काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि मन्त्रालय अन्तर्गत हुने नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव पठाइसकेको छ। मन्त्रालयबाट पठाएको १२ बुँदे प्रस्तावमध्ये के कस्ता कार्यक्रमहरु आउँछन् त्यो भने संसदबाट प्रस्तुत भएपछि मात्र थाहा हुने छ।
मन्त्रालयले तयार पारेर पठाइएको प्रस्तावमा केही फेरबदल भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महामारी तथा रोग नियन्त्रणलाई जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा १२ बुँदे प्रस्ताव राखेको छ।
मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघमा ३०० बेड र सात प्रदेशमा ५० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हरेक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि उक्त प्रस्तावमा छ।
महामारी निम्त्याउन सक्ने सरुवा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र अन्य स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनका लागि छिटो छरितो तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालय अन्र्तगत स्वास्थ्य आपतकालीन कोष खडा गरिने र सात प्रदेशमा पनि एक स्वास्थ्य आपतकालीन कोष स्थापना गरिने योजना पनि प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको प्रस्ताव
मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्तावमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एनसिडिसीको चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर, सधै बहस हुने तर त्यसका लागि अगाडि प्रक्रिया भने बढ्न सकेको छैन।
यसपटक कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्व महामारी मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले पुनः एनसिडिसीको विषय उठान गरेको छ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थापना गरी सो अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा योजनालाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना सर्वेक्षण गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि, औजार, उपकरण लगायत चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संसाधन समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण(एफडिए) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि हालको औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लाखौँ नेपालीले झेलिरहेको स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दश हजार भन्दा बढि कामदार कार्यरत गन्तव्य राष्ट्रस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा मलेसिया, कतार र साउदी अरबमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा यो व्यवस्था गर्ने काम अगाडि बढाइएको थियो। तर सरकार परिवर्तन भएपछि यो कार्य रोकिएको थियो।
हरेक प्रदेशमा विशिष्टकृत सेवा विस्तार
हरेक प्रदेशमा विशिष्टकृत सेवा बिस्तार गर्न हरेक मेडिकल कलेजले जिल्लास्तरीय एक प्रादेशिक अस्पतालाई शल्यचिकित्सा सहितको सेवा गर्नुपर्ने नीति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक संचालन गर्ने प्रबन्ध गन, त्यसैगरी संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल संचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी प्रस्तावमा मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई उपचार सहुलियतमा थालेसेमिया, हिमोफिलिया, अप्लास्टिक एनिमिया र स्ट्रोक रोगहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। योसँगै ८ वटा कडा रोग बढाएर गरी १२ पुर्याउने मन्त्रालयको योजना छ।
नसर्ने रोग रोकथामका उपायहरू सम्बन्धी प्रस्तावमा देशभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडा स्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन, ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
महामारीजन्य अवस्थाको निगरानी, पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गर्ने बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ वटा खुला सीमा नाका रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काकडभित्ता, विराटनगरको रानी भन्सार, जलेश्वरको भित्टामोड, वीरगंजको वीरगंज भन्सार, भैरहवाको बेलैया, नेपालगन्जको जमुनाह धनगढीको मोहना, टीकापुरको खद्रौला र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्थायी हेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गरी संचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल आगमन पूर्व जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिम रोगको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव
आ.व. २०७७/७८ का प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू:
महामारी तथा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी
१. कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी महामारीको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै महामारी निम्त्याउन सक्ने खालका सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम तथा अन्य स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको लागि छिटो छरितो तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत एक स्वास्थ्य आपतकालीन कोष खडा गरिनेछ।त्यसैगरी सातै प्रदेशमा एक स्वास्थ्य आपतकालीन कोष स्थापना गरिनेछ ।
२. संघमा ३०० सैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल तथा हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा ५० सैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।सरुवा रोगहरूको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रयोगशाला परीक्षण सेवालाई विस्तार गरी हरेक प्रदेशस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आवश्यक संरचना निर्माण लगाएका काम सम्पन्न गरी आ.व.कोअन्त्य सम्ममा पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याइनेछ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महामारी जन्य अवस्थाको निगरानी, पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौ,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपकोहेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गरी संचालन गरिनेछ ।त्यसैगरी १२ वटा खुलासीमा नाकाहरू रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काकडभित्ता, विराटनगरको रानी भन्सार,जलेश्वरको भित्टामोड, बीरगंजको बीरगंज भन्सार, भैरहवाको बेलैया, नेपालगन्जको जमुना, धनगढीको मोहना, टीकापुरको खद्रौला र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी अन्तरराष्ट्रियमापदण्ड अनुरूपको स्थायी प्रकृतिको हेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गरी संचालन गरिनेछ। साथै जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सचेत तथा सजग रहनु पर्ने रोगहरूकोनेपाल आगमन पूर्व स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
जनसंख्या तथा बसाई सराई सम्बन्धी
४. वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लाखौँ नेपालीले झेलिरहेको स्वास्थ्य समस्यालाई संवोधन गर्न दश हजार भन्दा बढि कामदार कार्यरत गन्तव्यराष्ट्रहरू स्थितनेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि पहिलो चरणमा यसआ.ब.मा मलेसिया, कतार र साउदी अरबमा स्वास्थ्य सहचारी राखिनेछ ।
संगठन संरचना परिमार्जन सम्बन्धी
५. संविधानले सरुवा रोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघलाई र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको सन्दर्भमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणकोमूल जिम्मेवारीसहितको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र(National Centre for Disease Control-NCDC)को स्थापना गरिनेछ।त्यसैगरी प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थापना गरी सो अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गरिनेछ।स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य शाखाको संगठन संरचना सर्वेक्षण गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।
६. औषधि, औजार, उपकरण लगायत चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संसाधन समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न हालको औषधि व्यवस्था विभागलाई खारेजगरी एक स्वायत्त नियमनकारी संस्था“खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (Food and Drug Authority-FDA) स्थापना गरिनेछ।
विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा बिस्तार सम्बन्धी
७. हरेक मेडिकल कलेजले जिल्लास्तरीय एक प्रादेशिक अस्पताललाई शल्यचिकित्सा सहितको सेवा बिस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाईनेछ ।हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रमहिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक संचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।त्यसैगरी संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल संचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी
८. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक स्थानीय तहका हरेक वडाबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकिएकोछ। विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाहरूमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत ५०५ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ।यस आ.व. मा ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ ।सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी र औपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई स्वतःस्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरईनेछ ।गरिबी पहिचान भएका सबै नागरिकलाई स्वतः बिमामा आबद्ध गरिनेछ ।
९. बिपन्न नागरिकहरूलाई उपचार सहुलियत दिँदै आएको ८ वटा कडा रोगहरूको थालासेमिया, हिमोफिलिया, अप्लास्टिक एनिमिया र स्ट्रोक रोगहरू थप गरी १२ पुर्याईनेछ ।
१०. स्वास्थ्य चौकी देखि विशिष्टकृत अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने न्यूनतम सेवा मापदण्ड तयार भइसकेको र जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा लागू गरिसकिएकोछ । आ.व. २०७६/७७ मा केन्द्रीय स्तरमा समेत लागू गरिएको छ ।न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने क्रम जारी छ ।तसर्थ यस आर्थिक वर्ष देखि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
नसर्ने रोग रोकथामका उपायहरू सम्बन्धी
११. देशभरिका ६७४३ वडा स्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोजतथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२. हरेक सरकारी, निजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा हप्ताको एक पटक (शुक्रबार) आधा दिन शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यासलाई अनिवार्य गरिनेछ।हरेक सरकारीकार्यालयहरूमा ट्रेडमिल, योगा कक्षको स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवामादरखास्त दिँदा “सुर्तीजन्यपदार्थतथामदिरासेवनगर्दिन”भनी कबुलियत गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने वा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित हुने समारोह, भोज/भतेरमा मदिरा निषेधलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
