काठमाडौं– प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन, जो सधै विवादका कारण चर्चामा रह्यो। यो ऐनप्रति सरकारी कर्मचारीहरु सन्तुष्ट छैनन्। विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मी त झन् आक्रोशित नै छन्।
स्वास्थ्यकर्मी पनि यसै अन्तर्गत राखिने भएपछि त यो ऐन झनै आलोचित बन्दै गएको छ। विवाद र आलोचनाकै बीच यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको छ।
आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले त खुलेरै यो ऐनको विरोध गरिरहेका छन्। कारण, संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुनेछ र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजामती ऐन अन्तर्गत नै पर्नेछन्।
उनीहरुले पहिलेदेखि भन्दै आएका छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा ऐनले मात्र हाम्रो मुद्दा तथा मागहरु सम्बोधन गर्न सक्छ, निजामती ऐनले होइन।’ तर उनीहरुको माग विपरीत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामती ऐनले समेट्न खोज्दा कुरा नमिलेको हो। त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका व्यवस्था समेत यो ऐनले हटाएको छ।
त्यसैले त उनीहरु पारित भएको विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थाले आफूहरुलाई अन्याय र विभेद गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकहरु पनि यसप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
उनीहरु भन्छन्, ‘निजामती ऐनले हामीलाई भेदभाव गरेको छ। यो ऐन संशोधन हुनैपर्छ।’
नेपाल चिकित्सक संघले निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार केही विषयवस्तुहरु थप गर्नुपर्ने र केही विवादस्पद विषयवस्तुहरु हटाउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएका पाँच वटा व्यवस्थाप्रति संघको आपत्ति छ र संशोधनको माग गरेको छ। संघले आपत्ति जनाएका ऐनका दफा र संशोधन गर्नुपर्ने पाँच वटा व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरिएको छः
१. संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा २८ को उपदफा (५) (घ) मा स्वास्थ्य सेवाबाट सचिव पदमा उम्मेदवार हुन अधिकृत १२औं तह हुनुपर्ने प्रावधान छ।
तर संघले यसलाई (घ) संशोधन गर्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवामा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका एघारौं तहका अधिकृत कर्मचारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
२. संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १०७ को उपदफा (१) मा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र दसौं तहको स्तरवृद्धिको सेवा अवधिको साविक भन्दा एक वर्ष बढी राखेको छ।
संघका अनुसार १०७ दफामा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था (१) नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत आठौं तहको चिकित्सक र अधिकृत दसौं तहको पदमा सो तहभन्दा एक तह मुनिको पदामा क्रमशः तीन वर्ष र दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र क्रमशः पछिल्लो तीन र दुई वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याकंनमा औसतमा उत्तम अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने।
३. संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११० को उपदफा (२) हटाउने वा सोही कुरालाई सम्बोधन हुने गरी उपदफा (३) र (४) थप गरी निम्नानुसार संशोधन हुनुपर्ने।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन अधिकृत तहमा एक पटक र सहायक तहमा एक पटक तोकिए बमोजिमको क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष वा ख वर्षको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष रुजु हाजिर भई काम गरेको हुनुपर्ने।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन कुनै बाधा पर्ने छैन।
(क) पद वा दरबन्दी नभएको कारण क वा ख वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा रही कम्तीमा दुई वर्ष सेवा पूरा गर्न नसकेको कर्मचारी।
(ख) बढुवा हुने तहभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा ८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी।
(ग) सेवाको कुनै तहको पदमा काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरका जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेको र बढुवा हुने तह भन्दा एक तह मुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारी।
४. संघीय निजामती सेवा विधेयकको अब हुने दफा १११ को उपदफा (४) मा स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत बाह्रौं तह मध्येबाट एक जना मात्र सचिवमा बढुवा हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर अन्य सेवाको सचिव हुने संख्या नतोकिएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको मात्र संख्या तोकिनु न्यायोचित नभएको भन्दै संघले एक जना भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने तथा देहायबमोजिम संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
(४) दफा २८ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत एघारौं तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी मध्येबाट दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बढुवा समितिले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता तथा निर्णय क्षमताको आधारमा गरेको सिफारिस बमोजिम सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ।
तर, नेपाल सरकारले बहालवाला १२औं तहका अधिकृत कर्मचारी रहेको अवस्थामा सोही १२औं तहका अधिकृत मध्येबाट स्वास्थ्य सेवाको सचिव पदको जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ।
५. संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२३ को उपदफा (३) मा प्रमुख सचिव पदमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा अधिकृत बाह्रौं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने र प्रदेश सचिव पदमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने।
माथि उल्लेखित यी पाँच बुँदा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेका बुँदा हुन्। संशोधन सहितको यो पत्र संघले राज्य व्यवस्था समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई एकै ठाउँमा राखे पनि समान किसिमको नराखिएको संघका महासचिव डा बद्री रिजालले बताए। यो विधेयकले गरेका व्यवस्थाहरु निकै भेदभावपूर्ण रहेको उनले बताए।
‘निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेरिए पनि पाउने सेवा–सुविधा सबैमा विभेद गरिएको छ,’ उनले भने।
निजामती ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटे पनि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग र मुद्दालाई सम्बोधन स्वास्थ्य सेवा ऐनले मात्र गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज नै हुनु हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा ऐन नै हुनुपर्छ। यो ऐनभित्र पनि चिकित्सक ऐन हुनुपर्छ।’
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई निजामती ऐनले मिच्न नहुने उनको माग छ। भन्छन्, ‘निजामती ऐनभित्र स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ। ठिक छ, तर स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई हटाउनु अनि पक्षपात त गर्न भएन।’
नेपाल चिकित्सक संघ मात्र नभई सरकारी चिकित्सकहरु पनि यो ऐनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारी चिकित्सक संघले पनि यो ऐन विभेदकारी भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ।
संघका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘यो ऐन विभेदकारी र अन्यायपूर्ण छ। हामी यसको विरोध गर्छौं।’
यो ऐनले सबै स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गरिएको उनले बताए। चिकित्सक सेवा ऐनले मात्र आफूहरुले मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनले पनि हाम्रो समस्या कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेन। त्यसैले चिकित्सक सेवा ऐन आउनुपर्ने हाम्रो पहिलेदेखिको माग हो। समितिबाट पारित भएको विधेयक संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यो पनि :
