार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनका लागि संवेदनशील छैन। सरकार संवेदनशील नभएकै कारण हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी सडकमा उत्रन बाध्य भयौं। हामीले १८ बुँदे माग सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं।
तपाईंहरुको अहिलेको समस्याहरु के–के छन्? सरकारले कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ?
हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु ज्यानको जोखिम मोलेर फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्छौं। फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्दा जोखिम धेरै हुन्छ। फ्रन्टलाइनरको सुरक्षाको व्यवस्था र सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। यो महामारीको समयमा चिकित्सक, नर्स, फर्मासिस्ट लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर घर बसेका छैनन्।
सरकारी अस्पताल, फार्मेसीहरु लकडाउनमा सबै खुला छन्। बिरामीको उपचारमा खटिँदाखटिँदै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए सरकारले त्यसको सबै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। उनीहरुको बिमा, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन लगायत सबैको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।
कोरोना महामारीकै क्रममा कति स्वास्थ्यकर्मीको घरमै आक्रमण गरेका, घेरा हालेका, कुटपिट गरेका घटना हामीले थाहा पाएका छौं। उनीहरु शारीरिक रुपमा निको भए पनि मानसिक रुपमा बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ। त्यो कति दर्दनाक थियो भन्ने कुरा हामीले शब्दमा बयान गर्न सक्दैनौं। सरकारले जुन किसिमबाट दायित्व बोध गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ।
फार्मास्युटिकल्स एसोसिएसन नेपाल फर्मासिस्टहरुको छाता संगठन पनि हो। यो एसोसिएसनले फर्मासिस्टहरुको हक–अधिकारका लागि के गरिरहेको छ?
फर्मासिस्टहरुको हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउने र अघि बढ्ने हाम्रो दायित्व हो। कोभिडको यो सन्दर्भमा हामीले आफ्ना जायज मागहरु राखिरहेका छौं। जहाँ औषधि छ, त्यहाँ फर्मासिस्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाको विषय पनि चर्चामा छ। त्यसको लागि फर्मासिस्टको अधिकारका लागि वकालत गर्नु नै ठूलो कुरा हो।
स्थानीय तहले अहिले आफैं औषधिहरु खरिद गर्छ। तर त्यहाँ फर्मासिस्टहरु हुँदैनन्। त्यसको भण्डारण कसले हेर्ने? निर्देशिका बनाएर औषधि ल्याउनुप¥यो। यो विषयमा कसैले ध्यान दिएको छैन। स्थानीय तहमा लाखौं रुपैयाँको औषधि खरिद हुन्छ। तर औषधिलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, व्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्ने, बिरामीसम्म सही तरिकाले पुर्याउने व्यक्ति नहुँदा औषधि बिग्रिएर गइरहेको छ। यो हिसाबले देशका कति स्थानीय तह र अस्पतालहरुमा औषधि बिग्रिएर गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ।
फर्मासिस्ट नभएको ठाउँमा फर्मासिस्ट राख्दा औषधि बिग्रिएर जाने र लाखौं रुपैयाँ खेर जाने हुन पाउँदैन। व्यवस्थित भएर जान्छ। तर राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। त्यसैले हाम्रो अहिलको मुख्य एजेन्डा भनेको नीतिगत तहमा र यी ठाउँमा सहभागिता कसरी गराउने भन्ने नै हो।
नेपाली जनसंख्याको अनुपात अनुसार हाल भएका फर्मासिस्ट जनशक्ति पर्याप्त हुन्?
अहिले छैन। तर विस्तारै विकास हुँदैछ। हाल फर्मासिस्ट सहायक र फर्मासिस्ट गरी करिब १० हजार जनशक्ति छन्। तर ४० देखि ५० प्रतिशत जनशक्ति बाहिरी मुलुकमा छन्। दर्ता भएका फर्मासिस्टहरु नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त त होइन। तर अहिले उत्पादन भइरहेका जनशक्तिलाई हेर्दा केही वर्षभित्र पर्याप्त हुन्छ की जस्तो लाग्छ।
देशभर हाल करिब ४० हजारजति फार्मेसी दर्तामा छन्। तर अधिकांशजसो फार्मेसीहरु अहिले पनि बिना दर्ता चलिरहेका छन्। यो नियमनकारी निकायले अनुमगन गरेर त्यस्ता फार्मेसी बन्द हुनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागले यसमा अग्रसरता लिनैपर्छ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
राज्य जिम्मेवार भएर अगाडि आएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। तर सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन। सरकारले सही र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेको भए कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।
सरकार एकलौटी रुपमा मात्र अघि बढ्यो। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै संगठन छन्। तर सरकारले कुनै पनि संघ–संगठनका लागि राय–सुझाव लिन आवश्यक ठानेन। स्टेक होल्डरलाई साथमा लिएर अघि नबढ्दा नै यो समस्या आएको हो। सरकार अझै पनि गम्भीर भएर अघि बढ्यो भने धेरै समस्या समाधान भएर जान्छ।
