नर्सिङ शिक्षामा मनपरी : यी ९३ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्

मुख्य समाचार

स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय, काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतो

बुनु थारु शुक्रबार, साउन १७, २०७६ ०७:१०

काठमाडौं– नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि अनिवार्य रूपमा ५० बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ। अस्पताल भएर मात्र पुग्दैन, यस्ता अस्पतालमा बेडको अकुपेन्सी ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।

सरकारले नर्सिङ कलेजलाई अस्पताल निर्माणका लागि २०७४ असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर, कलेजले सरकारको उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल निर्माणमा अटेरी गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले दिएको अन्तिम समय सकिएर पनि २ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। यो अवधिमा अझै पनि ९३ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्। (आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजको नामावली तल बक्समा)

उक्त व्यवस्था विपरीतका कलेजलाई धमाधम सिट संख्या दिने काम भइरहेको छ। सरकारकै नियमविपरीत कलेज सञ्चालन भइरहे पनि नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, काउन्सिल, सिटिइभिटी र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू नै कलेजको गलत काममा साथ दिँदै आइरहेका छन्।

आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन काउन्सिलले २०७१ बैसाख ९ गते तहगत आधारमा कलेज तथा अस्पतालको मापदण्डका विषयमा निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्ने कलेजसँग कम्तिमा ५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती अस्पताल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेर निर्माण भएको हुनुपर्छ।

यस्ता अस्पतालमा मेडिकल, सर्जिकल, प्रसूति तथा बालरोग उपचार कक्ष हुुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ। त्यसमा नाक, कान, घाँटी, अर्थोपेडिकको अन्तरंग सेवासमेत सञ्चालन गरेको हुुनुपर्नेछ। सो विशेष सेवाको लागि अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन सकिने पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

काउन्सिलकै मापदण्ड अनुसार स्नातक तहको ४० सिट संख्याको बिएनएस वा ४० सिट संख्याको पिसिएल वा ३० सिट संख्याको बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमको कुनै एक मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा १ सय श्ययाको अस्पताल हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, बिएनएस ४० सिट र बिएस्सी नर्सिङ २० सिट संख्याको कार्यक्रमका लागि १ सय ८० श्ययाको अस्पतालको अन्तरंग सेवाका साथै डेन्टल र डेन्टोलोजी डिपार्टमेन्टको बहिरंग सेवा हुनुपर्नेछ। प्रमाणपत्र तहको ४० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाले बिएनएस ४० सिट संख्या र बिएस्सी नर्सिङ ३० सिट संख्याको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय ३० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्ने परिषद्को मापदण्डमा रहेको छ।

पिसिएल साथै बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन वा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ सय ५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्छ। पिसिएलबाहेक बिएनएस र बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय श्ययाको अस्पताल चाहिन्छ।

प्रमाणपत्र तह नर्सिङ साथै, स्नातक तहको बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्थाको लागि थप एमएन अथवा एमएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३५० श्ययाको अस्पताल हुनुपर्नेछ।

प्रमाणपत्र तह नर्सिङबाहेक बिएनएस र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन भएको संस्थामा एमएन अथवा एमएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ सय श्ययाको अस्पताल आवश्यक हुन्छ।
एमएन अथवा एमएस्सी नर्सिङ स्पेसियालिटीका लागि तल उल्लेखित मापदण्ड हुनुपर्नेछ–
१. एडल्ट नर्सिङ : जेनरल सर्भिसेजका साथै सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेज जस्तै डायलाइसिस, अंकोलोजी, न्युरो मेडिसिन सर्जरी, कार्डियाक मेडिसिन सर्जरीको लागि आफ्नै वा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
२ मिडवाइफ्री नर्सिङको लागि कम्तिमा ५० श्ययाको म्याटरनिटी युनिट हुनुका साथै एमआइसियु, एनआइसियु ओटी सेवाका लागि आफ्नै वा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
३ चाइल्ड हेल्थ नर्सिङको लागि कम्तिमा ५० श्ययाको पेडियाट्रिक युनिट हुनाको साथै एनआइसियु, पिआइसियु, अंकोलोजी, एसआइसियु सेवाको लागि आफ्नै अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालसँग स्विकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
४ साइकियाट्रिक नर्सिङको लागि कम्तिमा ३० श्ययाको साइकियाट्रिक युनिट हुनुपर्नेछ।
५. ५ सय वा सोभन्दा माथि श्यया भएको अस्पतालमा पिसिएल २, बिएस्सी १, बिएनएस १ र एमएन एमएससी १ चलाउन सकिनेछ। २ वटा पिसिएलको हकमा पिसिएल १ आंगिक र १ सम्बन्धन दिई चलाउन सकिनेछ।

अस्पताल सञ्चालनमा आएको श्ययाको संख्या र बेडको आधारामा भर्ना संख्या तोकिने परिषद्को मापदण्ड रहेको छ। विद्यार्थी र अस्पताल श्यया संख्याको अनुपातमा सामान्यतया १ः३ हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको १ विद्यार्थी बराबर ३ श्यया हुनुपर्छ।

तर, यी सबै मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यस्तो अवस्था रहँदा पनि काउन्सिल चुप लागेर बस्न बाध्य भएको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘समस्या छ तर पनि हामी एक्लैले केही गर्न सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष गोमा निरौला भन्छिन्, ‘यो विषयमा हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। हेरौं, अब केही सुधार हुन्छ कि।’

आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजका नामावली