काठमाडौं- नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै नागरकिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले।
ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भित्र के के पर्छन् भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छ। जस अन्तर्गत सरुवा रोग सम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ। ऐनमा ती सेवा नागरिकले नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि सरुवा रोग नै हो। उक्त ऐन अनुसार र संविधान अनुसार नै नागरिकले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सबै उपचार सेवा निशुल्क पाउनुपर्छ।
तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संविधान र ऐन विपरित संक्रमित नागरिकसँग शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ।
यति मात्र होइन सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित शुल्क उठाउने निर्णय गरेको पाइएको छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको र कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी परमादेश जारी गरेको थियो।
तर सरकारले संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र सर्वोच्चको आदेश विपरित अस्पतालहरुलाई शुल्क उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि केही अस्पतालले शुल्क उठाउन शुरु गरिसकेका छन् भने केहीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयपछि कोरोना संक्रमित नागरिकले उपचारका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ त?
स्वास्थ्यखबरले विभिन्न सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालसँग यो विषयमा सोधखोज गरेको छ। सो क्रममा सरकारी अस्पतालहरुले यसअघि सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम अनुसारकै शुल्क लिने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् भने निजी अस्पतालहरुले भने संक्रमितले अस्पतालमा लिएको सेवा अनुसार शुल्क फरक पर्ने जानकारी दिएका छन्।
यसअघि सरकारले एक जना संक्रमितको उपचार अनुसार अस्पतालहरुलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो। नयाँ निर्णयपछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रका कामदार तथा असाह्य तथा विपन्नहरुमा लक्षण देखिए मात्र कोरोनाको परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ।
तर यी बाहेक अन्य व्यक्ति स्वयंले कोरोनाको परीक्षण र उपचार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयको यो निर्णय कार्तिक २ गतेबाट नै लागू गरिएको छ।
‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश’ ले बिरामीको अवस्था अनुसार उपचार बापत पाउने विभिन्न लागत रकम तोकेको थियो।
यस आदेशले सामान्य अवस्थादेखि जटिल अवस्था अनुसार उपचार शुल्क तोकको छ। जुन यसप्रकार छ।
- आइसोलेसन केन्द्रमा भर्ना हुने लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका बिरामीका लागि प्रतिदिन २०००। यो आधारमा हेर्दा लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले १० दिन आइसोलेसनमा बस्दा २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
- सामान्य लक्षण भई अस्पताल भर्ना भएकाका लागि प्रतिदिन ३५००। यो आधारमा हेर्दा सामान्य लक्षण भएर अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितले १० दिन अस्पताल बस्दा ३५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ।
- मध्यम जटिल बिरामीका लागि प्रतिदिन ७ हजार। यो आधारमा हेर्दा १० दिनसम्म अस्पतालमा बस्दा मध्यम जटिल बिरामीले ७० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ।
- जटिल र क्रिटिकल बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार। यो आधारमा हेर्दा १० दिनमा जटिल र क्रितिकल संक्रमितले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले तोकेको यो शुल्कमा बिरामीको खाना तथा खाजा खर्च समेत समावेश छ।
तर संक्रमितको अवस्थाका आधारमा अस्पताल बसाई थपघट हुनुका साथै आवश्यक औषधिहरु समेत चलाउनु पर्ने हुँदा उक्त शुल्कमा रकम थपघट हुनसक्ने बताइएको छ।
सरकारले तोकेको यही शुल्क नै अब बिरामी आफैंले तिर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले पहिले नै तोकेको शुल्क नै लागू हुने हो। मात्र पहिले सरकारले नै उपचार खर्च बेहोर्दै आएको थियो भने अब नागरिक आफैंले अवस्था अनुसार शुल्क तिर्नुपर्छ।’
तर अस्पतालहरुले भने उक्त शुल्क शिर्षकभन्दा बाहेकका शिर्षक बनाएर नै संक्रमितसँग शुल्क उठाउन थालेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित शिभिल अस्पतालले त क्यान्टिमा शुरुमै रकम डिपोजिट गर्न सूचना नै निकालेको छ। यसका साथै अस्पतालले संक्रमितले अस्पताल काउन्टरमा पहिले नै रकम डिपोजिट गर्न पनि भनिसकेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले पनि यसअघि सरकारले अनुदान दिएकै रकम बराबरको रकम अस्पतालहरुले संक्रमितबाट लिनु पर्ने जानकारी दिए। ‘कार्तिक २ गतेदेखि निर्णय लागू भएसँगै विपन्न तथा असाहयबाहेकका संक्रमितको उपचार गरे बापत अस्पतालहरुले अब सरकारबाट अनुदान पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘विपन्न, असाहय, असाहय एकल महिला, अति अपा्रगता, ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरकि र अग्रपंक्तिमा खटिने बाहेकको उपचार खर्च अस्पतालले संक्रमितबाट नै उठाउनुपर्छ।’
कतै अन्यौल, कतै आफूखुशी शुल्क
सरकारले बिरामीको अवस्था अनुसार उपचारको शुल्क निर्धारण गरेपनि अस्पतालहरु अन्यौलमा देखिन्छन्। कतिपय अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको शुल्क नै लागू गर्ने बताएपनि कतिले आफुखुशी समेत लिदै आएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा सबिन थपलियाले सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार नै उपचार गर्ने बताए।
वीर अस्पतालले पनि सरकारी शुल्ककै आधारमा उठाउने तयारी गरेको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले भने संक्रमितको उपचार गरे बापत शुल्क लिन सुरु गरिसकेको छैन। हालसम्म भर्ना भएका संक्रमितहरुको निशुल्क उपचार गरिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा अनुप बाँस्तोलाले बताए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म यहाँ भर्ना हुने सबै संक्रमितहरुको निशुल्क उपचार भइरहेको छ। शुल्क लिन सुरु गरिसकेका छैनौं। आदेश आउने बित्तिकै सुरु हुन्छ।’
सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा दीर्घराज आरसीले बिरामीको उपचारको शुल्क उनीहरुको अवस्था र उपचार अनुसार हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘आइसोलेसनमा, आइसियुमा भर्ना भए बापत कति खर्च लाग्छ भनेर भन्न सकिँदैन। बिरामीको अवस्था र उपचार अनुसार खर्च हुन्छ। त्यसकारण के गर्दा कति शुल्क भनेर भन्ने सक्ने अवस्था छैन।’
निजीमा प्याकेज अनुसारको शुल्क
सरकारले कोरोनाको उपचार शुल्क निर्धारण गरेपनि निजी अस्पतालहरुले पहिलेदेखि नै आफुखुशी शुल्क लिँदै आइरहेका छन्।
सरकारी शुल्कका आधारमा हेर्दा निजी अस्पतालमा जटिल संक्रमितको उपचारखर्च ५ गुणा महँगो पर्ने देखिन्छ।
अस्पतालहरुले सामान्यदेखि जटिल अवस्थाका बिरामीको सामान्य वार्ड, क्याबिनमा बसाई, डिलक्स रुममा बस्ने लगायतका छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएको जनाएका छन्। राजधानीका नाम चलेका पाँचवटा अस्पतालहरुको शुल्कलाई हेर्दा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले आइसोलेसनमा भर्ना भएर उपचार गर्दा दैनिक ७ देखि १२ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा खाजा तथा खाना खर्च थप थपिने देखिन्छ।
छुट्टै क्याबिन तथा डिलक्स सुविधा भएका अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले १५ दिनसम्म बस्दा ६ लाखसम्म तिनुपर्ने अवस्था रहेको निजी अस्पतालहरुको शुल्क हेर्दा देखिन्छ।
सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्यो : डा समीरमणी दीक्षित
जनस्वास्थ्य विज्ञहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो निर्णय गलत भएको बताउँछन्। मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खाजेको र गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा समीरमणी दीक्षित बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम बढीरहेका बेला परीक्षण र उपचारको सेवा दायरा बढाउने बेला आफैं परीक्षण र उपचार गर भन्नु त जिम्मेवारीबाट पन्छिन खाजेको देखियो।’
मन्त्रालयको यस निर्णय कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढावा दिने खालको भएको उनको भनाई छ। सरकारले विशेष अवस्था बाहेकका व्यक्तिको परीक्षण र उपचार नगर्ने भएपछि संक्रमण व्यापक रुपमा बढ्न सक्ने उनले बताए।
डा दीक्षितका अनुसार मन्त्रालयले यो समयमा कोरोना बीमा रकम बढाउनुपर्ने, परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनुपथ्र्यो।
उनले भने, ‘सरकारले विशेष अवस्था बाहेक पनि उपचारको आवश्यक पर्ने र आर्थिक अभाव भएकाको पनि उपचार गर्नुपथ्र्यो। दायरा खुम्च्याउने होइन बढाउँदै लानु आजको आवश्यकता हो।’
