काठमाडौं- कोरोनाको महामारीपछि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्यका लागि ९० अर्ब ६० करोड रुपैयाँबजेट विनियोजन गरेको बताए।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याएको बजेटप्रति विभिन्न सरोकारवालाले मिश्रित टिप्पणी गरेका छन्। कोरोनाको बहानामा भएपनि स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उनीहरुको भनाई छ। यद्यपी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन गर्न सकिने मौकालाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन्।
चिकित्सकको मनोबल बढाउने बजेट आएन : डा लोचन कार्की
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकको मनोबल बढाउने खालको बजेट नआएको बताए। सरकारले दरबन्दी र अस्पताल मात्र बढाउने काम गरेको उनको भनाई छ। सरकारले चिकित्सकको सेवा सुविधा वृद्धि नगरेसम्म चिकित्सकलाई विदेशिनबाट रोक्न नसकिने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘दरबन्दी र अस्पताल बढाएर मात्र हुँदैन। सेवा सुविधा पनि बढाउन आवश्यक छ। चिकित्सकको मनोबल बढाउन नसक्दा नै धेरै चिकित्सक विदेशिन बाध्य छन्।’
मेडिकल अफिसरको पारिश्रमिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने उनको भनाई छ। सरकारले उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ताले निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि समेट्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले सिडिसी र एफडीएको स्थापना मात्र नगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै संचरनालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। अस्पतालहरु शय्याको आधारमा नभई सेवा सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। भन्छन्, ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनेर मात्र हुँदैन। कस्तो जनशक्ति रहने, कसरी सञ्चालन हुने, कस्तो संरचना हुने भन्ने सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ नभए यो नारामा मात्र सीमित हुन्छ।’
अपेक्षा धेरै थियो : विप्लव अधिकारी
सरकारले औषधिको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भ्याट हटाउने, प्याकिङ म्याट्रियलमा लाग्ने भ्याट फिर्ता गर्ने, पिपिई र स्यानिटाइजरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा छुट दिने भएको छ।
बजेट भाषण हुनुपूर्व आफुहरु धेरै आशावादी भएपनि अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको नेपाल औषधि उत्पादक संघको भनाई छ। यद्यपी सरकारले औषधिको विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने भ्याट छुटले केही राहत मिलेको संघका महासचिव विप्लव अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको यी सबै छुट र व्यवस्थाले केही राहत मिल्छ। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार बजेट आएन।’
कान्तिबाल अस्पतालमा आईसीयु थप्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था, सिडिसी, एफडिएको स्थापना, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने लगायत कार्यक्रमहरु स्वागत योग्य भएको उनले बताए। सरकारले नीजि स्वास्थ्य संस्था र क्षेत्रलाई पनिसंगै लिएर जानुपर्ने उनको भनाई छ।
सररकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जानुपथ्र्यो। तर सरकार उदासिन देखियो। नीजि क्षेत्रसँग धेरै पूर्वाधारहरु छन्। तर सरकार एक्लै अघि बढेको देखिन्छ।
सरकारले ढिलो भएपनि स्वास्थ्यको महत्व बुझ्यो : दीपक भट्ट
सरकारले कोरोनाको बहानामा भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको बुझाई छ। सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रभावकारी हुने संघका महासचिव दीपक भट्टले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले ढिलै भएपनि कोरोनाको बहानामा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व बुझेको छ। सिडिसी, एफडीएको स्थापना गर्ने, महिला स्वयंसेविकाको भत्ता बढाउने, अस्पताल थप गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने लगायत कार्यक्रम सकारात्मक छ।’
सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याएपनि नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको उनको भनाई छ। सरकारी संयन्त्रमा मात्र भर पर्न नहुने उनी बताउँछन्। सरकार नीजि स्वास्थ्यकर्मीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए।
भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्रमा मात्र भर पर्नु हुँदैन। नीजि क्षेत्रसँग पनि समन्वयको आवश्यक छ र गर्नुपर्छ। नीजि स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। तर सरकारले उनीहरुको विषयमा केही बोलेन। किनभने सरकार नीजि क्षेत्रको पनि हो।’
कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ : भक्तिमान सुब्बा
सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघको भनाई छ।
संघका अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बा भन्छन्, ‘स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेको छ। तर अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? कसरी अघि बढ्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ।’
सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणाले स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको उनले बताए।
सरकारले स्वास्थ्यको विभिन्न पुर्न संरचना गरेपनि त्यही अनुसारको ऐन कानून, संरचना बनाउनुपर्ने र ठुलो संख्या र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनले बताए। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएसम्म यसै भन्न नसकिने उनको भनाई छ।
यो पनि :
स्वास्थ्यमा १० वर्षअघि भन्दा पनि कम प्रतिशत बजेट [यस्तो छ १२ वर्षको तथ्यांक]
यस्ता छन् बजेटमा स्वास्थ्यका २१ विषय [पूर्णपाठ सहित ]
