काठमाडौं- सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका तर खटाएका ठाउँमा नजाने चिकित्सकको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता नम्बर रोक्ने वा कालोसूचीमा नाम राख्नसक्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसबाहेक सरकारले खटाएका ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई बाहिर जाँदा मेडिकल काउन्सिलबाट दिइने सिफारिसपत्र समेत रोक्नसक्ने जनाएको छ।
सरकारले खटाएको स्थानमा जान छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले आकाकानी गर्दै आफूले रोजेको स्थानमा जान पाउनुपर्ने ढिपी गरिरहेका छन्। जसले मन्त्रालयलाई समस्यामा पारेकाे छ।
सरकारको लगानीमा पोष्ट ग्र्याजुयसन पिजी र एमबिबिएस पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुई वर्ष काममा खटाउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। यसरी जान नमानेका चिकित्सकको नामको सूची सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकका लागि ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि माथि उल्लेख गरिएकै विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ।
हरेक वर्ष सरकारले चिकित्साका विभिन्न विषयको विशेषज्ञ तहमा १ सय ५० जना चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँदै आएको छ।
छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट नाम निकाली अध्ययन गरेका चिकित्सकले सुगम र दुर्गममा गरी दुई वर्ष खटाएका स्थानमा सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले २०७२ देखि एमडिएमसमा छात्रवृत्तिमा पढाउन थालेको हो। सरकारले डा गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेपछि विशेषज्ञ तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएको थियो। त्यसअघि पहिले विशेषज्ञ तह अध्ययनका लागि रु एक करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने गर्थ्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर काठमाडौंभन्दा बाहिर जान्न भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘देश बुझ्नका लागि पनि त जानुपर्यो नि दुर्गममा। बरु दुर्गममा सेवा गर्न जाँदा त्योबापत के इन्सेटिभ दिने त्यो व्यवस्थापन गरौँला। विभेद गर्ने विषयमा राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरुसँग बसेर छलफल गरौंला।’
पछिल्लो समय स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले पनि छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिबारे पटकपटक असन्तृटि पोख्दै आएका छन्।
उनी उपस्थित भएका पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा खटाएको ठाउँमा अनेक प्रयासका बाबजुत चिकित्सक जान नमानेपछि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्ने संकेत दिइरहेका छन्।
उनले शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भने, ‘राज्यसँग उहाँहरुले जुन बोन्ड गरेर पढेर आउनुभयो नि त्यो कार्यान्वयन गर्न निकै जटिल रहेछ। अब केही दिनमा सूचना निकालौँ भन्ने लागेको छ। आफूले गरेको कबुलियतनामा मान्न किन तयार हुनुहुन्न मलाई अचम्म लागेको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘राज्यले लगानी गरेको छ। काम खटाउँदा जान मान्दैनन्। चिकित्सकको नाम अब सार्वजनिक नगरी नहुने बाध्यकारी अवस्थामा मन्त्रालय पुगेको छ।’ त्यस विषयमा राज्यले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ।
सरकारको छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाँउमा गई दुई वर्ष सेवा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उनले भने, ‘अध्ययन गर्नुअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पढिसकेपछि दुई वर्ष खटाएको ठाउँमा सेवा गर्ने सम्झौता गर्नुभएको हुन्छ। तर पढेपछि हामी जान्नौँ भन्नुहुन्छ। यहाँ ठूलो समस्या छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाचिकित्सकले पहिले कबुलियतनामा गर्ने अनि पछि जान्न भन्नु सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नबाट पन्छिनु जस्तै भएको बताउँछन्।
चिकित्सकहरु भने खटाएको अस्पताल धेरै दुर्गममा भएको वा अस्पतालमा आफनो विषय अनुसारको भौतिक संरचनाका साथै औजार उपकरण नभएकोले जान नसक्ने जिकिर गर्छन्।
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख देवकोटा भन्छन्, ‘हो सबै ठाउँमा भनेको जस्तो सुविधा छैन। त्यहाँ चिकित्सक पुगेपछि पो बल्ल ती व्यवस्थापन हुन्छन्। बी लिडर भन्ने कुरा चिकित्सकले पनि बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो त हाम्रा कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छैनन् नि।’
त्यसो त दुई वर्षको कबुलियनामा अनुसार गर्नुपर्ने अनिवार्य अवधिको सेवा हाजिर भएदेखि सुरु हुन्छ। देवकोटा भन्छन्, ‘जसले खटाएको ठाउँमा जान जति ढिलो गर्नुहुन्छ, उति नै उहाँहरुलाई नै घाटा छ। किनकि जसले ढिला हाजिर गर्छ ऊ अन्यभन्दा जुनियर हुन्छ। जसले गर्दा पछिका अवसरका लागि समस्या पर्न पनि सक्छ।’
सकारकाले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्ययन गरिरहेकालाई ३६ महिनाको आठौं तहको तलब ३४ हजार २२० रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यो सबै हिसाब गर्ने हो भने एक विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ।
२०७२ देखि २०७५ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभिन्न विषयमा ९५४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यो संख्यामा पहिलो ब्याजका विद्यार्थी पास आउन आउट भइसकेका छन्।
हालसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (याम्स), त्रिभुवन विद्याविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेएचएस) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पिएएचएस) मा विभिन्न ३४ विषयमा छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्।
