काठमाडौं– स्वास्थ्य कार्यालय बझाङमा कार्यरत पदमराज भट्टको २०७६ साल पुसमा बढुवा हुनुपर्ने थियो। तर उनको स्तरवृद्धि रोकिएको सात महिना भएको छ।
पाँच वर्षदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पदमा कार्यरत भट्टको उनको छैठौं तहमा बढुवा हुनुपर्ने थियो। तर उनी अहिले पनि पाँचौ तहमा नै काम गर्न बाध्य छन्। उनी भन्छन्, ‘पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग गयौं। तर कहिले कुन त कहिले कुन बहानामा हामीलाई अड्काइको छ।’
कोरोना महामारी र लकडाउन हुनुअघि मन्त्रालय धाएरै उनको दिन बित्ने गथ्र्यो। उनले भने, ‘हामी आफ्नो हक–अधिकारको लागि लडेको दुई वर्ष भइसक्यो। स्तरवृद्धि रोकिँदा काम गर्ने मनोबल घटेको छ। सेवा–सुविधा पनि रोकिएको छ।’ स्तरवृद्धि रोकिँदा छैठौं तहको सेवा–सुविधा पाउनुपर्नेमा पाँचौ तहमा सीमित हुनुपरेको उनले बताए।
उनी सहित चौथोबाट पाँचौ र पाँचौबाट छैठौंमा बढुवा हुनुपर्ने एचए, अनमी, अहेब, ल्याब असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियनको विगत दुई वर्षदेखि स्तरवृद्धि रोकिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले स्तरवृद्धिको फारम गर्न आग्रह गर्दै यही असार १४ गते सूचना जारी गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ बमोजिम स्तरवृद्धिका लागि तोकिएका सर्त पूरा भएका कर्मचारीले फारम भर्न सक्नेछन्। सबै कागजातहरु यही असार ३१ गतेसम्म पठाइसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
विभागले स्तरवृद्धिका लागि फारम भर्न आग्रह गरे पनि सरकारले यसलाई पनि आलटाल गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको आशंका छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा के छ व्यवस्था?
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले जुनसुकै कर्मचारी पाँचौ तहमा रहेर पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्षको असार र माघमा गरी दुई पटक बढुवा हुनुपर्छ।
चौथो पाँचौ र पाँचौ तहको छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुनुपर्छ। यसका लागि ऐनले निश्चित मापदण्डहरु तोकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ ले स्तरवृद्धि तथा बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा पनि एक वर्ष अति दुर्गम अथवा दुई वर्ष दुर्गम जिल्लामा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सूचना मात्र निकाल्ने अनि आलटाल गर्ने सरकार
विगत दुई वर्षदेखि बढुवा रोकिँदा स्वास्थ्य कर्मचारीहरु आक्रोशित छन्। सरकारले स्तरवृद्धिका लागि सूचना मात्र निकाल्ने तर विभिन्न बहानामा आलटाल गर्ने उनीहरु बताउँछन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे सरकारले आलटाल गर्दा नै दुई वर्षदेखि चौथौ र पाँचौ तहका कर्मचारीको बढुवा रोकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले फेरि आलटाल गर्न सूचना निकालेको हो। सूचना मात्र निकाल्छ तर स्तर वृद्धि नै गर्दैन।’
स्तरवृद्धि नहुँदा विशेषगरी स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समस्यामा परेको उनले बताए। बढुवा रोकिँदा उनीहरुले पाउने तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा समेत रोकिएको छ। उनका अनुसार चौथौ र पाँचौ तहको कर्मचारीको तलबबीच करिब ८ हजार रुपैयाँको फरक छ।
कर्मचारीको समायोजनपछि स्तरवृद्धिमा पनि समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘कर्मचारीहरुको मूल्यांकन फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयको बोरामै थन्किएको छ। अनि कसरी हुन सक्छ, स्तरवृद्धि?’
तीन तहका सरकारबीच देखिएको अन्योल र समन्वयको अभावले पनि बढुवालाई प्रभाव पारेको उनको बुझाइ छ।
‘कानुन छ, तर कानुनअनुसार सरकारले काम गर्दैन। हामी मरीमरी काम गर्छौं। तर सरकारले हामीलाई नै दोस्रो दर्जाको कर्मचारी मान्छ,’ उनले भने।
