काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी भेटिएपछि संक्रामक ऐन, २०२० मा टेकेर सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मंगलबार बिहान ६ बजेबाट लागू हुनेछ।
५६ वर्षपछि ऐनमा टेकेर सरकारले पूरै देश लकडाउन गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो। नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त स्वास्थ्य विज्ञ डा बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘नेपालमा महामारी देखिएको समयमा निश्चित क्षेत्रमा र समयका लागि ऐन कार्यान्वयन भइरहेको थियो। तर यसरी पूरै देश लकडाउन गरिएको संभवतः यो नै पहिलो पटक हो।’
ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जिएमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ। सरकारले यही व्यवस्थाअनुसार देशभर लकडाउन गरेको हो।
कसरी बनेको थियो ऐन?
सन् १९५४ मा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। उक्त समयमा नेपालका परराष्ट्र एवम् स्वास्थ्यमन्त्री डा डिल्लीरमण रेग्मी थिए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया राष्ट्रको क्षेत्रीय कार्यालयमा पुगी सदस्यता ग्रहणको हस्ताक्षर गरेका थिए। संगठनका तर्फबाट तत्कालीन उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि ‘इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन ४९’ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त ‘रेगुलेसन ४९’ महामारी फैलिए संठगनलाई अनिवार्य रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपाल छुट्टै संक्रामक ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले सो ऐन बनेको डा मरासिनी बताउँछन्।
वि.स. २०२० मा सो ऐनको मस्यौदा कानुन अधिकृत नैनबहादुर विष्ट र विश्वनाथ उपाध्यायले तयार गरेको उनले बताए। तर, २०२० मा बनेको ऐन अहिलेको परिस्थितिअनुसारको नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन्।
ऐनमा सडक यातायातबारे उल्लेख गरिएपनि हवाइजहाजमा संक्रामक बिरामी भए के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने जहाजमा कुनै संक्रमण देखिएको देशको वा व्यक्ति यात्रा गर्दैछ भने विमानस्थलबाट सो कुराको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय वा तोकिएको व्यक्तिलाई गराउनुपर्छ भने जहाज छुट्टै स्थानमा अवतरण गराउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
नेपालमा यस्ता विषयबारे व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन भएको छैन। ऐनमा महामारी, क्वारेन्टाइनबारे पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन्।
पहिलो पटक २०२७ सालमा बझाङमा उपियाँबाट तीव्र रुपमा फैलन प्लेग रोगको महामारी भएपछि यो ऐनअनुसार रोकथाम र उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि भने, सन् २००२ मा सार्सको महामारी फैलँदा, बीचमा अन्य महामारी आउँदा निश्चित स्थानमा लकडाउन कार्य भएका थिए।
अहिले पनि नेपाल सरकारले यही ऐनमा टेकेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई ज्वरो, मलेरिया, कलेरा, दादुरालगायत रोगको रिर्पोटिङ गर्दै आएको छ।
ऐन कार्यान्वयन नगर्दा ३ जना निलम्बनमा
वि.सं. २०६५ मा जाजरकोटमा झाडापखाला महामारी फैलिएको थियो। सो समयमा रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कार्य नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल। उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् संक्रामक ऐनअनुसार समन्वय गरी काम नगरेको भन्दै जाजरकोट जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुखलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
