डा यशोवर्धन प्रधान र डा बाबुराम मरासिनी काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठनले यही फागुन २८ गते अर्थात् ११ मार्चमा कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गर्यो।
एकै समयमा धेरै देशमा संक्रमण फैलिएको भन्दै संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरेको हो। चीन बाहिरका देशमा कोरोनाको संक्रमण १३ गुणाले बढेपछि महामारीको घोषणा गर्ने निष्कर्षमा संगठन पुगेको थियो।
कोरोनाको संक्रमण विश्वको १ सय ४९ राष्ट्रमा फैलिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोनाको संक्रमणका कारण दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म एक जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। आम मानिसदेखि सबैमा कोरोनाको त्रास दिनप्रति दिन बढ्दो छ। सबैको चासो र चिन्ता कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
कोरोनाको जोखिम रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको सरकार बताउँछ। तर सरकारको तयारी प्रति ढुक्क हुने कमै भेटिन्छन्।
‘सरकारले परीक्षण र निगरानीमा जोड दिनुपर्छ’
कोरोनाको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको तयारी पर्याप्त छ त ? भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरुको एकै शब्दमा जवाफ आउँछ – ‘छैन’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको बताउँदै भन्छन्, ‘सरकारको तयारी धेरै कमजोर छ। चीनले ढिलो थाहा पाए त्यसैले धेरै मानिस मरे तर हामी थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गम्भीर भएका छैनौ।’
उनका अनुसार कोरोनाबाट बच्न सरकारले पहिलो नम्बरमा परीक्षण र निगरानीमै विशेष जोड दिनुपर्छ। दोस्रो, कोरोना भाइरस बारे सही सूचनाको प्रवाहलाई बढाउनुपर्छ। तेस्रो, सरकारसँग सर्भिलेन्स र रेस्पोन्स प्लान हुनुपर्छ र चौथौ, लिगल फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ।
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेका लागि सरकारले कानून बनाउनुपर्ने उनले बताए।
‘आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेका लागि सरकारले कानून नै बनाउनुपर्छ। यदी कोही बिरामी बस्न मान्दैन भने कानून देखाएर काम गर्न सक्नुपर्छ।’ उनले भने।
सर्भिलेन्सले मात्र कोरोनाको जोखिम र क्षति घटाउनुका साथै समयमै नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान पनि परीक्षण र निगरानीमै जोड दिन्छन्। विशेषगरी सरकारले समुदायमा आधारित परीक्षण र निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए। अस्पतालमा आधारित निगरानीले मात्र कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा नहुने उनको भनाई छ।
‘अस्पतालमा मात्र परीक्षण र निगरानी गरेर कोरोना संक्रमणको अवस्था थाहा हुँदैन।’ उनले भने, ‘सरकारले समुदायमा गएर पनि कोरोनाको परीक्षण र निगरानी दुवै गर्न आवश्यक छ। समुदायमा लक्षण नदेखिएका बिरामी पनि हुन सक्छन्। अस्पतालमा गरिएको आधारमा मात्र हामी ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छैन।’
सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन सोसियल डिस्टान्स अर्थात् सामाजिक गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए। जस्तै, विद्यालय, सिनेमा हल जस्ता मानिसको धेरै जमघट हुने स्थान बन्द नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘महामारी फैलिए सरकारले धान्न सक्दैन’
‘नेपालमा महामारी फैलियो भने सरकारले धान्नै सक्दैन’ डा. प्रधानले भने। महामारी फैलन नदिन सरकार कडा रुपमा रोकथामका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ।
रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाबाट कोरोना भाइरस बारे सन्देश दिएर मात्र नहुने उनले बताए। भन्छन्, ‘रेडियोबाट आह्वान गरेर नेपालीहरुले बुझ्लान, त्यही अनुसार गर्लान् भनेर बस्न सकिदैन। यसको पहुँचमा नभएका जनताले कसरी बुझ्ने ?’
कोरोनाको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा पकेट एरिया लकडाउन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि नउठेका होइनन्। तर यी सब त्यति सहज नहुने डा. मरासिनीले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले लकडाउन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन। मानवीय सहायता पनि पुर्याउन सक्नुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरु सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। यो त्यति सहज छैन। सरकारको यो तयारीले पुग्दैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लकडाउन गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कानूनले स्वीकृति नदिने उनले बताए।
लकडाउन भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रलाई सरकारले बन्द गर्नु हो। त्यो क्षेत्रलाई चारै तिरबाट प्रहरीले घेर्छ। त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालय, होटल तथा रेष्टुरेष्ट, बैंक लगायत सबै बन्द हुन्छ। मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। त्यो क्षेत्रमा मानिसको ओहोर दोहोर हुन पाउँदैन।
उनले भने, ‘कानूनी रुपमा त्यो गर्नै पाईदैन। यदी स्वस्थ व्यक्तिले म यात्रा गर्छु भन्यो भने उसले यात्रा गर्न पाउनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानून नबुझेकाहरुले यो कुरा उठाइरहेका छन्।’
सरकारको तयारी प्रति दुवैको प्रश्न छ, ‘विकसित राष्ट्रमा यो अवस्था छ भने नेपालमा महामारी फैलियो भने के हुन्छ ?’
यो पनि :
