गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भेन्टिलेटरसहित तयार पारेको विशेष उपचार केन्द्र
काठमाडौं - नेपालमा लकडाउन भएदेखि सबै जना घरभित्रै थुनिएका छन्। अत्यावश्यकीय सामान लिन बाहिर निस्कन पनि सहज छैन। तर दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक टोल–टोलमा अत्यावश्यकीय सामान पुग्छ।
स्थानीयहरु सामान लिन घर बाहिर निस्कनु पर्दैन। कोरोनाको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले यो व्यवस्था सुरु गरेको हो। यसको उद्देश्य हो – मानिसको भीडभाड नहोस् र सामाजिक दूरी कायम होस्।
पहिले त बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म बजार खोल्न उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिन्थ्यो। तर मानिसहरु अनुशासित नभएपछि बजार बन्द गर्नुपर्यो। अहिले त्यहाँ नगरपालिकाको गाडी सामान लिएर टोल टोलमा पुग्छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नेरुलाल चौधरी भन्छन्, ‘दूध, माछामासु, चामल, तरकारी देखि सबै अत्यावश्यकीय सामानहरु हामीले घर घरमा पुर्याएका छौ। मानिसको भीडभाड कम गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि सुरु गरेका हौ।’
घोराही उपमहानगरपालिकामा १ लाख ५६ हजार जनसंख्या छ। कोरोनाको महामारी फैलन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
000
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि मानिसको भीड भाड कम गर्न फरक सुरुवात गरेको छ। सरकारले घोषणा गरेको राहत वितरणको कामलाई यस नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गर्यो।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा १ लाख २४ हजार जनसंख्या छ। जसमध्ये २२ हजारले राहत पाउन निवेदन दिएका छन्। राहत लिने सबै नागरिकको विवरण यस नगरपालिकाले अनलाइनबाट दर्ता गरेको थियो। जसले गर्दा राहत लिने नागरिकको विवरण लिन प्रत्येक घर घरमा जानु परेन।
कोरोनाको जोखिम रोकथामका लागि नयाँ प्रयास गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले बताए। उनले भने, ‘भीड नहोस् भनेर हामीले राहत वितरण गर्न अनलाइनबाट सबै काम सुरु गर्यौं। यो संभवत अरुले गरेको छैन।’
यसका साथै नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा फोन गरेर स्वस्थ्यस्थिती बुझ्ने, विदेशबाट आएकालाई ट्रेसिङ गर्ने र आवश्यक पर्दा १२ जना स्थानीय चिकित्सकहरुसँग सम्पर्क गर्ने गरी व्यवस्था समेत मिलाएको मेयर चालिसेले जानकारी दिए।
त्यस्तै नगरपालिकामा भएका सबै अस्पतालहरुसँग समन्वय गर्ने प्रबन्ध गरिएको र भेन्टिलेटर र आइसियु सहितको २० शय्याको विशेष उपचार केन्द्रको स्थापना समेत गरेको छ।
नगरपालिका भित्र नै रहेको हाडजोर्नीको विशेष अस्पताल नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालले समेत सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको छ। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा युवराज खरेलले अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न दिन सकिने जानकारी दिए।
000
नेपाल अहिले कोरोना महामारीकोे दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो पटक स्थानीय संक्रमित देखिएसँगै नेपाल महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो।
कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानीय तहले सरकारको नियमित कार्यक्रम बाहेक केही फरक प्रयास पनि थालेका छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका र काठमाडौंको गोकर्णेश्वर महानगरपालिका यसैको उदाहरण हुन्।
यी सँगै बुटवल उपमहानगरपालिका, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका लगायतले पनि अन्य भन्दा फरक काम गरेको नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले बताए। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।
स्थानीय तहको फरक प्रयासले विपदको यो घडीमा जनतालाई केही राहत दिने र कोरोनाको महामारीबाट बचाउने देखिन्छ।
केन्द्रीय सरकारले विभिन्न नीति तथा योजना बनाउँछ। तर कार्यान्वयनको पक्षमा भने स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रत्येक घर घरको जानकारी र को कहाँबाट, कहिले आयो ? भन्ने सम्मका सबै विवरण स्थानीय सरकारसँग हुन्छ र हुनुपर्छ। शंकास्पद व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ सम्मका काममा पनि स्थानीय सरकार बढी सक्रिय हुनुपर्छ।
कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले हाल विभिन्न काम गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रदेश तहमा र स्थानीय तहको वडास्तरसम्म ‘कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ ( सिसिएमसी ) संरचनाको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ। सामान्यतया स्थानीय सरकारले हाल विभिन्न कामहरु गर्दै आएका छन्। जस्तै ः
– स्थानीय तहका वडास्तरसम्म वडा अध्यक्षको संयोजनमा हुने संयन्त्रले आफ्नो वडामा सरकारद्धारा घोषित राहत वितरण गर्ने।
– बिरामी छन्/छैनन्, औषधि उपचार पाए/पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरुल खान पाए/पाएनन भन्ने विषयको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
– शंकास्पद बिरामीको विवरण राख्ने र केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराउने।
– केन्द्रीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाएका नीति योजना कार्यान्वयन गर्ने आदि।
– कसैलाई लक्षण देखियो भने समुदायबाट अगल गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने।
यी नियमित काम बाहेक गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम चालेका छन्।
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी सचिव राजेन्द्र प्याकुरेलले केही गाउँपालिकाले सरकारले बनाएको योजना सहित अन्य कामहरु गरेको बताए।
उनी भन्छन्, ‘केही गाउँपालिकाले सरकारले बनाएका योजना भन्दा पनि फरक काम गरिरहेका छन्। यो बेला सबैले गरिरहेका छन्, तर ती गाउँपालिकाले भने एक कदम अगाडी सरेर गरेको छ।’
यसको सूचीमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका, स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिका, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका लगायत पर्छन्। यी गाउँपालिकाहरुले योजनावद्ध रुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि काम मात्र गरेका छैनन्, केही फरक प्रयास पनि गरेका छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि गाउँपालिकाले सक्दो काम गरिरहेको प्याकुरेलले बताए।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको छ। सो क्षेत्रमा कुनै पनि रोगका बिरामी भइहाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए।
‘यो समयमा यदी गाउँपालिका भित्रका कोही बिरामी भए भने हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएका छौं’, उनले भने।
लकडाउनको समयमा दीर्घ रोगीका लागि घर घरमा औषधि पुर्याउने व्यवस्था पनि गरेको उनले बताए। भन्छन्, ‘अहिले लकडाउन छ, बजारसम्म गएर दीर्घ रोगीहरुले औषधि ल्याउन सक्दैनन्। घण्टौसम्म हिँडेर जानुपर्छ। उहाँहरुले औषधि चाहियो भन्नुहुन्छ, गाउँपालिकाले घरमै औषधि पुर्याउँछ।’
रुपा गाउँपालिकामा २० हजार जनसंख्या छ। यस गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा २५ जना र घरमा ३१ जना क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए। सबै टोलमा स्ट्रेचरको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष ओझाले बताए।
ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या कारण नियमित सेवन गर्ने औषधि बिरामीको घरसम्मै पुर्याइदिन सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईले जानकारी दिए।
स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कोरोनाको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न स्यानिटाइजर र मास्क आफैं बनाउने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्यानिटाइजर र मास्क उत्पादन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए।
उनले भने, ‘हामीले ८० लिटर स्यानिटाइजर बनाएका छौं। मास्कको पनि उत्पादन गरिरहेका छौं।’
लकडाउनको बेला खाद्य व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले ‘फूड म्याजमेन्ट सिस्टम’ नामको अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ। उक्त अनलाइन मार्फत गाउँपालिका भित्र रहेका २६ वटा पसललाई एकीकृत गरी खाद्य आपूर्ति गर्ने गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
फेदीखोला गाउँपालिकामा १५ हजार ४ सय २४ जनसंख्या छ। गाउँपालिका आफैंले कोरोनको शंकास्द बिरामीका लागि ७० शय्याको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएको छ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई भत्ता समेत दिने गरिएको उनले बताए। समाजको उत्तरदायित्व बहन गरेको भन्दै गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि कतिपयले गाउँपालिकाको यो निर्णयको विरोध समेत गरेका छन्।
