काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार ८ गते कोभिड–१९ को मोलिक्युलर (पिसिआर) परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी ग¥यो। निर्देशिका जारी भएसँगै निजी प्रयोगशाला र अस्पतालका प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने अनुमति मिल्यो।
त्यसपछि कोभिड परीक्षण गर्न पाउँ भन्दै विभिन्न प्रयोगशाला र अस्पतालले स्वीकृति माग गरे। त्यो बेला पिसिआर परीक्षणका लागि मन्त्रालयले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो।
विश्व बजारमै परीक्षणका लागि चाहिने किटहरुको उपलब्धता सहज र सस्तो भएको भन्दै भदौको दोस्रो सातातिर मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटायो। ५ हजार ५ सय रुपैयाँबाट मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन नपाउने बतायो।
भदौ २८ गते मन्त्रालयले पुनः शुल्कमा संशोधन गर्दै पिसिआर परीक्षणको शुल्क अधिकतम दुई हजार तोक्यो। तर यो शुल्क सबै प्रयोगशाला तथा अस्पतालले लागू गरेनन्। उनीहरुले आफूखुसी पिसिआर शुल्क लिने क्रम अहिले पनि जारी छ।
सरकारको तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयले असोज १४ गते पिसिआर परीक्षणको शुल्क लिने ८ अस्पताल र प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
चेतावनीमा पर्नेमा ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, स्टार अस्पताल, बिएन्डबी अस्पताल, सूर्या ल्याब, डिकोर ल्याब, सिडिएल ल्याब र इन्टिपेर ल्याब लगायत छन्।
सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क २ हजार तोके पनि यसलाई लागू गर्न सहमत छैनन्। उनीहरुले मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणको शुल्क विवाद छलफलबाट नटुंग्याए शनिबारदेखि परीक्षण सेवा बन्द निर्णय समेत गरेका छन्।
सरकारले आफूखुसी पिसिआर परीक्षणको शुल्क तोक्ने गरेको निजी प्रयोगशालाहरुको भनाइ छ। ललितपुरको सानेपास्थित स्टार अस्पतालको प्रयोगशालाका टिम लिडर गोविन्द अकेलाले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क तोक्ने गरेको बताए।
कोरोना महामारीका बेला निजी प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्दै जानुपर्नेमा मन्त्रालय एकलौटी रुपमा अघि बढेको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘देशमा कोरोनाको महामारी छ। निजी प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्दै जानुपर्नेमा मन्त्रालय एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको छ। एक पटक त हामीसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो।’
सरकारले कुनै पनि पिपिई र सुविधा नदिई २ हजार रुपैयाँमा पिसिआर परीक्षण गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘सरकारी ल्याबलाई पिपिई, रिएजेन्ट, कर्मचारीको तलब र सबै खर्च दिन्छ र दुई हजार लिने हामीलाई केही नदिने, सबै हामीले जुटाउनुपर्छ अनि दुई हजारमा परीक्षण गर भन्न मिल्छ? त्यसैले तीन दिनसम्म दुई हजारमै परीक्षण गर्छाैं र कुनै निर्णय नभए शनिबारदेखि बन्द गर्छाैं,’ उनले भने।
सरकारले २ हजार तोके पनि पिसिआर परीक्षणको शुल्क कम्तीमा पनि ३ हजारसम्म हुनपर्ने उनले बताए। सरकारले प्रयोगशालाको ग्रेडिङ गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सस्तोमा मात्र ध्यान दिए पिसिआरको नतिजा गुणस्तरीय हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘सस्तो रिएजेन्ट प्रयोग गर्ने र राम्रो महँगो रिएजेन्ट प्रयोग गर्ने दुवैको शुल्क दुई हजार छ। यसले त यहाँ सस्तो रिएजेन्ट ल्याउनेमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो। गुणस्तरमा कसैको ध्यान नजान सक्छ।’
स्टार अस्पतालमा हाल दैनिक ७ सय देखि १ हजार जनाको पिसिआर परीक्षण हुने गरेको छ।
सस्तोमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाले के–कसरी परीक्षण गरिरहेको छ भनेर मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् एवं इन्ट्रब्युट नेपाल ल्याबसँग सम्बन्धित डा समीरमणि दीक्षित बताउँछन्।
उनले भने, ‘केही निजी प्रयोगशालाले सस्तोमा पिसिआर गरेका छन्। उनीहरुले कसरी सस्तोमा गरिरहेका छन् भनेर राज्य लागेको छैन।’
सस्तोको पछि लाग्दा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए। राम्रो किट, रिएजेन्ट र आवश्यक सामग्री खरिद गर्न महँगो मूल्य पर्ने उनले बताए। मन्त्रालयले तोकेको शुल्क वैज्ञानिक भएको उनको भनाइ छ।
